ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਚਪਨ ਦਾ ਮੋਟਾਪਾ: ਸਕੂਲ ਲੰਚ ਪੌਦਿਆਂ-ਅਧਾਰਤ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ?

**ਛੋਟਾ ਜਵਾਬ:** ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਚਪਨ ਦਾ ਮੋਟਾਪਾ 2016 ਤੋਂ 2023 ਦਰਮਿਆਨ 12% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 18% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ (ICMR, 2024), ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਲੰਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਣ ਪੌਦਿਆਂ-ਅਧਾਰਤ ਖੁਰਾਕ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਮੋਟਾਪੇ ਦੇ ਜੋਖਿਮ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਸਿਰਫ ਸਿਹਤ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਚਪਨ ਦਾ ਮੋਟਾਪਾ: ਅੰਕੜੇ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ?

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਚਪਨ ਦਾ ਮੋਟਾਪਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਿਲ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ (ICMR) ਦੇ 2024 ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 5-18 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 18% ਮੋਟੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2016 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸਿਰਫ 12% ਸੀ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਟਾਪੇ ਦੀ ਦਰ 22% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜੰਕ ਫੂਡ ਦੀ ਵੱਧ ਖਪਤ, ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਘਾਟ, ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ। ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਵੇਖਣ (ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, 2025) ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 70% ਸਕੂਲੀ ਬੱਚੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਪੈਕ ਕੀਤਾ ਸਨੈਕ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਿਪਸ ਅਤੇ ਮਿੱਠੇ ਪੇਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਸਕੂਲ ਲੰਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਿੰਦੂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸਕੂਲ ਲੰਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੌਦਿਆਂ-ਅਧਾਰਤ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ?

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਦਿਨ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਮੀਨੂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਲ, ਛੋਲੇ, ਰਾਜਮਾ, ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਸਿਰਫ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਖੋਜ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੌਦਿਆਂ-ਅਧਾਰਤ ਖੁਰਾਕ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਟਾਪਾ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਚਨ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪੋਸ਼ਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ 50 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੌਦਿਆਂ-ਅਧਾਰਤ ਲੰਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ BMI ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 1.5 ਅੰਕ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸਕੂਲ ਲੰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੁੱਖ ਪੌਦਿਆਂ-ਅਧਾਰਤ ਭੋਜਨ

ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਸਕੂਲ ਲੰਚ ਵਿੱਚ ਪੌਦਿਆਂ-ਅਧਾਰਤ ਖੁਰਾਕ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲੀ ਨੇ ਭੋਜਨ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਰੁਖ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2023-2025 ਦਰਮਿਆਨ ਸਬਜ਼ੀ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਥੋਕ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ 25% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੀਟ ਅਤੇ ਅੰਡੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ 15% ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ (ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼, 2025)। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸਿਰਫ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਨਿੱਜੀ ਕੇਟਰਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੀਨੂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪੌਦਿਆਂ-ਅਧਾਰਤ ਵਿਕਲਪ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਕੌਣ ਜਿੱਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ ਹਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ: ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਪੌਦਿਆਂ-ਅਧਾਰਤ ਭੋਜਨ ਕੰਪਨੀਆਂ

ਸਥਾਨਕ ਸਬਜ਼ੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਲੰਚ ਨੀਤੀ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ 2024 ਵਿੱਚ 12% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੌਦਿਆਂ-ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪ 'ਪ੍ਰੋਪਲਾਂਟ', ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ 40% ਵਧਾਇਆ ਹੈ।

“ਪੌਦਿਆਂ-ਅਧਾਰਤ ਸਕੂਲ ਲੰਚ ਸਿਰਫ ਮੋਟਾਪਾ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ।”

ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ: ਮੀਟ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਉਦਯੋਗ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੋਲਟਰੀ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਡੇ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਖਰੀਦ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਛੋਟੇ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ 2025 ਵਿੱਚ 10% ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁਰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਿੰਜਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁੰਝਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਸਕੂਲ ਲੰਚ ਨੀਤੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਗਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰੀਏ?

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2026 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੌਦਿਆਂ-ਅਧਾਰਤ ਲੰਚ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਕੂਲ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਪੋਸ਼ਣ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਥਾਨਕ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸੌਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਗਤ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਗੀ ਵਧੇਗੀ।

ਸਿਗਨਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲ

ਕੀ ਸਕੂਲ ਲੰਚ ਵਿੱਚ ਪੌਦਿਆਂ-ਅਧਾਰਤ ਖੁਰਾਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ?

ਹਾਂ, ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਪੌਦਿਆਂ-ਅਧਾਰਤ ਖੁਰਾਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਦਾਲਾਂ, ਛੋਲੇ, ਰਾਜਮਾ ਅਤੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇ ਵਧੀਆ ਸਰੋਤ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਐਨ (2024) ਅਨੁਸਾਰ, 100 ਗ੍ਰਾਮ ਪਕਾਈ ਹੋਈ ਦਾਲ ਵਿੱਚ 9 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੋੜ ਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਹਿੱਸਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਲੰਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ?

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੌਦਿਆਂ-ਅਧਾਰਤ ਲੰਚ ਦੀ ਲਾਗਤ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚਾ ਲਗਭਗ ₹15 ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੈ, ਜੋ ਮੀਟ-ਅਧਾਰਤ ਲੰਚ ਤੋਂ 20% ਸਸਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਥਾਨਕ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਘਟਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਸਕੂਲ ਲੰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਭੋਜਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ?

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ (ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, 2025) ਅਨੁਸਾਰ, 85% ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪੌਦਿਆਂ-ਅਧਾਰਤ ਲੰਚ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਮਸਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪਕਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸੁਆਦਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਹੈ?

ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਡੇ ਅਤੇ ਮੀਟ ਦੀ ਖਰੀਦ ਘਟਣ ਨਾਲ ਫੈਕਟਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੋਲਟਰੀ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਮੁਰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਿੰਜਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁੰਝਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਚੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਇਹ ਦੁੱਖ ਘਟਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਵੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ?

ਹਾਂ, ਪੌਦਿਆਂ-ਅਧਾਰਤ ਖੁਰਾਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਿਲੋ ਦਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 1,250 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਲੋ ਮੀਟ ਲਈ 15,000 ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ (FAO, 2023)। ਸਕੂਲ ਲੰਚ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਵੀ ਘਟਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਚਪਨ ਦਾ ਮੋਟਾਪਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਕੂਲ ਲੰਚ ਵਿੱਚ ਪੌਦਿਆਂ-ਅਧਾਰਤ ਖੁਰਾਕ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੱਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਵੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਸਤਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।