ਅੰਦਰ ਗੁਪਤ ਫੁਟੇਜ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭੇਡ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਛ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਗੈਸ ਚੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਰੂਰ ਸੱਚ

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਵਾਬ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਭੇਡ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਡਰਕਵਰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੂਛ ਕੱਟਣ, ਕਾਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗੈਸ ਚੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਕਰੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰੂਐਲਟੀ ਟੂ ਐਨੀਮਲਜ਼ ਐਕਟ (1960) ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਕਲਿਆਣ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੁਟੇਜ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਕਰੂਰ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਅੰਡਰਕਵਰ ਟੀਮ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ: ਪੂਛ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਕਾਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼

ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਪਸ਼ੂ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ, 'ਪੰਜਾਬ ਐਨੀਮਲ ਵਾਚ', ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਭੇਡ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਅੰਡਰਕਵਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਟੀਮ ਨੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਦਵਾਈ ਦੇ, ਗਰਮ ਲੋਹੇ ਦੀ ਰਾਡ ਨਾਲ ਭੇਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਛਾਂ ਕੱਟਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ। ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ, 3-4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਲੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੇ, ਧਾਤ ਦੇ ਕਲੈਂਪ ਨਾਲ ਕਾਸਟ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਨਵਰ ਚੀਕਦੇ ਅਤੇ ਤੜਫਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ।

ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਸ਼ੂ ਕਲਿਆਣ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (AWBI) ਦੇ 2023 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 70% ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੇਡ ਫਾਰਮ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਪੂਛ ਕੱਟਣ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਫਾਰਮ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਜਿਸਨੇ ਪਛਾਣ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੇਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੂਛਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਡਾਕਟਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

“ਅਸੀਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੋਹੇ ਦੀ ਰਾਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਛ ਨੂੰ ਸਾੜਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਕ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਰੂਰਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਜਾਈ ਹੈ।”

ਗੈਸ ਚੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਤਲੇਆਮ: ਜੋ ਫੁਟੇਜ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ

ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਾਤ ਦੇ ਚੈਂਬਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਟੀਮ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਗੈਸ ਦੇ ਅਸਰ ਨਾਲ ਤੜਫਦੇ ਅਤੇ ਦਮ ਘੁੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਮਿੰਟਾਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ, ਜੋ ਕਿ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਕਲਿਆਣ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਫੁਟੇਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਈ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਚੈਂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਲਾ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੈਸ ਚੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਮਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ 30-40 ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 5 ਲੱਖ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਕੋਈ ਸਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਟੁੱਟੇ: ਪਸ਼ੂ ਕਲਿਆਣ ਐਕਟ ਅਤੇ AWBI ਨਿਯਮ

ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਫਾਰਮਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰੂਐਲਟੀ ਟੂ ਐਨੀਮਲਜ਼ ਐਕਟ (1960) ਦੀ ਧਾਰਾ 11 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਦਰਦ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, AWBI ਦੇ 2017 ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੂਛ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਕਾਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਲਈ ਪਸ਼ੂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਫੁਟੇਜ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (FSSAI) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਨਾ ਗੁਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੈਸ ਚੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਅੱਧ-ਚੇਤਨਾ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਫਾਰਮਾਂ ਕੋਲ ਸਹੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੂੜੇ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਇਲਾਜ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ।

ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜਵਾਬ: ਇਨਕਾਰ ਅਤੇ ਬਹਾਨੇ

ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਐਨੀਮਲ ਵਾਚ ਨੇ ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਸਬੂਤ ਫਾਰਮ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਏ, ਤਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰੂਰਤਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੂਛ ਕੱਟਣਾ ਇੱਕ 'ਰਵਾਇਤੀ' ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੀਜੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਫੁਟੇਜ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਡਾਕਟਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਰਮ ਨੇ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਐਨੀਮਲ ਵਾਚ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੁਟੇਜ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਕਸਰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲਟਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਪੈਟਰਨ: ਫੈਕਟਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਵਧਦਾ ਰੁਝਾਨ

ਇਹ ਜਾਂਚ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਭੇਡ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 40% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਮੀਟ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਪੈਟਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਭੇਡਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੋਲਟਰੀ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰੂਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੁਕਸ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਨਾਫਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਖਪਤਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ: ਲੇਬਲ, ਵਿਕਲਪ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ

ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ — ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੀ ਚੋਣ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਮੀਟ ਅਤੇ ਊਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੌਦਿਆਂ-ਅਧਾਰਤ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੇਬਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਰੂਰਤਾ-ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੌਦਿਆਂ-ਅਧਾਰਤ ਵਿਕਲਪ: ਊਨ ਅਤੇ ਮੀਟ ਦੇ ਬਦਲ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਪੌਦਿਆਂ-ਅਧਾਰਤ ਖੁਰਾਕ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਇਆ ਚੰਕਸ, ਟੋਫੂ, ਅਤੇ ਮਟਰ-ਪ੍ਰੋਟੀਨ-ਅਧਾਰਤ ਵਿਕਲਪ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਪਾਹ, ਭੰਗ ਅਤੇ ਯੂਕਲਿਪਟਸ-ਅਧਾਰਤ ਕੁਦਰਤੀ ਰੇਸ਼ੇ ਊਨ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਹੁਣ ਵੀਗਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਕੈਫੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੌਦਿਆਂ-ਅਧਾਰਤ ਭੋਜਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਕਿਲੋ ਭੇਡ ਦੇ ਮੀਟ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ 20 ਕਿਲੋ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੋਇਆ-ਅਧਾਰਤ ਵਿਕਲਪ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 2 ਕਿਲੋ।

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲ (FAQ)

ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭੇਡ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਛ ਕੱਟਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ?

ਨਹੀਂ, ਬਿਨਾਂ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਦੇ ਪੂਛ ਕੱਟਣਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰੂਐਲਟੀ ਟੂ ਐਨੀਮਲਜ਼ ਐਕਟ, 1960 ਅਤੇ AWBI ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸਰਜਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਪਸ਼ੂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਚੈਂਬਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕਰੂਰ ਹੈ?

ਗੈਸ ਚੈਂਬਰ ਵਿੱਚ ਕਤਲੇਆਮ ਬਹੁਤ ਕਰੂਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ 'ਤੇ ਦਮ ਘੁੱਟਣ ਦਾ ਡਰ ਅਤੇ ਤੜਫਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਸਟੰਨਿੰਗ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਜਾਨਵਰ ਅੱਧ-ਚੇਤਨਾ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।

ਮੈਂ ਭੇਡ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਕਰੂਰਤਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਮੀਟ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਥਾਨਕ ਪਸ਼ੂ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੌਦਿਆਂ-ਅਧਾਰਤ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋ।

ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀਗਨ ਊਨ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਉਪਲਬਧ ਹਨ?

ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਪਾਹ, ਭੰਗ, ਅਤੇ ਯੂਕਲਿਪਟਸ-ਅਧਾਰਤ ਕੁਦਰਤੀ ਰੇਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਵੀਗਨ ਊਨ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ-ਮੁਕਤ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਭੇਡ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਕਰੂਰਤਾ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕੁਝ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਇਹ ਵਿਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੀ ਭੇਡ ਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰੂਐਲਟੀ ਟੂ ਐਨੀਮਲਜ਼ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 11 ਅਧੀਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਐਨੀਮਲ ਵਾਚ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਾਰਵਾਈ ਹੌਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਕੀ ਭੇਡ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ?

ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਭੇਡ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮੀਥੇਨ ਗੈਸ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਭੇਡ ਦਾ ਮੀਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੀਫ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੌਦਿਆਂ-ਅਧਾਰਤ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ।

ਮੁੱਖ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ