ਇਨਸਿਨਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਿਆਂ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਸਾੜਨ ਦਾ ਸੱਚ

ਛੋਟਾ ਜਵਾਬ: ਇਨਸਿਨਰੇਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਕੂੜਾ ਸਾੜਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੂੜੇ ਦਾ ਟਿਕਾਊ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ—ਇਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹਵਾ, ਸਿਹਤ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕੂੜੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਰਾਖ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਮਜ਼ੋਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਨਸਿਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ੀਰੋ-ਵੇਸਟ ਨੀਤੀ, ਕੰਪੋਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸਰਕੂਲਰ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਨਸਿਨਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਿਆਂ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਸਾੜਨ ਦਾ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ?

ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰੋ-ਵੇਸਟ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ, ਨੇ ਆਪਣੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨਸਿਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਕਸਰ 'ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੱਲ' ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਸਤਿੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੂੜਾ ਸਾੜਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੂੜਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਸਾੜਦੇ ਹਾਂ।"

ਇਨਸਿਨਰੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹਨ?

ਇਨਸਿਨਰੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਉੱਚ ਤਾਪਮਾਨ 'ਤੇ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ, ਫਲੂ ਗੈਸ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਰਮੀ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ 'ਵੇਸਟ-ਟੂ-ਐਨਰਜੀ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਛੱਡਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਾਈਆਕਸਿਨ, ਫਿਊਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਧਾਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਹਵਾ, ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕੂੜੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਗਿੱਲਾ ਕੂੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਨਸਿਨਰੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਦੀ ਹੈ। ਗਿੱਲੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਲਈ ਵੱਧ ਊਰਜਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਗਤ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸ ਵੀ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਨਸਿਨਰੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟ ਅਕਸਰ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੋਝ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ?

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲਗਭਗ 4,500 ਟਨ ਠੋਸ ਕੂੜਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 30-40% ਦਾ ਹੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, 2024)। ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਿਨਰੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ।

ਸਤਿੰਦਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੂੜੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜੈਵਿਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੰਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। "ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗਿੱਲੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਕੰਪੋਸਟ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਲੈਂਡਫਿਲ ਦਾ ਬੋਝ ਅੱਧਾ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ," ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੂੜਾ ਮਿਲਿਆ-ਜੁਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਅਤੇ ਕੰਪੋਸਟਿੰਗ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਸਰੋਤ 'ਤੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ-ਅਧਾਰਤ ਹੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੈ।

ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਿਆਂ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਸਿਨਰੇਸ਼ਨ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜਦਾ ਹੈ?

ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਿਆਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਤੱਕ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਨਾ ਝੱਲੇ। ਇਨਸਿਨਰੇਸ਼ਨ ਅਕਸਰ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਲਾਂਟ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਜਾਂ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਨਸਿਨਰੇਸ਼ਨ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਿਨਰੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਸੁਆਹ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਧਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਲੈਂਡਫਿਲ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਆਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਸਤਿੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਅਸੀਂ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ—ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ।"

“ਇਨਸਿਨਰੇਸ਼ਨ ਕੂੜੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸਸਤਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।”

ਕੀ ਇਨਸਿਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਊਰਜਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਇਨਸਿਨਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਕਸਰ 'ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ' ਵਜੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਹੈ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ (EEA, 2022) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੂੜਾ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਮੰਨਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੂੜੇ ਦਾ ਜੈਵਿਕ ਹਿੱਸਾ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਮਿਕਸਡ ਕੂੜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਨਸਿਨਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਊਰਜਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜੈਵਿਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਨਸਿਨਰੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕੂੜਾ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਤਿੰਦਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਿਨਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਰੋਤ 'ਤੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ, ਕੰਪੋਸਟਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। "ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਸਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ," ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਜ਼ੀਰੋ-ਵੇਸਟ ਨੀਤੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹੱਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ-ਵੇਸਟ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ ਸਰੋਤ 'ਤੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬਿਨਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ—ਇੱਕ ਗਿੱਲੇ ਕੂੜੇ ਲਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁੱਕੇ ਕੂੜੇ ਲਈ। ਦੂਜਾ ਕਦਮ ਹੈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੰਪੋਸਟਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਗਿੱਲੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਖਾਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਖਾਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਘਟੇਗੀ।

ਤੀਜਾ ਕਦਮ ਹੈ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਇੱਕ-ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਕਦਮ ਹੈ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੁੱਕੇ ਕੂੜੇ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਤਿੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਜ਼ੀਰੋ-ਵੇਸਟ ਕੋਈ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੈ।"

ਕੀ ਇਨਸਿਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਅਤੇ ਕੰਪੋਸਟਿੰਗ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ?

ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਅਤੇ ਕੰਪੋਸਟਿੰਗ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨਸਿਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਵਿਕਲਪ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਦਰ ਸਿਰਫ਼ 15% ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ 20% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ (ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, 2023)। ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਪਲਾਂਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕੰਪੋਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਖਾਦ ਦੀ ਮੰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੂੜੇ ਤੋਂ ਖਾਦ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਸਰੋਤ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਤਿੰਦਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੰਪੋਸਟਿੰਗ ਨਾਲ ਕੂੜੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 40% ਤੱਕ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। "ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨਸਿਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ," ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਇਨਸਿਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (RTI) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਦੂਜਾ ਕਦਮ ਹੈ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਇਨਸਿਨਰੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੀਜਾ ਕਦਮ ਹੈ ਸਥਾਨਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ-ਵੇਸਟ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੂੜਾ ਘਟਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਸਤਿੰਦਰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, "ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਖੁਦ ਕੂੜਾ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਨਸਿਨਰੇਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ (FAQ)

ਕੀ ਇਨਸਿਨਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੂੜੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਨਹੀਂ, ਇਨਸਿਨਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੂੜੇ ਦਾ ਟਿਕਾਊ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਿੱਲੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਾਉਣ ਲਈ ਵੱਧ ਊਰਜਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੰਪੋਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ-ਅਨੁਕੂਲ ਹਨ।

ਇਨਸਿਨਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ?

ਇਨਸਿਨਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਡਾਈਆਕਸਿਨ, ਫਿਊਰਨ, ਭਾਰੀ ਧਾਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੈੱਡ ਅਤੇ ਮਰਕਰੀ, ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਹਵਾ, ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ, ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਨਸਿਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ 'ਕਲੀਨ' ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹੈ?

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਿਯਮ, 2016 ਲਾਗੂ ਹੈ, ਜੋ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਸਰੋਤ 'ਤੇ ਵੱਖ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵੇਸਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਕੀ ਕੰਪੋਸਟਿੰਗ ਇਨਸਿਨਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤੀ ਹੈ?

ਹਾਂ, ਕੰਪੋਸਟਿੰਗ ਇਨਸਿਨਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਸਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੰਪੋਸਟਿੰਗ ਸਾਈਟ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਖਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵੇਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਇਨਸਿਨਰੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਖਰਚੇ ਵੀ ਵੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਕੰਪੋਸਟਿੰਗ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।

ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕਮਜ਼ੋਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਥੋਪਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਨਸਿਨਰੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਜਾਵੇ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਇਨਸਿਨਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜ਼ੀਰੋ-ਵੇਸਟ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਿਨਰੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ, ਕੂੜਾ ਵੱਖ ਕਰਨ, ਕੰਪੋਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਸਤਿੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਅਸੀਂ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਨਹੀਂ, ਵਰਦਾਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਸ ਲੋੜ ਹੈ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣ ਦੀ।"