ਕੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤੱਥ-ਜਾਂਚ 2026

ਸੰਖੇਪ ਜਵਾਬ: ਪਲਾਸਟਿਕ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ (Plastic Mukt Bharat) ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਪਰ 2026 ਤੱਕ ਅਸਲ ਅੰਕੜੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕੂੜਾ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (CPCB) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2023-24 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ 2.5 ਕਿਲੋ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2019 ਵਿੱਚ ਇਹ 1.8 ਕਿਲੋ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਅਭਿਆਨ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸਫਲ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ।

ਦਾਅਵਾ: ਪਲਾਸਟਿਕ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ

ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ 80% ਤੱਕ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਅਕਸਰ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਰਜਿਸਟਰਡ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 'ਪਲਾਸਟਿਕ ਮੁਕਤ' ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਚਮਚੇ ਅਤੇ ਸਟਰਾਅ, ਪਰ ਬੋਤਲਾਂ, ਪਾਊਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਅਜੇ ਵੀ ਆਮ ਹਨ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ 2023 ਵਿੱਚ 10% ਵਧਿਆ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਭਰਮ ਹੈ।

ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ?

ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖੁਦ ਇਸ ਨੂੰ 'ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ' ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੀਐਸਆਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਫ਼ ਸੜਕਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗਲਤ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਅਸਲ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ।

ਅਸਲ ਸਬੂਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ?

CPCB ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਪਲਾਸਟਿਕ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ 2021 ਵਿੱਚ 3.5 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਸੀ, ਜੋ 2024 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 4.1 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਿੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 2023 ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਖਪਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 14 ਕਿਲੋ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਅਸਰ ਘੱਟ ਹੈ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬੂਤ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਫੰਡ (WWF) ਦੀ 2024 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 0.6 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਪਲਾਸਟਿਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੱਛੂਆਂ, ਵ੍ਹੇਲਾਂ ਅਤੇ ਮੱਛੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ, ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਅਭਿਆਨ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਰ ਸਿਰਫ਼ 30% ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਖਪਤ ਅਤੇ ਕੂੜਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਦਯੋਗ ਨੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਪਲਾਸਟਿਕ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਇਓਡੀਗਰੇਡੇਬਲ ਪਲਾਸਟਿਕ, ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਗਰੇਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜੀਵਨ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਮਿੱਥ ਤੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਇਸ ਮਿੱਥ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਪਲਾਸਟਿਕ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 'ਪਲਾਸਟਿਕ ਮੁਕਤ' ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਇਓਡੀਗਰੇਡੇਬਲ ਬੈਗ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ-ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਫਲ ਦਿਖਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅਸਲ ਅੰਕੜੇ ਉਲਟ ਹੋਣ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੈਪਸੀਕੋ ਅਤੇ ਕੋਕਾ-ਕੋਲਾ, ਆਪਣੇ 'ਪਲਾਸਟਿਕ ਮੁਕਤ' ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬ੍ਰੇਕਫ੍ਰੀ ਫ੍ਰੌਮ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ 2023 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਿੱਥ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ-ਅਨੁਕੂਲ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

“ਪਲਾਸਟਿਕ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨਾਅਰਾ ਹੈ; ਅਸਲ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ, ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।”

ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਸਫਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅਭਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਅੰਕੜੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਖਪਤ ਅਤੇ ਕੂੜਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਜ਼ੀਰੋ-ਵੇਸਟ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਖਾਦ, ਮੁਰੰਮਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਸੀਂ 'ਪਲਾਸਟਿਕ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ' ਦੀ ਬਜਾਏ 'ਪਲਾਸਟਿਕ ਘਟਾਓ ਭਾਰਤ' ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਉਤਪਾਦਕਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਉਤਪਾਦਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ (EPR) ਲਾਗੂ ਕਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਕੀਕਤ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਘੱਟ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਥੈਲੇ ਅਤੇ ਪਾਊਚ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ 2024 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 15% ਪਲਾਸਟਿਕ ਕੂੜਾ ਰੀਸਾਈਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਅਤੇ ਥੈਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਜ਼ੀਰੋ-ਵੇਸਟ ਜੀਵਨ: ਪਲਾਸਟਿਕ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਸਲ ਹੱਲ

ਪਲਾਸਟਿਕ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ-ਵੇਸਟ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਮੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ੀਰੋ-ਵੇਸਟ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਕਣਾ, ਅਤੇ ਜੋ ਕੂੜਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਦ ਜਾਂ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਕਾਸ਼ੀ ਖਾਦ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਥੈਲੇ ਵਰਤਣੇ, ਅਤੇ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣਾ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਪਲਾਸਟਿਕ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ-ਵੇਸਟ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਕੂੜਾ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਛੋਟ।

ਪਲਾਸਟਿਕ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਕਲਪ: ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਕਾਰਵਾਈ

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਠੋਸ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਕੂੜਾ (ਈ-ਕੂੜਾ) ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਪਲਾਸਟਿਕ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਲਈ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਛਾਂਟਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ।

ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਜੋਂ, ਅਸੀਂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਨ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸਲ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸੀਂ ਸਥਾਨਕ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਕੇਜਿੰਗ-ਮੁਕਤ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਥੈਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲ (FAQ)

ਕੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਫਲ ਹੈ?

ਨਹੀਂ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। CPCB ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 2019 ਤੋਂ 2024 ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਖਪਤ 11 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 14 ਕਿਲੋ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨਾਅਰਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ।

ਪਲਾਸਟਿਕ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ?

ਪਲਾਸਟਿਕ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਿੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ 19 ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਚਮਚੇ, ਸਟਰਾਅ, ਕਾਂਟੇ, ਚਾਕੂ, ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਪਾਊਚ। ਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ, ਪਾਊਚਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਪਲਾਸਟਿਕ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਲਈ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ: ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਥੈਲੇ ਵਰਤੋਂ, ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦੋ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਬਣਾਓ, ਅਤੇ ਸਿੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋ।

ਕੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਾਨਵਰਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ?

ਪਲਾਸਟਿਕ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਾਨਵਰਾਂ 'ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ, ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਾਨਵਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਜਾਨਵਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਾਵਾਂ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਖਾ ਕੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਪਲਾਸਟਿਕ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ?

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਿੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। 2023 ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਉਤਪਾਦਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ (EPR) ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਪਲਾਸਟਿਕ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ