ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਪਾਰ ਦਾ ਲੁਕਿਆ ਸੱਚ: ਕਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ

**ਛੋਟਾ ਜਵਾਬ:** ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਪਾਰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਵਧਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਥੀ ਦੰਦ, ਪੈਂਗੋਲਿਨ ਦੇ ਸਕੇਲ, ਤੇਂਦੂ ਦੀਆਂ ਖੱਲਾਂ ਅਤੇ ਜੀਵਤ ਪੰਛੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਤਸਕਰੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੈਟਵਰਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾੜੇ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁੱਖ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਰੂਟਾਂ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੰਕੇਤ: ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਨੇ ਕੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ

ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਾਈਲਡਲਾਈਫ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਮਨਾਮ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਗੋਦਾਮ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵਿੱਚ 12 ਹਾਥੀ ਦੰਦ, 40 ਕਿਲੋ ਪੈਂਗੋਲਿਨ ਸਕੇਲ ਅਤੇ 5 ਤੇਂਦੂ ਦੀਆਂ ਖੱਲਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਕੋਈ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ — ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਿਰਾ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ — ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸਰਹੱਦ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਰਸਤੇ — ਇਸ ਨੂੰ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਤਸਕਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਗਲਿਆਰਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਟਰਪੋਲ ਦੀ 2024 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 15% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਹੈ।

ਕਾਗਜ਼ੀ ਪਰਤ: ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੋਦਾਮ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮਿਲੀ: ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਪਾਂ ਲਈ ਨਕਲੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਹਸਤਾਖਰ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਭਾਰਤੀ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ CITES (ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤਾ) ਦੇ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧੋਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਇੱਕ ਖਾਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ 'ਵਣਜੀਕਰਨ ਲਈ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਉਤਪਾਦ' ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ 200 ਕਿਲੋ ਪੈਂਗੋਲਿਨ ਸਕੇਲਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੈਂਗੋਲਿਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਰੂਟ ਅਤੇ ਤਰੀਕੇ

ਸਾਡੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਰੂਟ ਮਿਲੇ। ਪਹਿਲਾ ਰੂਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਅਟਾਰੀ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਾਥੀ ਦੰਦ ਅਤੇ ਪੈਂਗੋਲਿਨ ਸਕੇਲਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਰੂਟ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪੰਛੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਜਾਨਵਰ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੀਜਾ ਰੂਟ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤਸਕਰ ਮਾਲ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹਨ।

ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਡਾਕ ਸੇਵਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਤਸਕਰਾਂ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੇਬਾਂ ਦੇ ਬਕਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਤ ਤੋਤੇ ਲੁਕੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਇੰਨੇ ਆਮ ਹਨ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਲ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੌਣ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਮੁਨਾਫ਼ਾ: ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚਾ

ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਪਾਰ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਦੰਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ₹10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਲੋ ਪੈਂਗੋਲਿਨ ਸਕੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋਖਮ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸਾਡੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਫੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਕਮ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਪੈਂਗੋਲਿਨ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਨਵਰ ਸਿਰਫ਼ ₹2,000 ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਸਕੇਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ₹50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਮਾਨਤਾ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾੜੇ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ, 1972, ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਅਕਸਰ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਨਕਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਖਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤਸਕਰੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਜੋਖਮ ਵਾਲਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਪਾਅ

ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਸਰਹੱਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਟਾਰੀ ਅਤੇ ਵਾਘਾ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ। ਤੀਜਾ, ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੋਂ ਬਦਲਵੇਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸਣ। ਕੁਝ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

“ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਤਸਕਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸਹਿਯੋਗ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।”

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲ (FAQ)

ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਪਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ?

ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ, 1972 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਅਪਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਹੈ?

ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ, 1972 ਦੀ ਧਾਰਾ 51 ਅਨੁਸਾਰ, ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਪਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 7 ਸਾਲ ਅਤੇ ₹25,000 ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਜ਼ਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?

ਤੁਸੀਂ ਵਾਈਲਡਲਾਈਫ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ (WCCB) ਦੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1800-209-1234 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਨੇੜੇ ਦੇ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ?

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਸਕਰੀ ਹਾਥੀ ਦੰਦ, ਪੈਂਗੋਲਿਨ ਸਕੇਲ, ਤੇਂਦੂ ਦੀਆਂ ਖੱਲਾਂ ਅਤੇ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਵਿਕਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੀਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ।

ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਹਾਂ, WCCB ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 20% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਰੂਟਾਂ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ।

ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਪਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ