ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ 8 ਮਿੱਥਾਂ ਡਿਬੰਕਡ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਸੱਚ

**ਛੋਟਾ ਜਵਾਬ:** ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਮ ਮਿੱਥਾਂ — ਜਿਵੇਂ ਕਿ "ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ" ਜਾਂ "ਖੇਤੀ-ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਜੰਗਲੀ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ" — ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹਨ। ਭਾਰਤ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਨਵਰ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਪਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਮਿੱਥ 1: ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਪਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਇਹ ਮਿੱਥ ਬਹੁਤ ਆਮ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ, ਪਾਰਗਮਨ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ। ਵਾਈਲਡਲਾਈਫ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ (ਡਬਲਯੂ.ਸੀ.ਸੀ.ਬੀ.) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ (2023), ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 40,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਰਸਤਿਆਂ ਤੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਅਟਾਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਤੋਤੇ, ਸੱਪ ਅਤੇ ਕੱਛੂਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਕਸਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਮਿੱਥ 2: ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਇਹ ਦਲੀਲ ਅਕਸਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੱਲ ਜਾਂ ਦੰਦ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਕੀਮਤ ਦਾ 1% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਯੂ.ਐਨ.ਓ.ਡੀ.ਸੀ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ (2024) ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਸ਼ਵ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਪਾਰ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ 20 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 90% ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵਪਾਰ ਅਕਸਰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਮਿੱਥ 3: ਖੇਤੀ-ਪਾਲਤੂ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਪਾਰ ਜੰਗਲੀ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ

ਇਹ ਦਲੀਲ ਕਿ "ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਪਾਲੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਜੰਗਲੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ" ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਝੂਠੀ ਹੈ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰਿਪੋਰਟ (2023) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਖੇਤੀ-ਪਾਲਤੂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਕਸਰ ਜੰਗਲੀ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਜੰਗਲੀ ਸ਼ਿਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਬਾਘ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਕਸਰ ਜੰਗਲੀ ਬਾਘਾਂ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ "ਕਾਨੂੰਨੀ" ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖੇਤੀ-ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਜੰਗਲੀ ਨਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੈਨੇਟਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਮਿੱਥ 4: ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਪਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ

ਇਹ ਮਿੱਥ ਇਸ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਈਟਸ (CITES) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ (2024), ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੀਵਤ ਜਾਨਵਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਜੰਗਲ ਤੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੰਛੀ, ਸੱਪ ਅਤੇ ਮੱਛੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਪਾਰ ਅਕਸਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਪਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਢੱਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਕੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ-ਪਾਲਤੂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮਿੱਥ 5: ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਪਾਰ ਦਾ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਪਾਰ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੰਤਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰਬਨ ਸੋਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ.ਸੀ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ (2022) ਅਨੁਸਾਰ, ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਪਾਰ ਇਸ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਮਿੱਥ 6: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਤਸਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜੰਗਲ ਨਹੀਂ ਹਨ

ਇਹ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਰਾਜ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ (2023), ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੋਤੇ, ਮੋਰ, ਖਰਗੋਸ਼ ਅਤੇ ਕੱਛੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਤਿੱਬਤ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰੇ ਅਤੇ ਚੀਤੇ ਦੀਆਂ ਖੱਲਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ।

“ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਮਝਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਸਲ ਅਤੇ ਵਧਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲਦਾ ਹੈ।”

ਮਿੱਥ 7: ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ

ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ (ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 1972 ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਹਨ। ਡਬਲਯੂ.ਸੀ.ਸੀ.ਬੀ. ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ (2024), ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 1% ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਮਿੱਥ 8: ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ

ਇਹ ਮਿੱਥ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਤਸਕਰੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿੰਗਾਰੇ, ਹਾਥੀ ਦੰਦ ਦੇ ਗਹਿਣੇ, ਸੱਪ ਦੀ ਖੱਲ ਦੇ ਬੈਗ ਅਤੇ ਬਾਘ ਦੇ ਨਹੁੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਪਾਰ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲ (FAQ)

ਕੀ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਹਾਂ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਾਨਵਰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਜ਼ੂਓਲੌਜੀਕਲ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਬਿਰ ਸਾਹਿਬ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿਰਫ਼ 30-40% ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾਨਵਰ ਹੀ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਛੱਡੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਪਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ?

ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਪਾਰ ਕਾਰਨ ਕੁਦਰਤੀ ਸ਼ਿਕਾਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਲੂ ਅਤੇ ਸੱਪ, ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਚੂਹਿਆਂ ਅਤੇ ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ (2023) ਅਨੁਸਾਰ, ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 15% ਤੱਕ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਲਗਭਗ ₹20,000 ਕਰੋੜ ਹੈ।

ਕੀ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਪਾਰ ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ?

ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ। ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ, ਲਿਜਾਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਨਾਲ ਜ਼ੂਨੋਟਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਡਬਲਯੂ.ਐਚ.ਓ. ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ (2023), ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਭਰੀਆਂ 70% ਨਵੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਾਨਵਰ ਅਕਸਰ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਇਰਸਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹਨ?

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ (ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 1972 ਲਾਗੂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਕਬਜ਼ਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਸਜ਼ਾ-ਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਸਾਈਟਸ (CITES) ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਅਪਰਾਧ ਸੈੱਲ (2023) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨੈਤਿਕ ਵਿਕਲਪ ਕੀ ਹਨ?

ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਨੈਤਿਕ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ। ਹਾਥੀ ਦੰਦ ਦੀ ਥਾਂ ਲੱਕੜ ਜਾਂ ਧਾਤ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਵਰਤੋ, ਸੱਪ ਦੀ ਖੱਲ ਦੀ ਥਾਂ ਪੌਦਿਆਂ-ਅਧਾਰਤ ਚਮੜੇ ਦੇ ਬਣੇ ਉਤਪਾਦ ਚੁਣੋ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰੀਗਰ ਵੀਗਨ ਚਮੜੇ ਦੇ ਬੈਗ ਅਤੇ ਜੁੱਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਚੰਗੇ ਹਨ।

ਸਿੱਟਾ: ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਮਿੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸੰਕਟ ਸਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਹੈ — ਸਰਹੱਦੀ ਰਸਤਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ: ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਚੋਣਾਂ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਜੋਂ ਸਾਡੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਜੋਂ ਸਾਡੀ ਵਕਾਲਤ। ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਕੇਵਲ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।