ਪਲਾਸਟਿਕ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ 2026: ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ

ਛੋਟਾ ਜਵਾਬ: ਪਲਾਸਟਿਕ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ 2026 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਟੀਚਾ 2022 ਤੱਕ ਸਿੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਹਰ ਸਾਲ 3.5 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਪਲਾਸਟਿਕ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ (CPCB, 2024)। ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਧੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਲਾਸਟਿਕ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ 2026 ਦਾ ਟੀਚਾ

ਪਲਾਸਟਿਕ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਸਿੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ (SUP) ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਗਲਾਸ, ਕਟਲਰੀ, ਸਟਰਾਅ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਪੈਕੇਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 1 ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਕਈ SUP ਆਈਟਮਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, 2026 ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਸੀਪੀਸੀਬੀ ਦੀ 2024 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 60% ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਲਣਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਤਰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਅਸਲ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸਿੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪਾਬੰਦੀ: ਨਿਯਮ, ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਸਿੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪਾਬੰਦੀ (SUP) ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1 ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 19 ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਗਲਾਸ, ਪਲੇਟਾਂ, ਕਟਲਰੀ, ਸਟਰਾਅ ਅਤੇ ਈਅਰਬਡਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਰ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਅਕਸਰ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਮੋਟੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਪਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (PPCB) ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ 1,200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 30% ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਪਾਇਆ। ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਧਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਨਿਰੀਖਣ ਲਈ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪਲਾਸਟਿਕ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 2.5 ਲੱਖ ਟਨ ਪਲਾਸਟਿਕ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 25% ਦਾ ਹੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (PPCB, 2025)। ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਸਟ-ਟੂ-ਐਨਰਜੀ ਪਲਾਂਟ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ 50% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਖੇਤਾਂ ਜਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਿਰਫ 40% ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਛਾਂਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਲਾਸਟਿਕ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕ੍ਰੋਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ (ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, 2024)।

ਪਲਾਸਟਿਕ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ: ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ

ਪਲਾਸਟਿਕ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦਾ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 5,000 ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨਿਗਲਣ ਜਾਂ ਫਸਣ ਕਾਰਨ ਮਰਦੇ ਹਨ (ਵਾਈਲਡਲਾਈਫ ਟਰੱਸਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, 2023)। ਗਾਵਾਂ, ਹਿਰਨ ਅਤੇ ਪੰਛੀ ਅਕਸਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਥੈਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਸਮਝ ਕੇ ਨਿਗਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ 'ਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਕੂੜਾ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਘਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੰਛੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰਸ ਕ੍ਰੇਨ ਅਤੇ ਬਤਖਾਂ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਗਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਗਾੜਦਾ ਹੈ।

“ਪਲਾਸਟਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ — ਇਹ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨੈਤਿਕ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਨਵਰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਦਰਦ ਭਰੀ ਮੌਤ ਮਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।”

ਪਲਾਸਟਿਕ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੀਸਾਈਕਲਡ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ 'ਪੰਜਾਬ ਪਲਾਸਟਿਕ ਮੁਕਤ ਅਭਿਆਨ' ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਥੈਲੇ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦੀ ਸਫਲਤਾ ਸੀਮਤ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਲਣਾ ਸਿਰਫ 50% ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ।

ਪਲਾਸਟਿਕ ਮੁਕਤ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ

ਪਲਾਸਟਿਕ ਮੁਕਤ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਪਣਾਉਣਾ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਥੈਲਾ ਲਿਜਾਣਾ, ਪਾਣੀ ਲਈ ਸਟੀਲ ਦੀ ਬੋਤਲ ਵਰਤਣਾ ਅਤੇ ਪੈਕੇਟ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਣਾ।

ਪਲਾਸਟਿਕ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਾਭ

ਪਲਾਸਟਿਕ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹਨ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਘਟਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਘੱਟ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਸਾੜਨਾ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਛੱਡਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ CO2 ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਟੇਰੀ, 2024)।

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲ (FAQ)

ਪਲਾਸਟਿਕ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਕੀ ਹੈ?

ਪਲਾਸਟਿਕ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 2019 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਕਈ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਜਨ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਪਲਾਸਟਿਕ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਬਣੇਗਾ?

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ 2022 ਤੱਕ ਸਿੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਣੀ ਰਹੀ ਤਾਂ 2030 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਲਾਸਟਿਕ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੀ ਹੈ?

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਪੰਜਾਬ ਪਲਾਸਟਿਕ ਮੁਕਤ ਅਭਿਆਨ' ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਲਣਾ ਅਜੇ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ।

ਪਲਾਸਟਿਕ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਆਮ ਲੋਕ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਥੈਲਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਥੈਲੇ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਅਤੇ ਪੈਕੇਟ ਵਾਲੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਥਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਮੁਕਤ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਕੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਨੀਤੀ ਸਫਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ?

ਪਲਾਸਟਿਕ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਨੀਤੀ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਸੀਪੀਸੀਬੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਾਲਣਾ ਦਰ 70% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ।