ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਪਸ਼ੂ ਨਿਰਯਾਤ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਰੂਰ ਸੱਚ: ਗੁੱਝੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ

ਸ਼ਾਰਟ ਜਵਾਬ: ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਪਸ਼ੂ ਨਿਰਯਾਤ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਵਿੱਚ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਚੌਂਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। 2023 ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਗੁੱਝੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਹਰ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 2.4% ਪਸ਼ੂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਲਾਨਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਟਿਪ: ਇੱਕ ਵਿਸਫੋਟਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਸੰਕੇਤ

ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਮਨਾਮੀ ਨਾਲ ਭਰੀ ਫਾਈਲ ਭੇਜੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਮੀਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਲੌਗ ਸਨ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਤ ਪਸ਼ੂ ਭੇਜਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਫਾਈਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਛੁਪੇ ਕਰੂਰ ਸੱਚ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।

ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਜਿਸਨੂੰ ਅਸੀਂ 'ਪੰਜਾਬ ਲਾਈਵ ਐਕਸਪੋਰਟ ਫਾਈਲਾਂ' ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ 2022-2024 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 14 ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸੀ। ਹਰੇਕ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 12,000 ਭੇਡਾਂ ਅਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਸਨ, ਜੋ 18 ਤੋਂ 25 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਲੌਗ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ 'ਅਚਾਨਕ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ' ਜਾਂ 'ਕੁਦਰਤੀ ਕਾਰਨ' ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕਾਗਜ਼ੀ ਪੜਤਾਲ: ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁਪਿਆ ਕਤਲੇਆਮ

ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2023 ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਨਿਰਯਾਤ ਦੌਰਾਨ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਾ 1.8% ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ 2.4% ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ 320 ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਰਮੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਅਤੇ ਨਿਰਜਲੀਕਰਨ ਕਾਰਨ ਮਰੇ। ਬੀਮਾ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ' ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਲੌਗ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ 45 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਰਜ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ।

ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੌਤ ਦਰ ਵਿੱਚ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਗੜਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਜਹਾਜ਼ ਕਪਤਾਨ, ਜਿਸਨੇ ਗੁਮਨਾਮੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਖਰਚੇ ਬਚਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੈ ਜੋ ਪਸ਼ੂ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਧੋਖੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

“ਜਦੋਂ ਪਸ਼ੂ ਡੇਕ 'ਤੇ ਡਿੱਗਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੱਤਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।”

ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ: ਕਰੂਰਤਾ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਾਮੀਆਂ

ਸਾਡੀ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਰੂਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਪਹਿਲਾ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੱਟਾਂ ਅਤੇ ਕੁਚਲੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਮ ਸਨ। ਦੂਜਾ, ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਕਸਰ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮੋਨੀਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੀਜਾ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਲੋਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਟ ਨਿਰਯਾਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਾਮੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 2019 ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪਸ਼ੂ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੰਤਰ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਕੌਣ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਨਿਰਯਾਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਉਦਯੋਗ

ਲਾਈਵ ਪਸ਼ੂ ਨਿਰਯਾਤ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਮੀਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਫਰਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਥਿਤ ਕੰਪਨੀ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ₹120 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਬੀਮਾ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ₹15 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਨਾਫਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਕਲਿਆਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠਲਾ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ 'ਕੁਦਰਤੀ ਕਾਰਨਾਂ' ਦੱਸ ਕੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਦੇ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੀਮਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ 'ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ' ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ: ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਰਾਹ

ਸਾਡੀ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਸ਼ੂ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਵ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ, ਜਿਸਨੂੰ 'ਨਿਰਯਾਤ ਬੰਦ ਕਰੋ' ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਸਤਖਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਯਾਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਘਟੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਛਵੀ ਵੀ ਸੁਧਰੇਗੀ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੌਦਿਆਂ-ਅਧਾਰਤ ਮੀਟ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੋਇਆ ਚੰਕਸ ਅਤੇ ਮਸ਼ਰੂਮ-ਅਧਾਰਤ ਉਤਪਾਦ, ਜੋ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ, ਖਪਤਕਾਰ ਲਾਈਵ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਪਸ਼ੂ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ?

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਪਸ਼ੂ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਨੈਤਿਕ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਣ। ਤੀਜਾ, ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਮੁੰਦਰੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੌਰਾਨ ਪਸ਼ੂ ਕਲਿਆਣ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਵੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਬਾਅ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਈਵ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਵਿਕਲਪ: ਪੌਦਿਆਂ-ਅਧਾਰਤ ਖੁਰਾਕ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਲਾਭ

ਪਸ਼ੂ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਕਰੂਰ ਸੱਚ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਪੌਦਿਆਂ-ਅਧਾਰਤ ਖੁਰਾਕ ਅਪਣਾਉਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਪੌਦਿਆਂ-ਅਧਾਰਤ ਪਕਵਾਨ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਾਲ ਮਖਾਨੀ, ਛੋਲੇ, ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਰੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਹਤ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਮੀਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੌਦਿਆਂ-ਅਧਾਰਤ ਭੋਜਨ ਖਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ 10% ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਠੋਸ ਕਦਮ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਕੋਈ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ

ਕੀ ਲਾਈਵ ਪਸ਼ੂ ਨਿਰਯਾਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ?

ਹਾਂ, ਲਾਈਵ ਪਸ਼ੂ ਨਿਰਯਾਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਆਮ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ।

ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ?

ਸਾਡੀ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ, 2024 ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਰ 3% ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ 1.5% ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹਨ।

ਲਾਈਵ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ?

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ 'ਨਿਰਯਾਤ ਬੰਦ ਕਰੋ' ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ 50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਸਤਖਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਕੀ ਪੌਦਿਆਂ-ਅਧਾਰਤ ਖੁਰਾਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਚੰਗੀ ਹੈ?

ਹਾਂ, ਕਈ ਅਧਿਐਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੌਦਿਆਂ-ਅਧਾਰਤ ਖੁਰਾਕ ਦਿਲ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ, ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ