सुटकेनंतरचे वास्तव: 'गोशाळां'च्या दारात संपणाराIllegal जनावरांच्या वाहतुकीचा संघर्ष

काही दिवसांपूर्वी प्रसिद्ध झालेल्या एका बातमीने पुन्हा एकदा प्राणीप्रेमींच्या आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या चर्चेला तोंड फोडले. कत्तलीच्या उद्देशाने निर्दयपणे कोंबून नेल्या जाणाऱ्या सात गोवंशीय जनावरांची सुटका करण्यात आली आणि एका व्यक्तीवर गुन्हा दाखल झाला. वरवर पाहता, ही एक दिलासादायक आणि यशस्वी कारवाई वाटते. कायद्याची अंमलबजावणी झाली, मुक्या जीवांचे प्राण वाचले. सोशल मीडियावर अशा बातम्यांचे कौतुक होते, प्राणीप्रेमी आनंद व्यक्त करतात आणि व्यवस्थेच्या जागरूकतेबद्दल समाधान मानले जाते. पण या आनंदाच्या आणि कौतुकाच्या पलीकडे एक गडद वास्तव दडलेले आहे, ज्यावर क्वचितच चर्चा होते. सुटका झालेल्या त्या सात जनावरांचे पुढे काय होते? हा प्रश्न जितका साधा वाटतो, तितकेच त्याचे उत्तर गुंतागुंतीचे आणि व्यवस्थेच्या मर्यादा स्पष्ट करणारे आहे.

ही सुटका म्हणजे एका मोठ्या आणि अधिक गुंतागुंतीच्या संघर्षाची केवळ सुरुवात असते. वाचवलेल्या प्रत्येक जनावराचा प्रवास कत्तलखान्याऐवजी जवळच्या 'गोशाळे'च्या दारात संपतो. पण तो शेवट नसतो, तर एका नव्या संघर्षाची ती नांदी असते. हा संघर्ष आहे जागेचा, चाऱ्याचा, पाण्याचा, औषधोपचारांचा आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे आर्थिक संसाधनांचा. महाराष्ट्रातील आणि देशभरातील बहुतांश 'गोशाळा' आज अशा सुटका केलेल्या जनावरांच्या भारामुळे स्वतःच 'आजारी' पडल्या आहेत. त्यामुळे, जनावरांच्या अवैध वाहतुकीविरुद्धचा लढा केवळ रस्त्यावर कारवाई करण्यापुरता मर्यादित नसून, तो 'गोशाळां'च्या आतल्या चार भिंतींमध्ये अधिक तीव्रतेने लढला जात आहे.

कायद्याची चौकट आणि अंमलबजावणीतील त्रुटी

महाराष्ट्रामध्ये 'महाराष्ट्र प्राणी संरक्षण (सुधारणा) अधिनियम, १९९५' अंतर्गत गोवंश हत्या, वाहतूक आणि विक्रीवर कडक निर्बंध आहेत. या कायद्यानुसार, गाय, वळू आणि बैल यांची कत्तल करणे किंवा कत्तलीच्या उद्देशाने वाहतूक करणे हा दखलपात्र गुन्हा आहे. केवळ शेती, दूध उत्पादन किंवा पैदास यांसारख्या विशिष्ट कारणांसाठीच सक्षम अधिकाऱ्याच्या परवानगीने वाहतुकीला मुभा आहे. जेव्हा पोलीस किंवा प्राणी कल्याण कार्यकर्ते अवैध वाहतूक करणारी वाहने पकडतात, तेव्हा ते याच कायद्याच्या आधारे कारवाई करतात. वाहने जप्त केली जातात, आरोपींवर गुन्हा दाखल होतो आणि जनावरे 'ताब्यात' घेतली जातात.

इथपर्यंत सर्व कायदेशीर प्रक्रिया योग्य वाटते. पण खरी समस्या अंमलबजावणीच्या पातळीवर सुरू होते. पहिली अडचण म्हणजे या अवैध व्यापाराचे प्रचंड मोठे जाळे. राज्याच्या सीमांवरून, ग्रामीण भागातील आडमार्गांवरून रात्री-अपरात्री होणारी ही वाहतूक रोखणे हे पोलीस प्रशासनासाठी एक मोठे आव्हान आहे. अनेकदा अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे किंवा स्थानिक दबावामुळे याकडे दुर्लक्ष केले जाते. प्राणीमित्र संघटनांचे कार्यकर्ते जीवाची पर्वा न करता या गाड्या अडवतात, पण त्यांना मिळणारे संरक्षण आणि संसाधने मर्यादित असतात.

दुसरी आणि अधिक गंभीर समस्या जप्त केलेल्या जनावरांच्या तात्पुरत्या ताब्याबद्दल आहे. कायद्यानुसार, ही जनावरे खटल्याचा निकाल लागेपर्यंत सुरक्षित ठिकाणी ठेवली पाहिजेत. ही 'सुरक्षित' जागा म्हणजे जवळची नोंदणीकृत 'गोशाळा'. पोलीस या जनावरांना गोशाळेत आणून सोडतात आणि कायदेशीर भाषेत 'जिम्मा' देतात. कागदोपत्री प्रक्रिया पूर्ण होते, पण गोशाळेच्या व्यवस्थापनाची खरी डोकेदुखी तिथूनच सुरू होते. एका रात्रीत अचानक २०, ३० किंवा कधीकधी ५०-६० नवीन जनावरांची जबाबदारी त्यांच्यावर येऊन पडते.

'गोशाळा': आशेचा किरण की व्यवस्थेवरील भार?

राज्यातील 'गोशाळा' या मुळातच दानशूर व्यक्ती आणि संस्थांच्या मदतीवर चालतात. अनेक गोशाळांची स्थापना भाकड, वृद्ध आणि आजारी गायींची सेवा करण्याच्या उदात्त हेतूने झालेली असते. त्यांची क्षमता, आर्थिक नियोजन आणि पायाभूत सुविधा या मर्यादित स्वरूपाच्या असतात. अशा परिस्थितीत, जेव्हा पोलिसांच्या कारवाईमुळे मोठ्या संख्येने जनावरे अचानक दाखल होतात, तेव्हा संपूर्ण व्यवस्था कोलमडून पडते. आधीच असलेल्या जनावरांच्या पालनपोषणाची मारामार असताना, या नवीन जबाबदारीमुळे व्यवस्थापनावर प्रचंड ताण येतो.

या जनावरांची अवस्था अत्यंत बिकट असते. वाहतुकीदरम्यान त्यांना क्रूरपणे कोंबलेले असते, अनेक दिवस चारा-पाणी दिलेले नसते, त्यांना जखमा झालेल्या असतात आणि ती प्रचंड भेदरलेली असतात. गोशाळेत आल्यावर त्यांच्यावर तातडीने वैद्यकीय उपचार करणे आवश्यक असते. यासाठी लागणारा खर्च, औषधे आणि कुशल मनुष्यबळ अनेक गोशाळांकडे उपलब्ध नसते. एकाच वेळी मोठ्या संख्येने येणाऱ्या जनावरांमुळे संसर्गजन्य रोगांचा धोकाही वाढतो, ज्यामुळे गोशाळेतील आधीच्या निरोगी जनावरांचे आरोग्यही धोक्यात येते.

“प्रत्येक वेळी जेव्हा पोलिस फोन करून सांगतात की त्यांनी आणखी २० गायी वाचवल्या आहेत, तेव्हा आमच्या मनात आनंदाऐवजी चिंतेची एक मोठी लाट येते. त्यांना ठेवायचे कुठे आणि खायला काय द्यायचे, हा प्रश्न आम्हाला रात्री झोपू देत नाही.”

शासनाकडून या जनावरांच्या पालनपोषणासाठी मिळणारे अनुदान अत्यंत तुटपुंजे आणि वेळेवर मिळत नाही. अनेकदा, खटल्याची प्रक्रिया वर्षानुवर्षे चालते. तोपर्यंत या जनावरांच्या देखभालीचा संपूर्ण खर्च गोशाळेलाच करावा लागतो. देणग्यांवर अवलंबून असलेल्या या संस्थांसाठी हा भार असह्य होणारा असतो. परिणामी, अनेक गोशाळांमध्ये जनावरांची हेळसांड होते. त्यांना पुरेसा चारा मिळत नाही, त्या कुपोषित होतात आणि योग्य उपचाराअभावी दगावतात. म्हणजे, ज्या जनावरांना कत्तलखान्यापासून वाचवले, तीच जनावरे एका वेगळ्या प्रकारच्या नरकयातना भोगतात.

आर्थिक गणिते आणि मानवी पैलू

या समस्येच्या मुळाशी केवळ कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न नाही, तर गुंतागुंतीची सामाजिक-आर्थिक समीकरणे आहेत. गोवंश हत्याबंदी कायद्यामुळे एकीकडे जनावरांना जीवदान मिळाले, पण दुसरीकडे शेतकऱ्यांसमोर एक मोठा पेच निर्माण झाला. जोपर्यंत जनावरांची खरेदी-विक्री (कत्तलीसाठीसुद्धा) शक्य होती, तोपर्यंत भाकड किंवा वृद्ध जनावराला किमान काही आर्थिक मूल्य होते. दुष्काळ किंवा आर्थिक अडचणीच्या काळात शेतकरी अशी जनावरे विकून काही पैसे उभे करू शकत होता. आता मात्र हे 'अनुत्पादक' जनावर विकता येत नाही आणि सांभाळणे परवडत नाही.

याचा परिणाम म्हणून अनेक शेतकरी अशी जनावरे वाऱ्यावर सोडून देतात. हीच जनावरे नंतर 'मोकाट' किंवा 'भटकी' म्हणून ओळखली जातात. ती पिकांचे नुकसान करतात, रस्त्यावर अपघातांना कारणीभूत ठरतात. या मोकाट जनावरांना पकडून अवैध मार्गाने कत्तलीसाठी पाठवणारी एक मोठी टोळीच कार्यरत झाली आहे. त्यामुळे, कायद्याने जरी संरक्षण दिले असले, तरी जमिनीवरील वास्तवात शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी आणि त्यातून निर्माण झालेली अवैध अर्थव्यवस्था या समस्येला अधिक जटील बनवत आहे.

या समस्येचा एक मानवी पैलूही आहे. अवैध वाहतुकीत पकडले जाणारे अनेक जण हे गरीब मजूर किंवा छोटे टेम्पो चालक असतात, जे पैशाच्या आमिषाने या व्यवसायात ओढले जातात. या रॅकेटचे मुख्य सूत्रधार मात्र पडद्याआड राहतात. त्यामुळे, केवळ लहान माशांना पकडून या समस्येच्या मुळापर्यंत पोहोचता येत नाही. या गुन्ह्यामागील आर्थिक आणि सामाजिक कारणे समजून घेतल्याशिवाय त्यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढणे अशक्य आहे.

पुढे काय? एका शाश्वत उपायाकडे वाटचाल

केवळ जनावरांची सुटका करून आणि गोशाळांमध्ये पाठवून ही समस्या सुटणार नाही, हे आता स्पष्ट झाले आहे. यासाठी अधिक व्यापक आणि शाश्वत उपायांची गरज आहे. याची सुरुवात गोशाळांच्या सक्षमीकरणापासून झाली पाहिजे. गोशाळांना केवळ 'जनावरांची छावणी' न मानता, त्यांना 'ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे केंद्र' म्हणून विकसित करण्याची गरज आहे. शासनाने केवळ अनुदान देण्याऐवजी, गोशाळांना आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी धोरणात्मक पाठबळ द्यायला हवे.

यासाठी काही ठोस पावले उचलता येतील. पहिले म्हणजे, गोशाळांमध्ये दाखल होणाऱ्या प्रत्येक जनावराच्या देखभालीसाठी वास्तववादी आणि वेळेवर अनुदान देणे. दुसरे, गो-उत्पादनांवर (उदा. शेणखत, गोमूत्र, पंचगव्य उत्पादने) आधारित उद्योगांना प्रोत्साहन देणे. यासाठी बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे आणि तांत्रिक मार्गदर्शन करणे आवश्यक आहे. अनेक गोशाळा आज गोबर-गॅस प्लांट, सेंद्रिय खत निर्मिती यांसारखे उपक्रम राबवत आहेत, पण ते मर्यादित स्वरूपात आहेत. याला व्यावसायिक स्वरूप दिल्यास गोशाळा आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होऊ शकतात.

वरील आकडेवारीवरून हे स्पष्ट होते की, दरवर्षी सुटका करून गोशाळांमध्ये पाठवल्या जाणाऱ्या जनावरांची संख्या वाढत आहे. परंतु, गोशाळांची क्षमता आणि संसाधने त्या प्रमाणात वाढत नाहीत. ही दरी जोपर्यंत भरून निघत नाही, तोपर्यंत ही समस्या अधिकाधिक गंभीर होत जाईल. याशिवाय, शेतकऱ्यांसाठी एक पर्यायी व्यवस्था उभी करणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. 'अनुत्पादक' जनावरांच्या संगोपनासाठी त्यांना आर्थिक सहाय्य देणे किंवा सामुदायिक पातळीवर 'गो-सदन' किंवा 'अभयारण्य' उभारणे यांसारख्या कल्पनांवर गांभीर्याने विचार करायला हवा.

शेवटी, जनावरांच्या अवैध वाहतुकीचा आणि कत्तलीचा प्रश्न हा केवळ प्राणी हक्कांचा किंवा धार्मिक भावनांचा नाही, तर तो ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा, पर्यावरणाचा आणि सामाजिक न्यायाचाही आहे. सात जनावरांची सुटका ही नक्कीच कौतुकास्पद गोष्ट आहे. पण त्या सुटकेनंतर सुरू होणाऱ्या संघर्षाकडे डोळेझाक करून चालणार नाही. प्राण्यांवरील आपली करुणा ही केवळ त्यांना कत्तलखान्यापासून वाचवण्यापुरती मर्यादित न राहता, त्यांना सन्मानाचे आणि निरोगी जीवन देण्यापर्यंत पोहोचली पाहिजे. सध्याची व्यवस्था या कसोटीवर अपयशी ठरत आहे आणि हेच या सुटकेच्या बातमीमागील खरे, पण कटू वास्तव आहे.