ਕੀ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਰਿਟਰਨ ਸਕੀਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕੂੜਾ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਛੋਟਾ ਜਵਾਬ: ਹਾਂ, ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਰਿਟਰਨ ਸਕੀਮ (DRS) ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਭਵ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਦਰਾਂ ਨੂੰ 90% ਤੱਕ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ, ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੈ, ਪਰ DRS ਇੱਕ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੱਲ ਹੈ।

ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਰਿਟਰਨ ਸਕੀਮ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ?

ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਰਿਟਰਨ ਸਕੀਮ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਅਤੇ ਡੱਬਿਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰਕਮ (ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ₹5 ਤੋਂ ₹10) ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਡੱਬੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਹ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਡੀਆਰਐਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ 98% ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਤਲਾਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਸਕੀਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਬੋਤਲਾਂ ਨੂੰ ਕੂੜੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਟੇਲਰਾਂ ਜਾਂ ਰਿਵਰਸ ਵੈਂਡਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕੂੜਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਕੀਮ ਕੂੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕੂੜੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ?

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 1.2 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕੂੜਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 40% ਹੀ ਰੀਸਾਈਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, 2024)। ਬਾਕੀ ਕੂੜਾ ਨਦੀਆਂ, ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਇਹ ਕੂੜਾ ਸਿਰਫ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਸ਼ੂ ਅਕਸਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਖਾ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹਨ।

ਕੀ ਡੀਆਰਐਸ ਨਾਲ ਗ੍ਰੀਨਹਾਉਸ ਗੈਸਾਂ ਘਟਦੀਆਂ ਹਨ?

ਹਾਂ, ਡੀਆਰਐਸ ਨਾਲ ਗ੍ਰੀਨਹਾਉਸ ਗੈਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਨੂੰ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 70% ਤੱਕ ਊਰਜਾ ਦੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ (ਈਪੀਏ, 2023)। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਨਾਲ ਕੂੜਾ ਸਾੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਅਤੇ ਮੀਥੇਨ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਡੀਆਰਐਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰੀਨਹਾਉਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਵਿੱਚ 30-40% ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਯੂਰਪੀਅਨ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ, 2022)। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕੂੜਾ ਅਕਸਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਮੀ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡੀਆਰਐਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ?

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡੀਆਰਐਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਨੌਪਚਾਰਿਕ ਹੈ। ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਕਾਮੇ ਅਤੇ ਕਬਾੜੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਦੂਜੀ ਚੁਣੌਤੀ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀਆਰਐਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਚੁੱਕਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਚੁਣੌਤੀ ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

“ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਰਿਟਰਨ ਸਕੀਮ ਸਿਰਫ ਕੂੜਾ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੂੜੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।”

ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਡੀਆਰਐਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਹੈ?

ਡੀਆਰਐਸ ਦੇ ਕਈ ਵਿਕਲਪ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਗਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਉਤਪਾਦਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ (ਈਪੀਆਰ) ਸਕੀਮਾਂ, ਅਤੇ ਕੂੜਾ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਕਲਪ ਡੀਆਰਐਸ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਗਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਸ਼ਕ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।

ਈਪੀਆਰ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਕਸਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਡੀਆਰਐਸ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਡੀਆਰਐਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ।

ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡੀਆਰਐਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਹੈ?

ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡੀਆਰਐਸ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਈਪੀਆਰ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੀਆਰਐਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਫੰਡ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਡੀਆਰਐਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਕੀ ਡੀਆਰਐਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਹਾਂ, ਡੀਆਰਐਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕੂੜਾ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਖਾਣ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਸ਼ੂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਖਾਣ ਕਾਰਨ ਮਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡੀਆਰਐਸ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲ (FAQ)

ਕੀ ਡੀਆਰਐਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ?

ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਰਕਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕੀ ਡੀਆਰਐਸ ਨਾਲ ਕਬਾੜੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟੇਗੀ?

ਨਹੀਂ, ਡੀਆਰਐਸ ਨਾਲ ਕਬਾੜੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੋਤਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਰਿਟੇਲਰਾਂ ਜਾਂ ਰਿਵਰਸ ਵੈਂਡਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਯਮਤ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਰੋਤ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੀ ਡੀਆਰਐਸ ਨਾਲ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਕੂੜਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ?

ਨਹੀਂ, ਡੀਆਰਐਸ ਨਾਲ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਕੂੜਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਡੀਆਰਐਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਕ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡੀਆਰਐਸ ਲਈ ਕੋਈ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਡੀਆਰਐਸ ਨਾਲ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ?

ਹਾਂ, ਡੀਆਰਐਸ ਦਾ ਜਲਵਾਯੂ 'ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਕੂੜਾ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰੀਨਹਾਉਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਯੋਗਦਾਨ (NDC) ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ