ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਾਰਮੈਂਟ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ: ਨੈਤਿਕ ਫੈਸ਼ਨ ਦਾ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ

ਸੰਖੇਪ ਜਵਾਬ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਾਰਮੈਂਟ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਤਨਖਾਹ ₹6,000 ਤੋਂ ₹10,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ₹9,750 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਨੈਤਿਕ ਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ, ਅਸਰਾਂ ਅਤੇ ਹੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਾਰਮੈਂਟ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਅਸਲ ਅੰਕੜਾ ਕੀ ਹੈ?

ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ ਹੈ। 2024 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਾਰਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਓਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਔਸਤਨ ₹7,500 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ₹9,750 ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਮੇਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਅਨੁਭਵ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਕਈ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਨ ਦੇ 12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰਟਾਈਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਗਰਿਮਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।

ਤੇਜ਼ ਫੈਸ਼ਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ?

ਤੇਜ਼ ਫੈਸ਼ਨ (ਫਾਸਟ ਫੈਸ਼ਨ) ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਸਤੇ, ਟਿਕਾਊ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ, ਜੋ ਹਰ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨੇ ਕੰਮ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਪੜੇ ਸਿਲਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਬਾਅ ਸਿਰਫ਼ ਸਰੀਰਕ ਨਹੀਂ, ਮਾਨਸਿਕ ਵੀ ਹੈ।

ਕੀ ਨੈਤਿਕ ਫੈਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੰਭਵ ਹੈ?

ਨੈਤਿਕ ਫੈਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਉੱਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਥਾਨਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਜਿਵੇਂ 'ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਾਸਤ' ਨੇ ਜੈਵਿਕ ਕਪਾਹ ਤੋਂ ਕੱਪੜੇ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਹੈ।

ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਦੋਂ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਸਹੀ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਖਪਤਕਾਰ ਘੱਟ ਪਰ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨੈਤਿਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਵੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ।

ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੈਕਿੰਡ-ਹੈਂਡ ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦਣਾ ਨੈਤਿਕ ਹੈ?

ਸੈਕਿੰਡ-ਹੈਂਡ ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦਣਾ ਨੈਤਿਕ ਫੈਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਚੰਗੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਲਈ ਵੀ ਸਸਤਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੈ?

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ 'ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਨੀਤੀ' ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੈਤਿਕ ਫੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਕੀ ਹਨ?

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਸਤੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜਾਂਚ ਲਈ ਨਿਰੀਖਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਤੀਜਾ, ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੈਤਿਕ ਫੈਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲ

ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੈਤਿਕ ਕੱਪੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹਨ?

ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ, ਨੈਤਿਕ ਕੱਪੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਸਤੇ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਸ਼ਰਟ ₹2,500 ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ 5 ਸਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਫੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਰਟ ₹500 ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਨੈਤਿਕ ਕੱਪੜੇ ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਹਨ।

ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੈਤਿਕ ਹੈ?

ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਸਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖੋ। ਨਾਲ ਹੀ, 'ਫੇਅਰ ਟ੍ਰੇਡ' ਜਾਂ 'ਬੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ' ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਲੱਭੋ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, 'ਵੀਰਜੀ ਕਪੜਾ' ਅਤੇ 'ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਾਸਤ' ਵਰਗੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਆਪਣੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਸੈਕਿੰਡ-ਹੈਂਡ ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦਣ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਨਹੀਂ, ਸੈਕਿੰਡ-ਹੈਂਡ ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦਣ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪੂਰਕ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਹੱਲ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੈਤਿਕ ਫੈਸ਼ਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ?

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ 'ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਨੀਤੀ' ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨੈਤਿਕ ਫੈਸ਼ਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਲਈ ਸਖਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਕੀ ਨੈਤਿਕ ਫੈਸ਼ਨ ਦਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਹੈ?

ਹਾਂ, ਨੈਤਿਕ ਫੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਚਮੜੇ, ਊਨ, ਜਾਂ ਰੇਸ਼ਮ ਵਰਗੀਆਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰੂਰਤਾ ਰਹਿਤ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੈਤਿਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਪੌਦਿਆਂ-ਅਧਾਰਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸਿੱਟਾ: ਨੈਤਿਕ ਫੈਸ਼ਨ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ?

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੈਤਿਕ ਫੈਸ਼ਨ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਉਜਵਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣਾ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਜੋਂ, ਸਾਡੀ ਹਰ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦਾ ਅਸਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜਾ ਖਰੀਦੋ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਲ ਰੁਕ ਕੇ ਸੋਚੋ।