ਜ਼ੀਰੋ-ਗ੍ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਮੈਗਾ-ਡੇਅਰੀਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਜਲਵਾਯੂ ਬੋਝ

**ਛੋਟਾ ਜਵਾਬ:** ਜ਼ੀਰੋ-ਗ੍ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਮੈਗਾ-ਡੇਅਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਚਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਲਵਾਯੂ ਬੋਝ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਫਾਰਮ ਚਾਰੇ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ, ਖਾਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿਗਾੜ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਛੱਡਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਕੌਣ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਜ਼ੀਰੋ-ਗ੍ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਮੈਗਾ-ਡੇਅਰੀ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਜ਼ੀਰੋ-ਗ੍ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਡੇਅਰੀ ਉਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਚਰਾਗਾਹ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਰਾ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਖਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਢੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਗਾ-ਡੇਅਰੀਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਡੀਆਂ ਡੇਅਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਰਜਿਨ ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਦੁੱਧ ਸੰਘ (ਮਿਲਕਫੈੱਡ) ਨੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਭਲਾਈ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਅੰਕੜੇ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁੱਧ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੈਗਾ-ਡੇਅਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਾਧਾ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਮੈਗਾ-ਡੇਅਰੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 2020 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 8% ਸੀ, ਜੋ 2025 ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ 22% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ (ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ, 2025)। ਇਹ ਵਾਧਾ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਡੇਅਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਦੁੱਧ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਿਲਕਫੈੱਡ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਧ ਸਹਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ 15 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੀਰੋ-ਗ੍ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਫਾਰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਲਵਾਯੂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੌਣ ਜਿੱਤ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਵੱਡੀਆਂ ਡੇਅਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ

ਮੁੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਵੱਡੀਆਂ ਡੇਅਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਮੁਲ, ਮਦਰ ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਹਰਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜ਼ੀਰੋ-ਗ੍ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਸਥਿਰ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੈ; 2024 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ-ਅਧਾਰਤ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ ਡੇਅਰੀ ਤਕਨੀਕ ਵਿੱਚ ₹500 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਮਿਲਿਆ (ਇੰਡੀਆ ਡੇਅਰੀ ਰਿਪੋਰਟ, 2025)। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮਾਡਲ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਹੈ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਭਲਾਈ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਰੁਝਾਨ: ਜ਼ੀਰੋ-ਗ੍ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਦੁੱਧ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਫੀਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਡੇਅਰੀ ਟੈਕ ਇੰਡੀਆ ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ ₹120 ਕਰੋੜ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 10 ਨਵੇਂ ਜ਼ੀਰੋ-ਗ੍ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਫਾਰਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ।

ਕੌਣ ਹਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ, ਜਾਨਵਰ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ

ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1.2 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈ। ਜ਼ੀਰੋ-ਗ੍ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਉਤਪਾਦਕ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਦੁੱਧ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਆਮਦਨ 2020 ਵਿੱਚ ₹28 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2025 ਵਿੱਚ ₹24 ਹੋ ਗਈ ਹੈ (ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, 2025)। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜ਼ੀਰੋ-ਗ੍ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

“ਜ਼ੀਰੋ-ਗ੍ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਡੇਅਰੀਆਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਉਤਪਾਦਨ ਇਕਾਈ ਹਨ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜਲਵਾਯੂ ਲਈ ਵੀ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੈ।”

ਜਲਵਾਯੂ ਪ੍ਰਭਾਵ: ਜ਼ੀਰੋ-ਗ੍ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਡੇਅਰੀ ਕਿੰਨੀ ਕਾਰਬਨ ਛੱਡਦੀ ਹੈ?

ਜ਼ੀਰੋ-ਗ੍ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਡੇਅਰੀ ਦਾ ਕਾਰਬਨ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟ ਕਈ ਕਾਰਕਾਂ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਹੈ: ਚਾਰੇ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਡੀਜ਼ਲ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਖਾਦ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਜੋ ਮੀਥੇਨ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵਿਗਾੜ ਕਿਉਂਕਿ ਚਰਾਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਗਵਰਨਮੈਂਟਲ ਪੈਨਲ ਆਨ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ (IPCC) ਦੀ 2023 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸ ਨਿਕਾਸ ਦਾ ਲਗਭਗ 8% ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜ਼ੀਰੋ-ਗ੍ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖੇਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਧਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ।

ਅਗਲੇ 12 ਮਹੀਨੇ: ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ

ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ-ਗ੍ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਡੇਅਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਵਧੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨੀਤੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2026 ਤੱਕ ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਕੋਈ ਸਖਤ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪੌਦਿਆਂ-ਅਧਾਰਤ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿਕਲਪ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੋਇਆ ਅਤੇ ਬਦਾਮ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵਿਕਲਪ: ਪੌਦਿਆਂ-ਅਧਾਰਤ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ

ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ੀਰੋ-ਗ੍ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਡੇਅਰੀ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੌਦਿਆਂ-ਅਧਾਰਤ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਇਆ ਦੁੱਧ, ਜੋ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੋਇਆਬੀਨ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਵਿਕਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 15% ਵਧੀ ਹੈ (ਇੰਡੀਆ ਪਲਾਂਟ-ਬੇਸਡ ਫੂਡ ਰਿਪੋਰਟ, 2024)। ਇਹ ਵਿਕਲਪ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਲਵਾਯੂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਿਲ, ਮੂੰਗਫਲੀ ਅਤੇ ਬਾਜਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਟਿਕਾਊ ਹਨ।

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲ (FAQ)

ਕੀ ਜ਼ੀਰੋ-ਗ੍ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਡੇਅਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਮਾੜੀ ਹੈ?

ਹਾਂ, ਜ਼ੀਰੋ-ਗ੍ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਡੇਅਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਮਾੜੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰੇ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ, ਖਾਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿਗਾੜ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਟਰਗਵਰਨਮੈਂਟਲ ਪੈਨਲ ਆਨ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ (IPCC) ਦੇ 2023 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਨਿਕਾਸ ਦਾ 8% ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜ਼ੀਰੋ-ਗ੍ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ-ਗ੍ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਡੇਅਰੀ ਕਿੰਨੀ ਆਮ ਹੈ?

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ-ਗ੍ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਡੇਅਰੀ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਿੱਸਾ 2025 ਵਿੱਚ 22% ਹੈ, ਜੋ 2020 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 8% ਸੀ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਡੇਅਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜ਼ੀਰੋ-ਗ੍ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਡੇਅਰੀ ਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਨ?

ਜ਼ੀਰੋ-ਗ੍ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਡੇਅਰੀ ਵਿੱਚ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੰਗੜਾਪਣ ਅਤੇ ਮਾਸਟਾਈਟਸ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੈ।

ਕੀ ਪੌਦਿਆਂ-ਅਧਾਰਤ ਦੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਸਤਾ ਹੈ?

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਸੋਇਆ ਦੁੱਧ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ ₹60 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹50-55 ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਲਵਾਯੂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੌਦਿਆਂ-ਅਧਾਰਤ ਦੁੱਧ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਣ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ੀਰੋ-ਗ੍ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਡੇਅਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ?

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜ਼ੀਰੋ-ਗ੍ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਡੇਅਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2026 ਤੱਕ ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਕੋਈ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ।