ਕੀ ਪਸ਼ੂ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪੌਦਿਆਂ-ਅਧਾਰਤ ਖੁਰਾਕ ਨਾਲੋਂ ਸਿਹਤ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸੱਚ

**ਛੋਟਾ ਜਵਾਬ:** ਹਾਂ, ਪਸ਼ੂ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪੌਦਿਆਂ-ਅਧਾਰਤ ਖੁਰਾਕ ਨਾਲੋਂ ਸਿਹਤ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਡੇਅਰੀ, ਮੀਟ ਅਤੇ ਚਾਰੇ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਪਸ਼ੂ ਉਤਪਾਦ ਸਸਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਮੀਟ-ਡੇਅਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ, ਟਾਈਪ 2 ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ।

ਪਸ਼ੂ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ?

ਪਸ਼ੂ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਰਕਮ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡੇਅਰੀ, ਮੀਟ, ਅੰਡੇ ਅਤੇ ਚਾਰਾ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਸਤਾ ਚਾਰਾ, ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ, ਪਸ਼ੂ ਟੀਕਾਕਰਨ, ਦੁੱਧ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਦਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਕੱਲੇ ਦੁੱਧ 'ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 3,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਸਬਸਿਡੀ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਚਾਰਾ ਸਬਸਿਡੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ (ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ, 2024)। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਲਨਾ ਲਈ, ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਇਸ ਦਾ ਦਸਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ ਮੀਟ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਿਹਤ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹਨ?

ਜੀ ਹਾਂ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (WHO) ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੈਂਸਰ ਖੋਜ ਏਜੰਸੀ (IARC) ਨੇ 2015 ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਮੀਟ ਨੂੰ ਸਮੂਹ 1 ਕਾਰਸੀਨੋਜਨ (ਕੈਂਸਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ) ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲਾਲ ਮੀਟ ਨੂੰ ਸਮੂਹ 2A (ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਂਸਰਕਾਰਕ) ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖੋਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਸਸਤਾ ਮੀਟ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਚਰਬੀ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ-ਘੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਨ ਹਾਰਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ 2023 ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਦੋ ਵਾਰ ਲਾਲ ਮੀਟ ਖਾਣ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਖਤਰਾ 7% ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਬਸਿਡੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਸਤਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਖਾਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਡੇਅਰੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦੀ ਖਪਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਹੈ — ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਭਗ 550 ਗ੍ਰਾਮ, ਜਦਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ 400 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ, 2024)। ਇਹ ਵੱਧ ਖਪਤ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾਲ ਸਸਤੇ ਦੁੱਧ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਇਕ ਹਾਲੀਆ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਐਨ (ਆਈਸੀਐੱਮਆਰ, 2023) ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੋ ਗਿਲਾਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੂਰੀ ਚਰਬੀ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਖਤਰਾ 18% ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਥਾਂ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਤਰਾ 12% ਘਟ ਗਿਆ। ਸਬਸਿਡੀ ਇਸ ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਆਦਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

“ਸਬਸਿਡੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡੇਅਰੀ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ।”

ਕੀ ਪਸ਼ੂ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ?

ਬਿਲਕੁਲ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਸਥਾ (FAO, 2023) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਸ਼ੂ ਖੇਤੀ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 14.5% ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਵਾਜਾਈ ਸਾਧਨਾਂ (ਕਾਰਾਂ, ਜਹਾਜ਼ਾਂ, ਜਹਾਜ਼ਾਂ) ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਡੇਅਰੀ ਖੇਤੀ ਮੀਥੇਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨਾਲੋਂ 80 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਰਮੀ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਸਬਸਿਡੀ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਪੈਸਾ ਸੋਲਰ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਪੌਦਿਆਂ-ਅਧਾਰਤ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਕਾਰਬਨ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਊਰਜਾ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ (PEDA) ਦੇ 2024 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਡੇਅਰੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਖੇਤੀ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਦਾ 22% ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਹੈ।

ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ?

ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸਸਤਾ ਚਾਰਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਲਾਭ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਸ਼ੂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਤੰਗ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਗਰਭਵਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਵੱਛੇ ਨੂੰ ਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹਾਰਮੋਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2024 ਵਿੱਚ 15,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਛੋਟੇ ਪਰ ਤੰਗ ਥਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਪੀਪਲ ਫਾਰ ਦ ਐਥੀਕਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਐਨੀਮਲਜ਼ (PETA) ਇੰਡੀਆ ਦੀ 2023 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 70% ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਥਾਂ, ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸਬਸਿਡੀ ਇਸ ਕਰੂਰਤਾ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਪੌਦਿਆਂ-ਅਧਾਰਤ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲੀ ਜਾਵੇ?

ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਮੀਟ-ਡੇਅਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਫਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਤ ਅਨਾਜ ਵੱਲ ਮੋੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ 'ਨੀਤੀਗਤ ਤਬਦੀਲੀ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਪਾਲਿਸੀ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ (IFPRI) ਦੇ 2023 ਦੇ ਮਾਡਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਪਸ਼ੂ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਸਿਰਫ 20% ਹਿੱਸਾ ਪੌਦਿਆਂ-ਅਧਾਰਤ ਭੋਜਨ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਦਿਲ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 15% ਘੱਟ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੌਦਿਆਂ-ਅਧਾਰਤ ਖੁਰਾਕ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੈ?

ਜੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲਾ ਤੱਥ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (PAU), ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ 2024 ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪੌਦਿਆਂ-ਅਧਾਰਤ ਖੁਰਾਕ (ਦਾਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲ, ਅਨਾਜ) ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ ₹80 ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੀਟ-ਡੇਅਰੀ ਵਾਲੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਲਾਗਤ ₹140 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਭਾਵ, ਪੌਦਿਆਂ-ਅਧਾਰਤ ਖੁਰਾਕ 40% ਸਸਤੀ ਹੈ।

ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਕਾਰਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੀਟ-ਡੇਅਰੀ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਬਸਿਡੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਮੀਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੌਦਿਆਂ-ਅਧਾਰਤ ਭੋਜਨ ਹੋਰ ਵੀ ਸਸਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਸਬਸਿਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਹਤ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੈ।

ਸਬਸਿਡੀ ਬਦਲਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ?

ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਈਸੀਐੱਮਆਰ ਦੀਆਂ 2024 ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਲਈ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਫਲ਼ੀਆਂ ਮੀਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਝ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰ ਸਬਸਿਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, 'ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਅਨਾਜ ਮਿਸ਼ਨ' ਤਹਿਤ ਬਾਜਰਾ, ਜਵਾਰ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਪਸ਼ੂ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਘਟਾ ਕੇ ਪੌਦਿਆਂ-ਅਧਾਰਤ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲ (FAQ)

ਕੀ ਪਸ਼ੂ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ?

ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਓਈਸੀਡੀ ਅਤੇ ਐਫਏਓ ਦੇ 2023 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ $540 ਬਿਲੀਅਨ ਪਸ਼ੂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਫਲ-ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ $100 ਬਿਲੀਅਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ।

ਕੀ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਾੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਣਾ?

ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ (ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਿਲਾਸ) ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਖਪਤ 550 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਆਈਸੀਐੱਮਆਰ (2024) ਦੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਨਾਲ ਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਚਰਬੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਦਿਲ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ।

ਕੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟੇਗੀ?

ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਹੱਲ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪੌਦਿਆਂ-ਅਧਾਰਤ ਫਸਲਾਂ ਵੱਲ ਮੋੜ ਸਕਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਵੀ ਸਸਤਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੌਦਿਆਂ-ਅਧਾਰਤ ਦੁੱਧ ਉਪਲਬਧ ਹੈ?

ਹਾਂ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ (ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ) ਵਿੱਚ ਸੋਏ ਮਿਲਕ, ਬਦਾਮ ਮਿਲਕ ਅਤੇ ਓਟ ਮਿਲਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਗਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਬਸਿਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਸਤੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੋਏ ਮਿਲਕ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਸਸਤਾ ਹੈ।

ਕੀ ਪੌਦਿਆਂ-ਅਧਾਰਤ ਖੁਰਾਕ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਮਿੱਥ ਹੈ। ਦਾਲਾਂ, ਛੋਲੇ, ਰਾਜਮਾ, ਸੋਏਬੀਨ, ਟੋਫੂ, ਮੇਵੇ ਅਤੇ ਬੀਜ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਰੋਤ ਹਨ। ਆਈਸੀਐੱਮਆਰ (2024) ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਬਾਲਗ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਭਗ 0.8 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸਰੀਰ ਦੇ ਭਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੌਦਿਆਂ-ਅਧਾਰਤ ਖੁਰਾਕ ਨਾਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।