ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪਿਘਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੱਚ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਲਰਾਂ ਦਾ ਛੁਪਿਆ ਕਤਲੇਆਮ

**ਛੋਟਾ ਜਵਾਬ:** ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਨ ਵਾਲਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਭੋਜਨ ਅਕਸਰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਟ੍ਰਾਲਰਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤਲ ਨੂੰ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਹਰ ਕਿਲੋ ਮੱਛੀ ਲਈ 5 ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਬਾਈਕੈਚ ਮਾਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੱਛੂ, ਸ਼ਾਰਕ ਅਤੇ ਡੌਲਫਿਨ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਤੱਟਵਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਤਬਾਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੌਦਿਆਂ-ਅਧਾਰਤ ਸਮੁੰਦਰੀ ਭੋਜਨ ਇੱਕ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਲਪ ਹੈ।

ਟ੍ਰਾਲਰਾਂ ਦਾ ਛੁਪਿਆ ਕਤਲੇਆਮ: ਸਮੁੰਦਰੀ ਭੋਜਨ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ?

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਦੀ ਥਾਲੀ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਭੋਜਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਤੱਟਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਟ੍ਰਾਲਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤਲ ਨੂੰ ਸਾੜਦੇ ਹਨ।

ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਤੱਟ ਰੱਖਿਅਕ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਗੁਜਰਾਤ ਮਰੀਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅੰਕੜੇ, ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ: ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਟਨ ਬਾਈਕੈਚ — ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੁਪਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ — ਨੂੰ ਮਰਨ ਲਈ ਵਾਪਸ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

“ਟ੍ਰਾਲਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹਨ। ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ — ਕੋਰਲ, ਸਪੰਜ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਦਹਾਕੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।”

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੰਕੇਤ: ਇੱਕ ਵਿਸਫੋਟਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼

ਜਾਂਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਗੁਜਰਾਤ ਮਰੀਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਲੀਕ ਹੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੇਰਾਵਲ ਅਤੇ ਮੰਗਰੋਲ ਦੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਨ ਵਾਲੇ 40% ਜਹਾਜ਼ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੱਛੀ ਫੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟ੍ਰਾਲਰ ਤੱਟ ਤੋਂ 5 ਨੌਟੀਕਲ ਮੀਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੱਛੀ ਫੜਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਟ੍ਰਾਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਸੋਨਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਮੱਛੀਆਂ ਦੇ ਝੁੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਟ੍ਰਾਲਰ ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਯਮ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ।'

ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ: ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ

ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 25% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਸਿਰਫ 10% ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਜਹਾਜ਼ ਮਾਲਕ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਜੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਗੁਜਰਾਤ ਮਰੀਨ ਪਟਰੋਲ ਦੀ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਟ੍ਰਾਲਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਮਿਆਂਮਾਰ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੱਭਿਆ: ਬਾਈਕੈਚ ਦਾ ਮਾਰੂ ਅੰਕੜਾ

ਸਾਡੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਟ੍ਰਾਲਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫੜੀ ਗਈ ਹਰ 1 ਕਿਲੋ ਮੱਛੀ ਲਈ, ਔਸਤਨ 3.5 ਕਿਲੋ ਹੋਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜੀਵਨ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ, ਕੇਕੜੇ, ਸਕੁਇਡ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਡੌਲਫਿਨ ਅਤੇ ਕੱਛੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੀਵ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਦਮ ਘੁੱਟਣ ਜਾਂ ਕੁਚਲੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਤ ਬਚਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਡੇਕ 'ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਰੂਰਤਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜੀਵਨ ਲਈ ਤਸੀਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਖਪਤਕਾਰ ਅਕਸਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ।

ਕੌਣ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਟ੍ਰਾਲਰ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਭੋਜਨ ਉਦਯੋਗ

ਇਸ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਟ੍ਰਾਲਰ ਮਾਲਕ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਹਨ। ਉਹ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਮੱਛੀ ਫੜ ਕੇ ਵੱਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਤੱਟਵਰਤੀ ਮਛੇਰਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਹੋਟਲ ਇਸ ਸਸਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਭੋਜਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੰਗ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਚੱਕਰ ਹੈ: ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੱਛੀ ਫੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੌਦਿਆਂ-ਅਧਾਰਤ ਸਮੁੰਦਰੀ ਭੋਜਨ: ਇੱਕ ਨੈਤਿਕ ਵਿਕਲਪ

ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰੀ ਭੋਜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੌਦਿਆਂ-ਅਧਾਰਤ ਸਮੁੰਦਰੀ ਭੋਜਨ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁੱਡਫੂਡ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਪਲਾਂਟ-ਬੇਸਡ ਸਮੁੰਦਰੀ ਭੋਜਨ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਮੱਛੀ ਦੇ ਟੁਕੜੇ, ਫਿਸ਼ ਫਿੰਗਰ ਅਤੇ ਝੀਂਗਾ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਵਾਦ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਵਰਗੇ ਹਨ।

ਇਹ ਉਤਪਾਦ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ, ਕੋਈ ਬਾਈਕੈਚ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ, ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁੱਡਫੂਡ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ 2024 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੌਦਿਆਂ-ਅਧਾਰਤ ਸਮੁੰਦਰੀ ਭੋਜਨ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 2030 ਤੱਕ 15% ਸਾਲਾਨਾ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ: ਨੀਤੀ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ

ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੱਟਵਰਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਲਰਾਂ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਭੋਜਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਬਾਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਨੀਮਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਭੋਜਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਅਸਲ ਤਬਦੀਲੀ ਉਦੋਂ ਆਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲ

ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ?

ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਭੋਜਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਟ੍ਰਾਲਰਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮੱਛੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਧਾਤਾਂ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਕਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੂਸ਼ਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜੀਵਨ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਟ੍ਰਾਲਰਾਂ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ?

ਟ੍ਰਾਲਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤਲ ਨੂੰ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਰਲ ਰੀਫ਼, ਸਪੰਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੈਂਥਿਕ ਜੀਵ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਬਾਈਕੈਚ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਕੱਛੂ, ਸ਼ਾਰਕ ਅਤੇ ਡੌਲਫਿਨ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਮੁੰਦਰੀ ਭੋਜਨ ਲੜੀ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੱਛੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਪੌਦਿਆਂ-ਅਧਾਰਤ ਸਮੁੰਦਰੀ ਭੋਜਨ ਸਵਾਦ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਆਧੁਨਿਕ ਪੌਦਿਆਂ-ਅਧਾਰਤ ਸਮੁੰਦਰੀ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਵਾਦ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟਚਰ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸ਼ੈਵਾਲਾ ਅਤੇ ਮਟਰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਬ੍ਰਾਂਡ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁੱਡਫੂਡ ਇੰਡੀਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਟਰੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵਾਦ ਅਸਲੀ ਮੱਛੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕੀ ਟਿਕਾਊ ਸਮੁੰਦਰੀ ਭੋਜਨ ਲੇਬਲ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹਨ?

MSC ਵਰਗੇ ਲੇਬਲ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਬਾਈਕੈਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ 2023 ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ MSC-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਸਤਨ 15% ਬਾਈਕੈਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਨੈਤਿਕ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਪੌਦਿਆਂ-ਅਧਾਰਤ ਸਮੁੰਦਰੀ ਭੋਜਨ, ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀਵਤ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਭੋਜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਉਂ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ?

ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ, ਵਧਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਭੋਜਨ ਦੀ ਖਪਤ ਵਧੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਮੰਗ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਥਾਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਟ੍ਰਾਲਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ?

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮ ਤੱਟਵਰਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਲਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। 2022 ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅਜੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ