ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੋਡਸਾਈਡ ਚਿੜੀਆਘਰਾਂ ਦਾ ਕਰੂਰ ਸੱਚ: ਪਸ਼ੂ ਬਚਾਓ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਵਿਕਲਪ

**ਛੋਟਾ ਜਵਾਬ:** ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੋਡਸਾਈਡ ਚਿੜੀਆਘਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ 'ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਪਾਰਕ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਿੰਜਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ, 1972 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਲੇਖ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 2026 ਵਿੱਚ ਅਸਰਦਾਰ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਰੋਡਸਾਈਡ ਚਿੜੀਆਘਰ ਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਸਾਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ?

ਰੋਡਸਾਈਡ ਚਿੜੀਆਘਰ ਛੋਟੇ, ਗੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਈਵੇਅਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਿਨਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੰਗ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਅਜਿਹੇ ਚਿੜੀਆਘਰ ਅਕਸਰ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਤੇ, ਰਿੱਛ, ਬਾਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਛੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਤਸਕਰੀ ਰਾਹੀਂ ਜੰਗਲਾਂ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ 2023 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 45 ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।

ਇਹਨਾਂ ਚਿੜੀਆਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਫਰਸ਼ ਵਾਲੇ ਪਿੰਜਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਰੌਸ਼ਨੀ, ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਢੁਕਵੀਂ ਖੁਰਾਕ ਦੇ। ਇਹ ਸਥਿਤੀਆਂ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਤਣਾਅ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸਧਾਰਨ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਸ਼ੂ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਹਰ ਸਾਲ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੋਡਸਾਈਡ ਚਿੜੀਆਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਕਰੂਰਤਾ ਦੇ ਆਮ ਰੂਪ ਕੀ ਹਨ?

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੋਡਸਾਈਡ ਚਿੜੀਆਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਕਰੂਰਤਾ ਦੇ ਕਈ ਰੂਪ ਦੇਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੰਗ ਪਿੰਜਰੇ, ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ, ਸਿੱਧੀ ਧੁੱਪ, ਅਤੇ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ 2024 ਦੀ ਅੰਡਰਕਵਰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਤथाकथित ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਤੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ — ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਜਾਨਵਰ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਖੁਰਾਕ ਹੈ।

“ਇਹ ਚਿੜੀਆਘਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਜੀਵਤ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਾਂਗ ਵਰਤਦੇ ਹਨ; ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।”

ਭਾਰਤੀ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਯਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ?

ਭਾਰਤੀ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ, 1972, ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮੁੱਖ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 38-ਐਚ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਾਰਡਨ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। 2021 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਰੋਡਸਾਈਡ ਚਿੜੀਆਘਰਾਂ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਕਰੂਐਲਟੀ ਟੂ ਐਨੀਮਲਜ਼ ਐਕਟ, 1960, ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਲਾਗੂਕਰਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਕਾਸ 2025 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਰੋਡਸਾਈਡ ਚਿੜੀਆਘਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀ ਸਬੰਧ ਹੈ?

ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਂਗ, ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ। ਤਸਕਰ ਅਕਸਰ ਚੀਤਿਆਂ, ਰਿੱਛਾਂ ਅਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਰੋਡਸਾਈਡ ਚਿੜੀਆਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨੋਰੰਜਨ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਕਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਪਸ਼ੂ ਕਰੂਰਤਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ। 2024 ਵਿੱਚ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਕੇ 12 ਤੋਤੇ ਅਤੇ 3 ਬਾਂਦਰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੋਡਸਾਈਡ ਚਿੜੀਆਘਰਾਂ ਤੋਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣਾ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਿੜੀਆਘਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪਸ਼ੂ ਕਰੂਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਸਰਗਰਮ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਪਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੀਜਾ, ਪਸ਼ੂ ਬਚਾਓ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੀਪਲ ਫਾਰ ਐਨੀਮਲਜ਼ ਅਤੇ ਵਾਈਲਡਲਾਈਫ ਐਸਓਐਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ। ਚੌਥਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਚਿੜੀਆਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੇ ਕਰਕੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ। ਪੰਜਵਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਨੈਤਿਕ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੋਡਸਾਈਡ ਚਿੜੀਆਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਕੀ ਹਨ?

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨੈਤਿਕ ਵਿਕਲਪ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸੈਲਾਨੀ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਹਰੀਕੇ ਪੱਟਣ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਅਭਿਆਰਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਗਾਈਡਡ ਟੂਰ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਪੰਛੀ ਦੇਖਣ ਦਾ ਵਧੀਆ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਕੀ ਹਨ?

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੀਪਲ ਫਾਰ ਐਨੀਮਲਜ਼ (ਪੀਐਫਏ) ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਾਖਾ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦਾ ਦਰਪੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਲੀਗਲ ਏਡ ਸੈੱਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰੋਤ ਹੈ 'ਐਨੀਮਲ ਲਾਅ ਇੰਡੀਆ' ਵੈੱਬਸਾਈਟ, ਜੋ ਪਸ਼ੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲ (FAQ)

ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੋਡਸਾਈਡ ਚਿੜੀਆਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ?

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰੋਡਸਾਈਡ ਚਿੜੀਆਘਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਭਾਰਤੀ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 1972 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋੜੀਂਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, 2021 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਿੜੀਆਘਰਾਂ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੋਡਸਾਈਡ ਚਿੜੀਆਘਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ (ਫੋਟੋਆਂ, ਵੀਡੀਓ, ਸਥਾਨ ਦਾ ਪਤਾ)। ਫਿਰ, ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰੋ। ਨਾਲ ਹੀ, ਐਨੀਮਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਤਾਰੀਖ, ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ?

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੀਪਲ ਫਾਰ ਐਨੀਮਲਜ਼ (ਪੀਐਫਏ), ਵਾਈਲਡਲਾਈਫ ਐਸਓਐਸ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਨੀਮਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ। ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕੀ ਰੋਡਸਾਈਡ ਚਿੜੀਆਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ?

ਅਕਸਰ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਨੁੱਖੀ ਭੋਜਨ ਜਿਵੇਂ ਰੋਟੀ ਜਾਂ ਫਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੀਤੇ ਵਰਗੇ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਭੋਜਨ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੋਡਸਾਈਡ ਚਿੜੀਆਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ?

2025 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰੋਡਸਾਈਡ ਚਿੜੀਆਘਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਜੇ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਸੰਭਵ ਹੈ।

ਕੀ ਮੈਂ ਰੋਡਸਾਈਡ ਚਿੜੀਆਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੁਦਰਤੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰੀਕੇ ਪੱਟਣ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਅਭਿਆਰਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਥਾਵਾਂ ਨੈਤਿਕ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ