ਜਿਉਂਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਭੇਡਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੈਤਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ

**ਛੋਟਾ ਜਵਾਬ:** ਜਿਉਂਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਭੇਡਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ (live export of sheep) ਇੱਕ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦਾ ਉਦਯੋਗ ਹੈ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵੱਲ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੌਤ ਦਰ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵਪਾਰ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨੈਤਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਖਪਤ ਵਿਕਲਪ ਇਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜਿਉਂਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਭੇਡਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲਦਾ ਹੈ?

ਜਿਉਂਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਭੇਡਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀਵਤ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਮੁੱਖ ਨਿਰਯਾਤਕ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਵੈਤ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਜਾਰਡਨ ਅਤੇ ਕਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਵਪਾਰ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਕਰੂਰ ਸੱਚ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੇ। ਲੰਬੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਫ਼ਰਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, 2017 ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ 2,400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੇਡਾਂ ਮਰ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਨੰਬਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ: ਇਸ ਵਪਾਰ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਪੈਮਾਨਾ

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 2023 ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਲਗਭਗ 50 ਲੱਖ ਭੇਡਾਂ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 1.2 ਬਿਲੀਅਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਡਾਲਰ ਸੀ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 20 ਲੱਖ ਭੇਡਾਂ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 400 ਮਿਲੀਅਨ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਨੰਬਰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਵਪਾਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵਪਾਰ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਖਪਤਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਮੀਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੇਡਾਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 2022 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ ਭੇਡਾਂ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।

ਕੌਣ ਜਿੱਤ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਮੀਟ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ

ਇਸ ਵਪਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਵੱਡੀਆਂ ਮੀਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੀਟ ਕੰਪਨੀ 'ਐਲਡਰਸ ਲਿਮਿਟੇਡ' (Elders Limited) ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 200 ਮਿਲੀਅਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਡਾਲਰ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ। ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 'ਲਿਬਰਟੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ' (Liberty Shipping), ਵੀ ਇਸ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਾਬੀਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱਲਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਧਾ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮੀਟ ਦੀ ਖਪਤ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੀਟ ਉਦਯੋਗ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੀਟ ਦੀ ਖਪਤ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਾਗਰੂਕ ਖਪਤਕਾਰ ਪੌਦਿਆਂ-ਅਧਾਰਤ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੌਣ ਹਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਭੇਡਾਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨ

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ, ਭੁੱਖ, ਪਿਆਸ, ਸੱਟਾਂ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰ ਸਾਲ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 1% ਤੋਂ 2% ਭੇਡਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 'ਰਾਇਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਫਾਰ ਦਿ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਕਰੂਐਲਟੀ ਟੂ ਐਨੀਮਲਜ਼' (RSPCA) ਅਤੇ 'ਪੀਪਲ ਫਾਰ ਦਿ ਏਥੀਕਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਐਨੀਮਲਜ਼' (PETA), ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਜਨਤਕ ਰਾਏ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸਥਾਨਕ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਇਸ ਵਪਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।

“ਜਿਉਂਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਭੇਡਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਨੈਤਿਕ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਵਾਂਗ ਤਸਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।”

ਅਗਲੇ 12 ਮਹੀਨੇ: ਕਾਨੂੰਨ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ

ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਫ਼ਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹਨ। ਉਹ ਸਫ਼ਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪਸ਼ੂ ਕਲਿਆਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। 2023 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਪਰਿਸ਼ਦ (ICAR) ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿੱਚ ਨੈਤਿਕ ਅਭਿਆਸਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 'ਪੰਜਾਬ ਪਸ਼ੂ ਕਲਿਆਣ ਸੁਸਾਇਟੀ' ਵੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹਨ।

ਨੈਤਿਕ ਨਿਵੇਸ਼: ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇਸ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਵਪਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹ ਨੈਤਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, 'ਸੇਬੀ' (SEBI) ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ (ESG) ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇਹਨਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪਸ਼ੂ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੀਟ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮੀ: ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 'ਪੰਜਾਬ ਐਨੀਮਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ' ਅਤੇ 'ਲੁਧਿਆਣਾ ਐਨੀਮਲ ਕੇਅਰ ਸੋਸਾਇਟੀ', ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹਨ। 2023 ਵਿੱਚ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਜਿਉਂਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਪਾਰ ਦੇ ਕਰੂਰ ਸੱਚ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੌਦਿਆਂ-ਅਧਾਰਤ ਖੁਰਾਕ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲ (FAQ)

ਕੀ ਜਿਉਂਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਭੇਡਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ?

ਹਾਂ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਭੇਡਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਕਲਿਆਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਕਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਹ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।

ਜਿਉਂਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ?

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰ ਸਾਲ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 1% ਤੋਂ 2% ਭੇਡਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਸਫ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, 2017 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ 2,400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੇਡਾਂ ਮਰ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਭੇਡਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 3% ਸੀ। ਇਹ ਮੌਤਾਂ ਗਰਮੀ, ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਭੀੜ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬੀ ਖਪਤਕਾਰ ਇਸ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਪੰਜਾਬੀ ਖਪਤਕਾਰ ਪੌਦਿਆਂ-ਅਧਾਰਤ ਖੁਰਾਕ ਅਪਣਾ ਕੇ ਮੀਟ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਮੀਟ ਉਦਯੋਗ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਨੈਤਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ?

ਨੈਤਿਕ ਨਿਵੇਸ਼, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ESG ਨਿਵੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੇਬੀ (SEBI) ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਈ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ESG ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਵਾਪਸੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ।

ਕੀ ਜਿਉਂਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਗ ਹੈ?

ਹਾਂ, ਕਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ RSPCA ਅਤੇ PETA, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਫ਼ਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹਨ। ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਸਿੱਟੇ

ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ: ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ