ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਘਾਟੇ ਤੋਂ ਰੀਵਾਈਲਡਿੰਗ ਤੱਕ

**ਛੋਟਾ ਜਵਾਬ:** ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ 1950 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੰਗਲਾਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਸਨ, ਪਰ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਘਾਟਾ 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੀਵਾਈਲਡਿੰਗ ਦੇ ਯਤਨ ਝੀਲਾਂ, ਜੰਗਲਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਕੋਰੀਡੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ, ਪਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ (1947-1970)

ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ਼ 1927 ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਜੰਗਲਾਤ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਸੀ। 1952 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਜੰਗਲਾਤ ਨੀਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਪਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਪਹਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸਨ।

1956 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹ 1972 ਤੱਕ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆਮ ਸੀ, ਅਤੇ ਹਿਰਨ, ਜੰਗਲੀ ਸੂਰ ਅਤੇ ਤੋਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। 1959 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਬੋਹਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਅਸਥਾਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਖੇਤਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸੀ।

ਗ੍ਰੀਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਅਸਰ

1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਉੱਚ-ਉਪਜ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਦਰਤੀ ਘਾਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨ, ਝਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟੀ, ਅਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਚੀਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ।

ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਯਤਨ (1972-1990)

1972 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਈ ਨਵੇਂ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਅਸਥਾਨ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਅਤੇ ਰੂਪਨਗੜ੍ਹ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਛੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸੀ।

1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। 1983 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਨੇ ਜੰਗਲੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ।

ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਝੀਲ ਸਾਇਬੇਰੀਆ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਛੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ ਹੈ। 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1986 ਵਿੱਚ ਇਸ ਝੀਲ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਤਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ, ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਵਿੱਚ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਪੰਛੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਸ ਕ੍ਰੇਨ ਅਤੇ ਸਪੂਨਬਿਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਵਧਦਾ ਦੌਰ (1991-2010)

1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਘਾਟਾ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਡੇਗ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਝੀਲਾਂ ਅਤੇ ਛੱਪੜ ਸੁੱਕ ਗਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਲਜੀ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੱਛੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆਈ।

2002 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 1,200 ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਵਿਖੰਡਨ

2000 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਇਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਵਿਖੰਡਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਰੁਕ ਗਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦਰ ਘਟੀ। ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ (ਪੰਜਾਬ ਤਕਨੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, 2008) ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਕੋਰੀਡੋਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 30% ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।

“ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਵਿਖੰਡਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।”

ਰੀਵਾਈਲਡਿੰਗ ਦਾ ਯੁੱਗ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਯਤਨ (2011-2020)

2011 ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੀਵਾਈਲਡਿੰਗ ਦੇ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕੇ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਗ੍ਰੀਨ ਇੰਡੀਆ (NMG) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਝੀਲਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। 2014 ਵਿੱਚ, ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਨੂੰ ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲੀ ਝੀਲ ਹੈ।

2017 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਕੋਰੀਡੋਰ ਬਹਾਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਿਰਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਅਸਥਾਨ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ, ਰੂਪਨਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਅਬੋਹਰ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਹਰੀ ਪੱਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 2019 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2019 ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਕਮਿਊਨਿਟੀ-ਅਧਾਰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ

2015 ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ-ਅਧਾਰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਝੀਲਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2020 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 45,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ 2015 ਵਿੱਚ 30,000 ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੀਵਾਈਲਡਿੰਗ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾਵਾਂ (2021-2026)

2021 ਤੋਂ 2026 ਤੱਕ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੀਵਾਈਲਡਿੰਗ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਵਧੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਝੀਲਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ 'ਪੰਜਾਬ ਰੀਵਾਈਲਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ' ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ 10,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਈ ਨਵੇਂ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਕੋਰੀਡੋਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।

2023 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਿਰਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 15% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੋਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 10% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੰਗਲੀ ਸੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਗਲੀ ਸੂਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ-ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ।

ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ

ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਵੱਧਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਬਦਲਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ (ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, 2024) ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਗਭਗ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਭਵਿੱਖ: ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ

ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2025 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਡਰਾਫਟ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਕੋਰੀਡੋਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜਲਵਾਯੂ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਟਾਈਗਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਐਲੀਫੈਂਟ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ-ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲ (FAQ)

ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ?

ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ, 1972 ਲਾਗੂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਘਟਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ?

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਘਟਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ ਗ੍ਰੀਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੌਰਾਨ ਕੁਦਰਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣਾ, ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ, ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਝੀਲਾਂ ਦਾ ਸੁੱਕਣਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੀਵਾਈਲਡਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੀਵਾਈਲਡਿੰਗ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਕੋਰੀਡੋਰ ਬਹਾਲੀ, ਦੇਸੀ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣਾ, ਝੀਲਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ-ਅਧਾਰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 2022 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਰੀਵਾਈਲਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 10,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ?

ਕੁਝ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਿਰਨ ਅਤੇ ਤੋਤੇ, ਪਰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। 2023 ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਿਰਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 15% ਅਤੇ ਤੋਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 10% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਚੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੁਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਲੋਕ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਅਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪੰਛੀਆਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ (Key Takeaways)