ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਾਂਚ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਰ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੂੰਬੜੀਆਂ ਦੀ ਕਰੂਰਤਾ ਅਤੇ ਛੁਪਿਆ ਕਤਲੇਆਮ

ਸੰਖੇਪ ਜਵਾਬ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਰ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅੰਡਰਕਵਰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਲੂੰਬੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਿੰਜਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਰੱਖਣ, ਕੁੱਟਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕਰੰਟ ਨਾਲ ਮਾਰਨ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਕਰੂਐਲਟੀ ਟੂ ਐਨੀਮਲਜ਼ ਐਕਟ, 1960 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਖਪਤਕਾਰ ਨਕਲੀ ਫਰ ਅਤੇ ਪੌਦਿਆਂ-ਅਧਾਰਤ ਕੱਪੜੇ ਚੁਣ ਕੇ ਇਸ ਕਰੂਰਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਫਰ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇਖਿਆ?

ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ 'ਪੰਜਾਬ ਐਨੀਮਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਨੈੱਟਵਰਕ' (PAWN) ਦੇ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤਿੰਨ ਫਰ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਿਤਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਪਤ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਲੂੰਬੜੀਆਂ ਨੂੰ 60 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਗੁਣਾ 45 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੇ ਤੰਗ ਤਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਿੰਜਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਮਲ ਅਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ।

ਫੁਟੇਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਮਾ ਲੂੰਬੜੀ ਨੂੰ ਧਾਤ ਦੀ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੂੰਬੜੀ ਨੂੰ ਗਰਦਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਲੂੰਬੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕਰੰਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਰਜਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕਿਊਸ਼ਨ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਲੰਬੀ ਪੀੜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਪਿੰਜਰਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ

ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੂੰਬੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਅੰਨ੍ਹੇਪਣ ਅਤੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦੇਖੇ ਗਏ। ਕੁਝ ਲੂੰਬੜੀਆਂ ਦੇ ਦੰਦ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜੋ ਤੰਗ ਪਿੰਜਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਪਸ਼ੂ ਚਿਕਿਤਸਕ ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰ 'ਸਟੀਰੀਓਟਾਈਪੀ' ਵਿਵਹਾਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕੋ ਥਾਂ 'ਤੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣਾ ਜਾਂ ਸਿਰ ਹਿਲਾਉਣਾ, ਜੋ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।

“ਇਹ ਫਾਰਮ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੈਂਪ ਹਨ। ਜੋ ਤਰੀਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ, ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਲਤ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਹਨ।”

ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜੇ ਗਏ?

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮੁੱਖ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਕਰੂਐਲਟੀ ਟੂ ਐਨੀਮਲਜ਼ ਐਕਟ, 1960 ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 11 ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਪੀੜਾ ਦੇਣਾ, ਕੁੱਟਣਾ ਜਾਂ ਤੰਗ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਫਰ ਫਾਰਮਿੰਗ ਲਈ ਲੂੰਬੜੀਆਂ, ਮਿੰਕ ਅਤੇ ਚਿੰਚੀਲਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਸਪੀਸੀਜ਼ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਫਾਰਮਾਂ ਨੇ ਲੂੰਬੜੀਆਂ ਨੂੰ 'ਘਰੇਲੂ' ਜਾਨਵਰ ਦੱਸ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸੀ, ਜੋ 2019 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫਾਰਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਨੇੜਲੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਜਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ, 1974 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਸੀ?

ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਿੰਨਾਂ ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਮਾਲਕ, ਜਿਸਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਐਡਿਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਹਨ।' ਉਸਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, PAWN ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਅਣ-ਐਡਿਟਡ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਹੌਲੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਇਹ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਆਮ ਪੈਟਰਨ ਹੈ?

ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਰ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਕਰੂਰਤਾ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। 2023 ਵਿੱਚ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿੰਕ ਮਰੇ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਫਰ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਕਰੂਰਤਾ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ — ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਡੈੱਨਮਾਰਕ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਫਰ ਫਾਰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫਰ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਅੰਤ

ਡੈੱਨਮਾਰਕ, ਜੋ ਕਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਿੰਕ ਫਰ ਉਤਪਾਦਕ ਸੀ, ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਫਰ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਰਾਂਸ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਸਲੋਵਾਕੀਆ ਨੇ ਵੀ ਫਰ ਫਾਰਮਿੰਗ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਫਰ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਲਈ ਚੋਰੀ-ਛਿਪੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਫਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉੱਚੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਫਾਰਮਿੰਗ ਲਾਭਦਾਇਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਲੇਬਲਾਂ 'ਤੇ ਲਾਲ ਝੰਡੇ: ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲੀ ਫਰ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹੋ?

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਫਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਕਲੀ। ਫਰ ਉਦਯੋਗ ਅਕਸਰ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਲੇਬਲਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੋਟ ਜਿਸ 'ਤੇ 'ਫਾਕਸ ਫਰ' ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਲੀ ਫਰ ਦੇ ਧਾਗੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਲੇਬਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਨਕਲੀ ਫਰ ਬਨਾਮ ਅਸਲੀ ਫਰ: ਅੰਤਰ ਕਿਵੇਂ ਪਛਾਣੀਏ?

ਨਕਲੀ ਫਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੌਲੀਏਸਟਰ ਜਾਂ ਐਕ੍ਰੀਲਿਕ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲੀ ਫਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਖੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਕਲੀ ਫਰ ਦੇ ਵਾਲ ਸਿਰੇ 'ਤੇ ਨਰਮ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲੀ ਫਰ ਦੇ ਵਾਲ ਨੁਕੀਲੇ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਅੱਗ ਦੀ ਜਾਂਚ: ਨਕਲੀ ਫਰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਾਂਗ ਪਿਘਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲੀ ਫਰ ਵਾਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸੜਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਜਾਂਚ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਗੋਂ ਕਿਸੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਖਪਤਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੀ ਫਰ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਅਸਲੀ ਫਰ ਖਰੀਦਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਵੀਗਨ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਫੈਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਈ ਸਥਾਨਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੁਣ ਪੌਦਿਆਂ-ਅਧਾਰਤ ਕੱਪੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖਪਤਕਾਰ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾ ਕੇ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੈਤਿਕ ਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਕਲਪ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਵੀਗਨ ਫੈਸ਼ਨ ਸਟੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਟੋਰ ਨਕਲੀ ਚਮੜੇ, ਕਪਾਹ ਅਤੇ ਭੰਗ (ਹੇਮਪ) ਤੋਂ ਬਣੇ ਕੱਪੜੇ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਿਵੇਂ 'ਵੀਗਨ ਡੇਅਰ' ਅਤੇ 'ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਈਕੋਸਟੋਰ' ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਕਲਪ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਦਿਆਲੂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਰ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨਾਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਬਨ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲ (FAQ)

ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫਰ ਫਾਰਮਿੰਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦ ਹੈ?

ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫਰ ਫਾਰਮਿੰਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2014 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1972 ਦੇ ਤਹਿਤ ਫਰ ਲਈ ਲੂੰਬੜੀਆਂ, ਮਿੰਕ ਅਤੇ ਚਿੰਚੀਲਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਜੰਗਲੀ ਸਪੀਸੀਜ਼ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਖਰਗੋਸ਼ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਅਕਸਰ ਹੌਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਫਰ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੂੰਬੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਫਰ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੂੰਬੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਹੁਤ ਦਰਦਨਾਕ ਹਨ। ਆਮ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰਦਨ ਤੋੜਨਾ, ਗੈਸ ਚੈਂਬਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਜਾਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨਾਲ ਦਮ ਘੁੱਟਣਾ, ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਰੰਟ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕਰੰਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਪੀੜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਲਤ ਹਨ।

ਅਸਲੀ ਫਰ ਨਕਲੀ ਫਰ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਅਸਲੀ ਫਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਕਲੀ ਫਰ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੱਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੋਟ ਲਈ 30 ਤੋਂ 60 ਲੂੰਬੜੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ, ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ 'ਫਾਕਸ ਫਰ' ਕੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਫਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਮਿਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਧੋਖਾਧੜੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਕਲੀ ਫਰ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਕਰੂਰਤਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੀ ਨਕਲੀ ਫਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ?

ਨਕਲੀ ਫਰ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੌਲੀਏਸਟਰ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਪੀੜਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਨਕਲੀ ਫਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਪੌਦਿਆਂ-ਅਧਾਰਤ ਕੱਪੜੇ ਜਿਵੇਂ ਕਪਾਹ, ਲਿਨਨ, ਭੰਗ ਅਤੇ ਟੈਂਸਲ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਦਿਆਲੂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਵੀ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਰ ਫਾਰਮ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਕਿੱਥੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰ ਫਾਰਮ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਸ਼ੂ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੀਪਲ ਫਾਰ ਐਨੀਮਲਜ਼ (PFA) ਜਾਂ PAWN ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ ਦਾ ਪਤਾ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਰ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਾਂਚ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 2014 ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰੂਰਤਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੀ ਇਸ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨਕਲੀ ਫਰ ਅਤੇ ਪੌਦਿਆਂ-ਅਧਾਰਤ ਕੱਪੜੇ ਚੁਣਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋਵੇ।