ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੋਰਸਡ ਮੋਲਟਿੰਗ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ: ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੋਂ ਬਗ਼ਾਵਤ ਤੱਕ
ਇਹ ਲੇਖ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਡਾ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਫੋਰਸਡ ਮੋਲਟਿੰਗ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ, ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਵੀਗਨ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵੱਲ ਵਧਦੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
**ਛੋਟਾ ਜਵਾਬ:** ਫੋਰਸਡ ਮੋਲਟਿੰਗ ਇੱਕ ਕਰੂਰ ਅਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਰਗੀਆਂ ਨੂੰ 10-14 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਭੁੱਖਾ ਰੱਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਡੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਕਨੀਕ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਅੰਡਾ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਨਵਰ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਵੀਗਨ ਲਹਿਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਈ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਫੋਰਸਡ ਮੋਲਟਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਦੋਂ ਹੋਈ?
ਫੋਰਸਡ ਮੋਲਟਿੰਗ (ਜਬਰਦਸਤੀ ਖੰਭ ਝਾੜ) ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਅਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਭੁੱਖਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਆਪਣੇ ਖੰਭ ਅਤੇ ਚਰਬੀ ਝਾੜ ਦੇਵੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਅੰਡੇ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹ ਤਕਨੀਕ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਆਈ ਜਦੋਂ ਹਰੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (PAU), ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ 1970-80 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਸਡ ਮੋਲਟਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਡੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਫਾਇਤੀ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦਿਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੋਜ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅੰਡਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 5-10% ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅੰਡਾ ਫਾਰਮ ਸਥਾਪਤ ਹੋਏ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ।
1970-1990: ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਅਤੇ ਫੋਰਸਡ ਮੋਲਟਿੰਗ ਦਾ ਫੈਲਾਅ
1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੰਡਾ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਪੀਏਯੂ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ 1972 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਫੋਰਸਡ ਮੋਲਟਿੰਗ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਰਮ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 1975 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਡਾ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫੋਰਸਡ ਮੋਲਟਿੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਿਆ।
1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੰਡਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ 150% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਫੋਰਸਡ ਮੋਲਟਿੰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਮ ਅਮਲ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਮੁਰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰੂਰ ਹੋ ਗਏ — ਕੁਝ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਾਨਵਰ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਿਆ।
| ਸਾਲ | ਘਟਨਾ | ਪ੍ਰਭਾਵ |
|---|---|---|
| 1972 | ਪੀਏਯੂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਪਹਿਲੀ ਫੋਰਸਡ ਮੋਲਟਿੰਗ ਸਿਖਲਾਈ | 50 ਫਾਰਮ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਤਕਨੀਕ ਅਪਣਾਈ |
| 1985 | ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੰਡਾ ਉਤਪਾਦਨ 2 ਗੁਣਾ ਵਧਿਆ | ਫੋਰਸਡ ਮੋਲਟਿੰਗ ਆਮ ਅਮਲ ਬਣੀ |
| 1995 | ਪੰਜਾਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ | ਕੇਸ ਖਾਰਜ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ |
| 2005 | ਐਨੀਮਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ | ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ |
| 2015 | ਪੀਪਲ ਫਾਰ ਦ ਐਥੀਕਲ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਐਨੀਮਲਜ਼ (PETA) ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ | ਜਨ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧੀ |
| 2023 | ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੋਰਸਡ ਮੋਲਟਿੰਗ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਈ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ | ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ |
| 2025 | ਕਈ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮਾਂ ਨੇ ਫੋਰਸਡ ਮੋਲਟਿੰਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ | ਵੀਗਨ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੀ |
1990-2010: ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਜੜ੍ਹ ਫੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। 1995 ਵਿੱਚ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਫੋਰਸਡ ਮੋਲਟਿੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ।
2005 ਵਿੱਚ, ਐਨੀਮਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਏ.ਡਬਲਯੂ.ਬੀ.ਆਈ.) ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੋਰਸਡ ਮੋਲਟਿੰਗ ਨੂੰ 'ਬੇਹੱਦ ਕਰੂਰ' ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਡਾ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਲਾਬੀ ਨੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅੰਡਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਫੋਰਸਡ ਮੋਲਟਿੰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਅਮਲ ਵਜੋਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
“ਫੋਰਸਡ ਮੋਲਟਿੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤਕਨੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।”
2010-2020: ਵੀਗਨ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ
2010 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਫੋਰਸਡ ਮੋਲਟਿੰਗ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। 2012 ਵਿੱਚ, ਐਨੀਮਲ ਐਕਟਿਵਿਸਟਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਵੀਗਨ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ।
2015 ਵਿੱਚ, ਪੀਈਟੀਏ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੋਰਸਡ ਮੋਲਟਿੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਮਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, 2018 ਵਿੱਚ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅੰਡਾ ਫਾਰਮ ਨੇ ਫੋਰਸਡ ਮੋਲਟਿੰਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫਾਰਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲਾਗਤ ਘਟਦੀ ਸੀ।
2020-2025: ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
2020 ਵਿੱਚ, ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਫੋਰਸਡ ਮੋਲਟਿੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈਆਂ। 2021 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਫੋਰਸਡ ਮੋਲਟਿੰਗ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਸੌਦਾ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ 'ਅਨੈਤਿਕ' ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦਯੋਗ ਨੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ।
2023 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ ਫੋਰਸਡ ਮੋਲਟਿੰਗ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਈ ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕਈ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਇਸ ਅਮਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਵੀਗਨ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 2025 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀਗਨ ਅੰਡੇ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ 300% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਫੋਰਸਡ ਮੋਲਟਿੰਗ ਦੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਭਾਵ: ਮਨੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਮੁਰਗੀਆਂ ਲਈ ਖਤਰਾ
ਫੋਰਸਡ ਮੋਲਟਿੰਗ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਰਗੀਆਂ ਲਈ ਕਰੂਰ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਲਮੋਨੇਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਅੰਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਜ਼ਹਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫੋਰਸਡ ਮੋਲਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁਰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਦੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (WHO) ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਸਿਹਤ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਅੰਡੇ ਦੀ ਖਪਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਖਤਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀਗਨ ਅੰਡੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ (2019-2025)
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੋਰਸਡ ਮੋਲਟਿੰਗ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਾਨਵਰ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੀਈਟੀਏ ਇੰਡੀਆ, ਐਨੀਮਲ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਕਲੈਕਟਿਵ, ਅਤੇ ਵੀਗਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਫੋਰਸਡ ਮੋਲਟਿੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਫਾਰਮ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀਗਨ ਵਿਕਲਪ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਈ ਫਾਰਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਫੋਰਸਡ ਮੋਲਟਿੰਗ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਫੋਰਸਡ ਮੋਲਟਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ
- ✓ਪੀਏਯੂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਫੋਰਸਡ ਮੋਲਟਿੰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ
- ✓ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਫੋਰਸਡ ਮੋਲਟਿੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਡਰਾਫਟ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ
- ✓ਕਈ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਇਸ ਅਮਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ 'ਗ੍ਰੀਨ ਐਗਰੀ' ਫਾਰਮ
- ✓ਵੀਗਨ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ
- ✓ਜਾਨਵਰ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ
ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲ (FAQ)
ਕੀ ਫੋਰਸਡ ਮੋਲਟਿੰਗ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ?
ਫੋਰਸਡ ਮੋਲਟਿੰਗ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਨੀਮਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰੂਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, 2023 ਤੋਂ ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ ਨੀਤੀ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਫੋਰਸਡ ਮੋਲਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁਰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਭੁੱਖਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੋਰਸਡ ਮੋਲਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁਰਗੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਤੋਂ 14 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰ 25-30% ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਦਰਦ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਫੋਰਸਡ ਮੋਲਟਿੰਗ ਦੇ ਮੁਰਗੀਆਂ 'ਤੇ ਕੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦੇ ਹਨ?
ਫੋਰਸਡ ਮੋਲਟਿੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੁਰਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੱਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਗਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦੇ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੌਤ ਦਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਚੀਆਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਅਕਸਰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੀ ਵੀਗਨ ਅੰਡੇ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ?
ਹਾਂ, ਵੀਗਨ ਅੰਡੇ ਦੇ ਵਿਕਲਪ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਛੋਲੇ ਦੇ ਆਟੇ ਜਾਂ ਸੋਇਆ ਤੋਂ ਬਣੇ ਉਤਪਾਦ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਅਤੇ ਖਣਿਜਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵਿਕਲਪ ਹੁਣ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੋਰਸਡ ਮੋਲਟਿੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?
ਤੁਸੀਂ ਵੀਗਨ ਅੰਡੇ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਖਰੀਦ ਕੇ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਕੇ ਫੋਰਸਡ ਮੋਲਟਿੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਅਮਲ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।
ਮੁੱਖ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ
ਮੁੱਖ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ
- ਫੋਰਸਡ ਮੋਲਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁਰਗੀਆਂ ਨੂੰ 10-14 ਦਿਨ ਭੁੱਖਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ 5-10% ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 2 ਕਰੋੜ ਮੁਰਗੀਆਂ ਇਸ ਅਮਲ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਵੀਗਨ ਅੰਡੇ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ 2025 ਤੱਕ 300% ਵਧੀ ਹੈ।
- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਫੋਰਸਡ ਮੋਲਟਿੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਡਰਾਫਟ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਜੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
- ਖਪਤਕਾਰ ਵੀਗਨ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣ ਕੇ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾ ਕੇ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੜ੍ਹਾਈ
ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1900 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਸਫ਼ਰ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ 125 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਰੇਖਾ — ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਵੀਗਨ ਲਹਿਰ ਤੱਕ, ਸਿਹਤ, ਜਲਵਾਯੂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ।
7 ਮਿੰਟ ਪੜ੍ਹਨਾ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੌਦਿਆਂ-ਅਧਾਰਤ ਖੁਰਾਕ ਨਾਲ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਗਾਈਡ
ਇਹ ਗਾਈਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੌਦਿਆਂ-ਅਧਾਰਤ ਖੁਰਾਕ ਅਪਣਾ ਕੇ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇਗੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਪਹਿਲੂ ਵੀ।
7 ਮਿੰਟ ਪੜ੍ਹਨਾ
How to Shift to a Plant-Based Diet for Gut Health in Punjab Without Dairy: 7 Steps
Discover how transitioning to a plant-based diet in Punjab can transform your gut microbiome, reduce chronic disease risk, and align with ethical food choices—all without dairy.
9 ਮਿੰਟ ਪੜ੍ਹਨਾ