ਤੱਥ-ਜਾਂਚ: ਕੀ ਘੋੜਾ-ਗੱਡੀ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਹੈ?

**ਛੋਟਾ ਜਵਾਬ:** ਨਹੀਂ, ਘੋੜਾ-ਗੱਡੀ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਾ ਟਿਕਾਊ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨੈਤਿਕ। ਇਹ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੈ। ਸਬੂਤ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਰਿਵਾਇਤੀ ਦਾਅਵੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਹਨ, ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਵਿਕਲਪ ਜਿਵੇਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਦਲ ਸੈਰ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹਨ।

ਦਾਅਵਾ: ਘੋੜਾ-ਗੱਡੀ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਟਿਕਾਊ ਸਾਧਨ ਹੈ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸਵਰਨ ਮੰਦਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ, ਘੋੜਾ-ਗੱਡੀ ਚਾਲਕ ਅਕਸਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਪੇਸ਼ਾ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ, ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਤਜਰਬਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਅਕਸਰ ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ?

ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਘੋੜਾ-ਗੱਡੀ ਚਾਲਕ ਸੰਘਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਥਾਨਕ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ 'ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਤਜਰਬਾ' ਵਜੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਟੂਰ ਆਪਰੇਟਰ ਘੋੜਾ-ਗੱਡੀ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ 'ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੈਰ' ਵਜੋਂ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੋੜਾ-ਗੱਡੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਿਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਕਰੂਐਲਟੀ ਟੂ ਐਨੀਮਲਜ਼ ਐਕਟ, 1960, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਬੂਤ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ?

ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅਧਿਐਨ, ਜੋ 2023 ਵਿੱਚ ਜਰਨਲ 'ਐਨੀਮਲ ਵੈਲਫੇਅਰ' ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ, ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਘੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੀਆਂ ਖਿੱਚਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 78% ਵਿੱਚ ਗਠੀਏ, ਖੁਰ ਦੇ ਰੋਗ, ਅਤੇ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਪਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਘੋੜੇ ਔਸਤਨ ਸਿਰਫ 8 ਸਾਲ ਜੀਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੰਗੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ ਘੋੜੇ 25-30 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੀਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਾਫ਼ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਪੇਸ਼ਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ।

ਸਰੀਰਕ ਪੀੜਾ: ਗਠੀਏ ਤੋਂ ਖੁਰ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਤੱਕ

ਘੋੜੇ ਜੋ ਭਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਖਿੱਚਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋੜਾਂ ਅਤੇ ਖੁਰਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ 78% ਘੋੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਠੀਏ ਦੇ ਲੱਛਣ ਸਨ, ਅਤੇ 65% ਵਿੱਚ ਖੁਰ ਦੇ ਰੋਗ ਸਨ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਘੋੜੇ ਤੁਰਨ ਵੇਲੇ ਲੰਗੜਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮਾਲਕ ਆਰਥਿਕ ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਗਰਮ ਤਾਪਮਾਨ ਖੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ: ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਡਰ

ਘੋੜੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਨਵਰ ਹਨ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਆਵਾਜ਼ਾਂ, ਭੀੜ-ਭੜੱਕਾ, ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਘੋੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਡਰ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਵਹਾਰਕ ਅਧਿਐਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘੋੜੇ ਅਕਸਰ ਸਟੀਰੀਓਟਾਈਪ ਵਿਵਹਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਰ ਹਿਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਦੰਦ ਪੀਸਣਾ, ਜੋ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਪਸ਼ੂ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਈ ਘੋੜੇ ਗੱਡੀ ਖਿੱਚਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਇਸ ਮਿੱਥ ਤੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਘੋੜਾ-ਗੱਡੀ ਚਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਘੋੜੇ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਚਾਰਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਉਦਯੋਗ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ 'ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਅਨੁਭਵ' ਵਜੋਂ ਵੇਚ ਕੇ ਲਾਭ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਉਦਯੋਗ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਊ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਉੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਘੋੜੇ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੱਧ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਮਿੱਥ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਟਕਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ, 70% ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀੜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਘੋੜਾ-ਗੱਡੀ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰੂਰਤਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਕਰੇ ਕਿ ਘੋੜਾ-ਗੱਡੀ ਟਿਕਾਊ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ: 'ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਬੂਤ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਵੀ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਂ ਪੈਦਲ ਸੈਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਦਇਆਵਾਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹਨ।' ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਘੋੜਾ-ਗੱਡੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਵੀ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ?

ਹਾਂ, ਘੋੜਾ-ਗੱਡੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਵੀ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘੋੜੇ ਗੋਬਰ ਅਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਛੱਡਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗੰਦਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਘੋੜੇ ਮੀਥੇਨ ਗੈਸ ਛੱਡਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਗ੍ਰੀਨਹਾਉਸ ਗੈਸ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਲਗਭਗ 20 ਕਿਲੋ ਗੋਬਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਘੋੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਆਉਣ ਲਈ ਚਾਰੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੋਤ ਮਨੁੱਖੀ ਖਪਤ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਲਗਭਗ 25 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੀਣ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਘੋੜਾ-ਗੱਡੀ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰੋਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬੋਝ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘੋੜਾ-ਗੱਡੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਾਅ ਕੀ ਹਨ?

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੋੜਾ-ਗੱਡੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਕਰੂਐਲਟੀ ਟੂ ਐਨੀਮਲਜ਼ ਐਕਟ, 1960, ਦੀ ਧਾਰਾ 11 ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਲੱਦਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡਰਾਫਟ ਐਨੀਮਲ ਰੂਲਜ਼, 1965, ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਭਾਰ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਨਿਯਮ ਅਕਸਰ ਅਣਦੇਖੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਘੋੜਾ-ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘੋੜਾ-ਗੱਡੀ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪਕ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਨਿਯਮਤ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਘੋੜਾ ਬਿਮਾਰ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਨੈਤਿਕ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣ ਸਕਣ।

ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ (FAQ)

ਕੀ ਘੋੜਾ-ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਦਰਦਨਾਕ ਹੈ?

ਹਾਂ, ਘੋੜਾ-ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ ਘੋੜਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਦਰਦਨਾਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਖਿੱਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਠੀਏ, ਖੁਰ ਦੇ ਰੋਗ, ਅਤੇ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ 78% ਘੋੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਠੀਏ ਅਤੇ 65% ਵਿੱਚ ਖੁਰ ਦੇ ਰੋਗ ਪਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਡਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਘੋੜਾ-ਗੱਡੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਟਿਕਾਊ ਹੈ?

ਨਹੀਂ, ਘੋੜਾ-ਗੱਡੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਟਿਕਾਊ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘੋੜੇ ਗੋਬਰ ਅਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਛੱਡਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੰਦਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੀਥੇਨ ਗੈਸ ਵੀ ਛੱਡਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਗ੍ਰੀਨਹਾਉਸ ਗੈਸ ਹੈ। ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਲਗਭਗ 20 ਕਿਲੋ ਗੋਬਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਚਾਰੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਘੋੜਾ-ਗੱਡੀ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਹਾਂ, ਘੋੜਾ-ਗੱਡੀ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਕਈ ਵਿਕਲਪ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਈਕਲ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵਿਭਾਗ ਹੋਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਤਬਦੀਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘੋੜਾ-ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ?

ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘੋੜਾ-ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਿਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਕਰੂਐਲਟੀ ਟੂ ਐਨੀਮਲਜ਼ ਐਕਟ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੈਲਾਨੀ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਸੈਲਾਨੀ ਘੋੜਾ-ਗੱਡੀ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੈਦਲ ਸੈਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੱਡੀਆਂ, ਜਾਂ ਸਾਈਕਲ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਣ।

ਮੁੱਖ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ

ਸਰੋਤ: ਐਨੀਮਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਜਰਨਲ (2023), ਪ੍ਰਿਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਕਰੂਐਲਟੀ ਟੂ ਐਨੀਮਲਜ਼ ਐਕਟ (1960), ਪੰਜਾਬ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵਿਭਾਗ, ਪਸ਼ੂ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ।