ਅੰਦਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ: ਛੁਪੇ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਿਕਨ ਫਾਰਮਾਂ ਦਾ ਕਰੂਰ ਸੱਚ

**ਛੋਟਾ ਜਵਾਬ:** ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਚਿਕਨ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਛੁਪੇ ਕੈਮਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਤੰਗ ਪਿੰਜਰੇ, ਬਿਨਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੰਛੀ, ਮਰੇ ਹੋਏ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਅਤੇ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਪਸ਼ੂ ਕਲਿਆਣ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੌਦਿਆਂ-ਅਧਾਰਤ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵੱਲ ਮੋੜਦੀ ਹੈ।

ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ?

2025 ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਪਸ਼ੂ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਾਇਲਰ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਬਿਤਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤੰਗ ਸ਼ੈੱਡ ਵਿੱਚ 15,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਰਗੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਖੰਭ ਝੜ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਕਈ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਜੋ ਤੰਗੀ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਸਨ।

ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਬੰਦ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਛੀ ਪਿਆਸ ਨਾਲ ਤੜਫ਼ ਰਹੇ ਸਨ। ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਟੋਇਆ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਮਰੇ ਪੰਛੀ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਕਰੂਰਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੀ ਖਤਰਾ ਸੀ।

“ਇਹ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਪਾਰਕ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਆਮ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਪਸ਼ੂ ਭਲਾਈ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।”

ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ?

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁੱਖ ਕਾਨੂੰਨ ਪਸ਼ੂ ਕਰੂਰਤਾ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ, 1960 ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਸ਼ੂ ਕਲਿਆਣ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (AWBI) ਨੇ ਬ੍ਰਾਇਲਰ ਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਥਾਂ, ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹਵਾਦਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫਾਰਮ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 'ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਥਾਨਕ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ।

ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲੇ ਠੰਡੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, 2023 ਵਿੱਚ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਪੈਟਰਨ: ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਹੈ?

ਇਹ ਜਾਂਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੈਟਰਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੋਲਟਰੀ ਉਦਯੋਗ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਘਟਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫਾਰਮ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਕਸਰ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਖਪਤਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਇਸ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੀਟ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰੂਰਤਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੌਦਿਆਂ-ਅਧਾਰਤ ਖੁਰਾਕ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਵੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਦਾਲਾਂ, ਛੋਲੇ, ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਉਪਲਬਧਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੀਗਨ ਖੁਰਾਕ ਅਪਣਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪੌਦਿਆਂ-ਅਧਾਰਤ ਵਿਕਲਪ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਸਤੇ ਅਤੇ ਆਸਾਨ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀਗਨ ਖੁਰਾਕ ਮਹਿੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਦਾਲ, ਮੂੰਗੀ, ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਗੋਭੀ, ਮੂਲੀ, ਅਤੇ ਪਾਲਕ ਸਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਹਨ। ਇੱਕ ਔਸਤ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ, ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਵੀਗਨ ਰਾਸ਼ਨ ਲਗਭਗ ₹1,500 ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੀਟ-ਅਧਾਰਤ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਲਾਗਤ ₹2,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲ

ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਿਕਨ ਫਾਰਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ?

ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਿਕਨ ਫਾਰਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਕਲਿਆਣ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫਾਰਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਹਨ।

ਕੀ ਵੀਗਨ ਖੁਰਾਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ?

ਨਹੀਂ, ਵੀਗਨ ਖੁਰਾਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਸਤੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਦਾਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਅਤੇ ਮੀਟ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਵੀਗਨ ਰਾਸ਼ਨ ਲਗਭਗ ₹1,500 ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੀਟ-ਅਧਾਰਤ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਕੂੜੇ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਹਾਂ, ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਦਾ ਕੂੜਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਰੇ ਪੰਛੀ ਅਤੇ ਖਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੂੜੇ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਨੇੜਲੇ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਕੀ ਛੁਪੇ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ?

ਛੁਪੇ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਧਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਰਮ ਮਾਲਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਦੌਰੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਜਾਂਚਾਂ ਅਕਸਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੇਕਰ ਉਹ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ?

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਵੱਛਤਾ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।