ਕੌਣ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਨੂੰ? ਹਰੀਕੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਸਫ਼ਰ

ਸੰਖੇਪ ਜਵਾਬ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੀਕੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੇ 2020 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 40% ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੀਵਾਈਲਡਿੰਗ, ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ। ਇਹ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਛੋਟੇ ਖੇਤਰ ਵੀ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ: ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਲੌਸ ਦਾ ਸੰਕਟ

ਪੰਜਾਬ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 3.5% ਖੇਤਰ ਜੰਗਲੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ 21% ਹੈ (ਭਾਰਤੀ ਜੰਗਲਾਤ ਸਰਵੇਖਣ, 2023)। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਈ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜ ਪੰਛੀ ਬਾਜ਼, ਅਲੋਪ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਹਨ। ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਗਲਿਆਰੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਕਸਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੀਮਤ ਸਰੋਤ ਹਨ। ਪਰ ਹਰੀਕੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਮ ਲੋਕ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਹਰੀਕੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਪਿਛੋਕੜ: ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ, ਵੱਡਾ ਸੁਪਨਾ

ਹਰੀਕੇ ਪਟਿਆਲਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਗਭਗ 2,500 ਹੈ। 2019 ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਸੀ — ਨੀਲ ਗਾਏ, ਮੋਰ ਅਤੇ ਕਈ ਪੰਛੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਲਗਭਗ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨੇ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਲਈ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਪਨਾਹ ਦੋਵੇਂ ਘੱਟ ਗਏ ਸਨ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝ ਕੇ ਭਜਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

2019 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਸਾਇਟੀ (ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ) ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 60% ਤੱਕ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਬਚਾਅ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ।

ਚੁਣੌਤੀ: ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਘਾਟ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਕਮੀ

ਪਹਿਲੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਘਾਟ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਲਈ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਦੂਜੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ ਸ਼ਿਕਾਰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੋਰ ਅਤੇ ਖਰਗੋਸ਼। ਤੀਜੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਕਮੀ — ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੰਨਦੇ ਸਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਭਾਗ ਛੋਟੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟ ਹੀ ਫੰਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਦਾਨ ਅਤੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ: ਰੀਵਾਈਲਡਿੰਗ, ਗਲਿਆਰੇ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ

ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਗਲਿਆਰੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਲਗਭਗ 20 ਏਕੜ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਗਲਿਆਰੇ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸੀ ਰੁੱਖਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿੱਕਰ, ਸ਼ਹਿਤੂਤ ਅਤੇ ਬੇਰੀ ਲਗਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਝਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਘਾਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਬਣਾਏ, ਜੋ ਪੰਛੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਪਨਾਹ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਗਲਿਆਰੇ ਨੇ ਨੇੜਲੇ ਜੰਗਲਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਪਰਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਨਵਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਲੱਗੇ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ: ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ: ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਦੇਸੀ ਝਾੜੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪਨਾਹ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਮੂਹ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਈ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਕੋਲ ਕੁਦਰਤੀ ਭੋਜਨ ਉਪਲਬਧ ਸੀ।

ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ: ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਲਗਾਏ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਪੰਛੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਈ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹਨ — ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਛੀ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ।

“ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੱਚੇ ਸਾਥੀ ਹਨ। ਹਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੋਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀੜਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ।”

ਨਤੀਜੇ: ਅੰਕੜੇ ਜੋ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੋਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ

2020 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ, ਹਰੀਕੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 40% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਨੀਲ ਗਾਏ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 15 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 42 ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਮੋਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 85 ਹੋ ਗਈ। ਪੰਛੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ — 2019 ਵਿੱਚ 45 ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2025 ਵਿੱਚ ਇਹ 72 ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 90% ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।

ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਿਰਫ਼ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਜਨਮੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਰੀਵਾਈਲਡਿੰਗ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ।

ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਸਬਕ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਈ

ਹਰੀਕੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਵੱਡੇ ਬਜਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ — ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਮਾਲਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਬਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਗਲਿਆਰੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ 20 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਦੇ ਹਨ।

ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਯੋਜਨਾ

ਇਸ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਹਰੀਕੇ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਲੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਹੁਣ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਗਲਿਆਰਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗਲਿਆਰੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲ (FAQ)

ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰੀਕੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ 20 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਰੀਵਾਈਲਡਿੰਗ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪੰਛੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 40% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਹਰ ਪਿੰਡ ਛੋਟੇ ਗਲਿਆਰੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮੂਹਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ?

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਜੰਗਲਾਤ ਸਰਵੇਖਣ (2023) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 3.5% ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਨੀਲ ਗਾਏ, ਮੋਰ, ਖਰਗੋਸ਼ ਅਤੇ ਕਈ ਪੰਛੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਹਰੀਕੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ 72 ਪੰਛੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਖੇਤਰ ਵੀ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਉਹ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਗਲਿਆਰੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਮੂਹ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਰੀਕੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਿੱਚ 90% ਕਮੀ ਆਈ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।

ਕੀ ਰੀਵਾਈਲਡਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੰਭਵ ਹੈ?

ਹਾਂ, ਰੀਵਾਈਲਡਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰੀਕੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰੀਵਾਈਲਡਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧਣ ਦੇਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਘਾਟ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਛੋਟੇ ਗਲਿਆਰੇ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਵੀ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕੀ ਹਨ?

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 'ਪੰਜਾਬ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਿਭਾਗ' ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਿਜ਼ਰਵ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਰੀਕੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਿੱਟਾ: ਕੀ ਅਸੀਂ ਹਰੀਕੇ ਦੇ ਸਬਕ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?

ਹਰੀਕੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੰਭਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਛੋਟੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਵੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ।