ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਕੋਰੀਡੋਰ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਸੱਚ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੇਂਦੂਏ ਅਤੇ ਹਿਰਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੰਟਰਵਿਊ

ਸੰਖੇਪ ਜਵਾਬ: ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਕੋਰੀਡੋਰ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋੜਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਨਵਰ ਇੱਕ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਤੇਂਦੂਏ, ਹਿਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੜਕਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਸਥਾਰ ਕਾਰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨਕ ਕੋਰੀਡੋਰ ਬਹਾਲੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।

ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਕੋਰੀਡੋਰ ਬਹਾਲੀ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?

ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਕੋਰੀਡੋਰ ਇੱਕ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੋ ਜਾਂ ਵੱਧ ਵੱਖਰੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਨਵਰ ਭੋਜਨ, ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਇਲਾਕੇ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੀੜਾਂ ਤੱਕ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੇਂਦੂਏ ਅਕਸਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ-ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਟਕਰਾਅ ਵਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ (2023), ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤੇਂਦੂਏ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ 15% ਘਟੀ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਕਾਰਨ। ਕੋਰੀਡੋਰ ਬਹਾਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਵੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ — ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਕੋਰੀਡੋਰ ਬਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕੀ ਹਨ?

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਕੀਰਤਪੁਰ ਹਾਈਵੇਅ ਤੇਂਦੂਏ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਕੱਟਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ ਕਈ ਜਾਨਵਰ ਵਾਹਨਾਂ ਹੇਠਾਂ ਮਰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਰੁਕਾਵਟ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਜੰਗਲੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਟਾਪੂਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਰੁਕਾਵਟ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀਆਂ, ਜੋ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਇੱਛਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅਕਸਰ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਕੀੜੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਰੱਖਿਅਕ ਹਨ।

ਤੇਂਦੂਏ ਅਤੇ ਹਿਰਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੋਰੀਡੋਰ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਕੀ ਹਨ?

ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ ਕੋਰੀਡੋਰ ਮੈਪਿੰਗ — ਜੀਪੀਐਸ ਕਾਲਰ ਅਤੇ ਕੈਮਰਾ ਟਰੈਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਸਤਿਆਂ 'ਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਅੰਡਰਪਾਸ ਜਾਂ ਓਵਰਪਾਸ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਨਵਰ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਕੀਰਤਪੁਰ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ 2022 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਅੰਡਰਪਾਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਂਦੂਏ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ 40% ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।

ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਹਾਲੀ — ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇਸੀ ਰੁੱਖ ਅਤੇ ਝਾੜੀਆਂ ਲਗਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਆਸਰਾ ਮਿਲੇ। ਤੀਜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ-ਅਧਾਰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇ ਰੱਖਿਅਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਸਸਤੇ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

“ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਕੋਰੀਡੋਰ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ; ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜਦੇ ਹਾਂ।”

ਕੀ ਕੋਰੀਡੋਰ ਬਹਾਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਸਰੋਤ

ਕੋਰੀਡੋਰ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਆਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਅੰਡਰਪਾਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਭਗ ₹2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਓਵਰਪਾਸ ₹15 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਲਾਗਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖੀ-ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਟਕਰਾਅ ਘਟਣ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਹਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਟਾਈਗਰ' ਅਤੇ 'ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਐਲੀਫੈਂਟ' ਸਕੀਮਾਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਦਾ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਐਨਜੀਓ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਦੀ — ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਕੋਰੀਡੋਰ ਬਹਾਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਸਫਲ ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਹਨ?

ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਕੀਰਤਪੁਰ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅੰਡਰਪਾਸ। 2022 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇਂਦੂਏ ਅਤੇ ਹਿਰਨਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ 40% ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੈਮਰਾ ਟਰੈਪ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਔਸਤਨ 30 ਜਾਨਵਰ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੀੜਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਕੋਰੀਡੋਰ ਨੇ ਤੇਂਦੂਏ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਹੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਰੀਡੋਰ ਬਹਾਲੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਹਿਰਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ?

ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਸਥਾਰ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, 2010 ਅਤੇ 2020 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ 12% ਵਧਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜੰਗਲੀ ਇਲਾਕੇ ਛੋਟੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਖੇਤੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੰਢੇ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਦੀ ਖੇਤੀ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਨਵਰਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ, ਕੋਰੀਡੋਰ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਰੇ ਗਲਿਆਰੇ, ਛੱਤਾਂ 'ਤੇ ਬਗੀਚੇ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ-ਅਨੁਕੂਲ ਵਾੜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਕਦਮ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਕੋਰੀਡੋਰ ਬਹਾਲੀ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ?

ਹਾਂ, ਕੋਰੀਡੋਰ ਬਹਾਲੀ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੰਗਲੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਸੋਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਆਬਾਦੀ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਕੋਰੀਡੋਰ ਬਹਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ ਟਨ ਕਾਰਬਨ ਸੋਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਆਈਪੀਸੀਸੀ, 2022)।

ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਕੋਰੀਡੋਰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰਬਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਹਰ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਰੀਡੋਰ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਹਨ?

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ 'ਪੰਜਾਬ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ' ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਰੀਡੋਰ ਬਹਾਲੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ 'ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਟਾਈਗਰ' ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਰੀਡੋਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਅਮਲ ਧੀਮਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਵਣ ਮੰਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਕੋਰੀਡੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੀਡੋਰ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲ

ਕੀ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਕੋਰੀਡੋਰ ਬਹਾਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ?

ਕੋਰੀਡੋਰ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਆਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਅੰਡਰਪਾਸ ਲਗਭਗ ₹2 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ₹15 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਗਤ ਘਟਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖੀ-ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਟਕਰਾਅ ਘਟਣ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਕੋਰੀਡੋਰ ਬਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ?

ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਅੰਡਰਪਾਸ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਹਾਲੀ ਵਿੱਚ 2-3 ਸਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਤੀਜੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰਸਤੇ ਵਰਤਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਕੋਰੀਡੋਰ ਬਹਾਲੀ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕੋਰੀਡੋਰ ਬਹਾਲੀ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਇਹ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਰੀਡੋਰ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਕੌਣ ਫੰਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ?

ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਹਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਟਾਈਗਰ, ਰਾਜ ਦਾ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ, ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਈ ਐਨਜੀਓ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਕੀ ਕੋਰੀਡੋਰ ਬਹਾਲੀ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ?

ਹਾਂ, ਕੋਰੀਡੋਰ ਬਹਾਲੀ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਕਾਰਬਨ ਸੋਖਣ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ ਟਨ ਕਾਰਬਨ ਸੋਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਆਈਪੀਸੀਸੀ, 2022)। ਇਹ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।

ਕੋਰੀਡੋਰ ਬਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਆਮ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖ ਲਗਾ ਕੇ, ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ

ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ, ਡਾ. ਕੌਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਕੋਰੀਡੋਰ ਬਹਾਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਰ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਯਤਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।