ਜ਼ੀਰੋ-ਵੇਸਟ ਕਸਬਾ ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਨੇ ਕੂੜਾ 80% ਕਿਵੇਂ ਘਟਾਇਆ

ਸੰਖੇਪ ਜਵਾਬ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਨੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਕੰਪੋਸਟਿੰਗ, ਪਲਾਸਟਿਕ-ਮੁਕਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਰਿਪੇਅਰ ਕਲਚਰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੂੜਾ ਸਿਰਫ਼ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 80% ਘਟਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਰਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੀਤੀ (2023) ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੋਰ ਕਸਬਿਆਂ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।

ਪਿਛੋਕੜ: ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੂੜੇ ਦਾ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੁਪਨਾ

ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲਗਭਗ 700 ਟਨ ਕੂੜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 30% ਹੀ ਟ੍ਰੀਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, 2024)। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸਥਿਤ ਭਾਨਪੁਰ ਪਿੰਡ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। 2019 ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੂੜਾ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੰਧ ਅਤੇ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟੀਚਾ ਬਣਾਇਆ: ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜ਼ੀਰੋ-ਵੇਸਟ ਪਿੰਡ ਬਣਾਉਣਾ।

ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਛੋਟੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਮਾਡਲ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਢੰਗ ਅੱਜ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਡੰਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਨਪੁਰ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਿਕਾਊ ਹੱਲ ਸੰਭਵ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇ।

ਚੁਣੌਤੀ: ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੂੜੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ

ਭਾਨਪੁਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਰ ਘਰ ਆਪਣਾ ਕੂੜਾ ਨਾਲੇ ਜਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਦਾ ਸੀ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ — ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਥੈਲੇ ਅਤੇ ਪੈਕਿੰਗ। ਸਰਕਾਰੀ ਡੇਟਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਭਗ 0.4 ਕਿਲੋ ਕੂੜਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 60% ਜੈਵਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਪੰਜਾਬ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਰਵੇਖਣ, 2022)।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੂੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ। ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 10% ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੂੜਾ ਛਾਂਟਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ। ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਪੋਸਟਿੰਗ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਸਨ।

ਕੀ ਕੀਤਾ: ਭਾਈਚਾਰਕ ਕੰਪੋਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ-ਮੁਕਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ' ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਦੋ ਕੰਪੋਸਟਿੰਗ ਟੈਂਕ ਬਣਵਾਏ। ਹਰ ਟੈਂਕ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 1 ਟਨ ਜੈਵਿਕ ਕੂੜੇ ਦੀ ਸੀ। ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਬਿਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ: ਹਰਾ (ਜੈਵਿਕ), ਨੀਲਾ (ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਨ ਯੋਗ) ਅਤੇ ਲਾਲ (ਬਾਕੀ ਕੂੜਾ)। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਥੈਲਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਥੈਲੇ ਅਤੇ ਭਾਂਡੇ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਪੇਅਰ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰੀਗਰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਿਨ ਸਾਈਕਲ, ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੂੜਾ ਘਟਿਆ, ਬਲਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਬਚੇ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ 'ਜ਼ੀਰੋ-ਵੇਸਟ ਦਿਵਸ' ਮਨਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੋਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।

ਕੰਪੋਸਟਿੰਗ ਮਾਡਲ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਹਰੇ ਬਿਨ ਦਾ ਜੈਵਿਕ ਕੂੜਾ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਕੰਪੋਸਟਿੰਗ ਟੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ 45 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ₹5 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਗਭਗ ₹8,000 ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਲਾਸਟਿਕ-ਮੁਕਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸਫਲਤਾ

ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ 30 ਦੁਕਾਨਾਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਥੈਲਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਜੂਟ ਦੇ ਥੈਲੇ ਵਰਤਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੇ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕੂੜਾ 90% ਤੱਕ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਰਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੀਤੀ (2023) ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਰਿਪੇਅਰ ਕਲਚਰ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਰਿਪੇਅਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਕੂੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਘਟਾਇਆ, ਬਲਕਿ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਦੋ ਕਾਰੀਗਰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 20 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ₹6,000 ਤੱਕ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਟੁੱਟਿਆ ਸਾਈਕਲ ਜਾਂ ਮਿਕਸਰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੂੜੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ 15% ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।

ਨਤੀਜੇ: 80% ਕੂੜਾ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਅਸਲ ਡੇਟਾ

ਭਾਨਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਨਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 6.5 ਟਨ ਕੂੜਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜੂਨ 2021 ਤੱਕ, ਇਹ ਮਾਤਰਾ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 1.3 ਟਨ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 80% ਕਮੀ। ਜੈਵਿਕ ਕੂੜਾ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਨ ਯੋਗ ਕੂੜਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੱਚ ਅਤੇ ਧਾਤ, ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਕੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। 2024 ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 'ਸਵੱਛ ਪਿੰਡ' ਅਵਾਰਡ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਕੂੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਘਟਾਇਆ, ਬਲਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹਵਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕੂੜਾ ਨਹੀਂ ਵਹਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ 30% ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।

ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਸਬਕ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਡਲ ਕਿਵੇਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਵੇ

ਭਾਨਪੁਰ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੀਰੋ-ਵੇਸਟ ਟੀਚਾ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ: ਪਹਿਲਾਂ, ਕੂੜਾ ਛਾਂਟਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਓ; ਦੂਜਾ, ਜੈਵਿਕ ਕੂੜੇ ਲਈ ਕੰਪੋਸਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ; ਤੀਜਾ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾਓ ਅਤੇ ਰਿਪੇਅਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

“ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੂੜਾ ਖਾਦ ਬਣ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ।”

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲ (FAQ)

ਕੀ ਜ਼ੀਰੋ-ਵੇਸਟ ਪਿੰਡ ਮਾਡਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਹਾਂ, ਪਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਕੰਪੋਸਟਿੰਗ ਪਲਾਂਟ, ਸੋਸਾਇਟੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੂੜਾ ਛਾਂਟਣਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ (2024) ਇਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇਗੀ।

ਕੰਪੋਸਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ?

ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕੰਪੋਸਟਿੰਗ ਟੈਂਕ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਘਰੇਲੂ ਕੰਪੋਸਟਿੰਗ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਿੱਟੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਇਸ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕੀ ਪਲਾਸਟਿਕ-ਮੁਕਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਘਟੇ ਹਨ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਥੈਲੇ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਥੈਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਨਪੁਰ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਬੱਚਤ ਲਗਭਗ ₹2,000 ਹੈ।

ਜ਼ੀਰੋ-ਵੇਸਟ ਵਿੱਚ ਕੰਪੋਸਟਿੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ?

ਜ਼ੀਰੋ-ਵੇਸਟ ਵਿੱਚ ਰਿਪੇਅਰ ਕਲਚਰ, ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ, ਅਤੇ ਖਪਤ ਘਟਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਲੈਂਡਫਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਭਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ, ਰਿਪੇਅਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕੰਪੋਸਟਿੰਗ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ: ਤੁਹਾਡੇ ਕਸਬੇ ਲਈ 5 ਸਬਕ