ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਭੇਤ: ਕੀ ਰੀਵਾਈਲਡਿੰਗ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ?

ਸੰਖੇਪ ਜਵਾਬ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਤਸਕਰੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਘ, ਤੇਂਦੂਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਗ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੀਵਾਈਲਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਕਾਰਗਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ਨੈਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਹਨ; ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਂਚ 2022-2025 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੰਕੇਤ ਕੀ ਸੀ?

2023 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭੇਦਭਰੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ: ਇੱਕ ਬਾਘ ਦੀ ਖੱਲ ਅਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 2022 ਤੋਂ 2024 ਤੱਕ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 45% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਜੋ ਫੜੇ ਗਏ, ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਤਸਕਰੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ: ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਗ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਸਕਰੀ ਵੱਲ ਧੱਕਦੀ ਹੈ।

ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ

ਇਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਐਫਆਈਆਰਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲੀ। ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ 2024 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 120 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 30% ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਸਕਰੀ ਨੈਟਵਰਕਾਂ ਦੇ ਰੂਟਾਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਰੂਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ 2025 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ: ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕਾਂ ਦਾ ਭੇਤ

ਸਾਡੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਤਸਕਰੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਿਕਾਰੀ, ਵਿਚੋਲੇ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਸਕਰੀ ਰੇਲ ਅਤੇ ਸੜਕ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੋਜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਬਾਘ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦੀ ਚੀਨੀ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੇਂਦੂਏ ਦੀ ਚਮੜੀ ਫੈਸ਼ਨ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਰੂਰ ਅਤੇ ਅਮਾਨਵੀ ਵਪਾਰ ਹੈ ਜੋ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਦਰਦ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

“ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਤਸਕਰੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਕਰੂਰ ਅਤਰਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।”

ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਰੂਟ ਕਿਹੜੇ ਹਨ?

ਸਾਡੀ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਰੂਟ ਮਿਲੇ: ਪਹਿਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ; ਦੂਜਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨੇਪਾਲ; ਅਤੇ ਤੀਜਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਰੂਟ ਅਕਸਰ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡਾਰਕ ਵੈੱਬ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤਸਕਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦਦਾਰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ੌਟ ਮਿਲੇ ਜਿੱਥੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਕਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਸਿਰਫ ਸੱਦੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੌਣ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਲਕ

ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਤਸਕਰੀ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਾਰਗਮਨ ਬਿੰਦੂ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਕਮ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਚੋਲੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਤਸਕਰ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ: 2023 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਸਕਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਘ ਦੀ ਚਮੜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਖੇਪ ਲਈ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਇਹ ਅੰਤਰ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਸਕਰੀ ਵੱਲ ਧੱਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗਰੀਬੀ ਕਾਰਨ ਜੋਖਮ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਰੀਵਾਈਲਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ?

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰੀਵਾਈਲਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਸਿਰਫ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ।

ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, 2024 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਵਿੱਚ ਛੱਡੇ ਗਏ 30 ਵਿੱਚੋਂ 8 ਹਿਰਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤਸਕਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਵਿਵਸਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਰੀਵਾਈਲਡਿੰਗ ਸਿਰਫ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਸਫਲ ਰੀਵਾਈਲਡਿੰਗ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਅਪਵਾਦ ਵੀ ਹਨ। ਕੁੱਲੂ ਅਤੇ ਮਨਾਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਸਥਾਨਕ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਤੇਂਦੂਏ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 40% ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ।

ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੀਵਾਈਲਡਿੰਗ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ, ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਸਫਲ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਸਿਰਫ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਰੋਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਅੱਗੇ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ: ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਡਮੈਪ

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਠੋਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਸਕਰੀ ਵੱਲ ਧੱਕਦੀਆਂ ਹਨ — ਗਰੀਬੀ, ਅਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਘਾਟ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰੀਵਾਈਲਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੀਵਾਈਲਡਿੰਗ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਾਅਰਾ ਨਾ ਰਹੇ।

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲ (FAQ)

ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਤਸਕਰੀ ਆਮ ਹੈ?

ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਤਸਕਰੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। 2022 ਤੋਂ 2024 ਤੱਕ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 45% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ।

ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ?

ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਗ, ਗਰੀਬੀ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਰੀਵਾਈਲਡਿੰਗ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ?

ਰੀਵਾਈਲਡਿੰਗ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਚਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਵੇ। ਬਿਨਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ?

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਵਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਸ਼ਤ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?

ਤੁਸੀਂ ਵਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੋ, ਪਰ ਖੁਦ ਤਸਕਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰੋ।

ਮੁੱਖ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ