ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੈਕਟਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ: ਲੁਕਵੇਂ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ

ਸੰਖੇਪ ਜਵਾਬ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੁਕਵੇਂ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਪਸ਼ੂ ਕਰੂਰਤਾ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ — ਤੰਗ ਪਿੰਜਰੇ, ਬਿਮਾਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਇਲਾਜ ਛੱਡਣਾ, ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਕਰੂਰ ਤਰੀਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਜਾਂਚਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਤਬਦੀਲੀ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੰਕੇਤ: ਇੱਕ ਗੁਮਨਾਮ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੱਕ

ਅਗਸਤ 2024 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਗੁਮਨਾਮ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪਸ਼ੂ ਕਲਿਆਣ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਖਾਣੇ-ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੰਗ ਪਿੰਜਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਡਰਕਵਰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਪਸ਼ੂ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ 'ਪਸ਼ੂ ਮੁਕਤੀ ਅਭਿਆਨ' ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੋਖਮ 'ਤੇ ਚਲਾਇਆ।

ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਜੋਂ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਲੁਕਵੇਂ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੁਰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਦੇ ਪਿੰਜਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹਿੱਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਕਈ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਖੰਭ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਸਨ। ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਕਲਿਆਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਮੁਰਗੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 500 ਵਰਗ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ: ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜੋ ਸੱਚ ਬੋਲਦੀਆਂ ਹਨ

ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ, 10,000 ਮੁਰਗੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 2,000 ਮਰ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਹਤਮੰਦ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 500 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫਾਰਮ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖਾਮੀਆਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫਾਰਮ ਕੋਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨੇੜਲੀ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਤੱਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ।

ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੱਭਿਆ: ਕਰੂਰਤਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂ

ਤੰਗ ਪਿੰਜਰੇ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ

ਲੁਕਵੇਂ ਕੈਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੰਗ ਪਿੰਜਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦਾ ਸੀ। ਹਰ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ 5-6 ਮੁਰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੰਭ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਕਈ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਜਾਲੀ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਪਸ਼ੂ ਕਲਿਆਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਮੁੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਕਤਲ ਦੇ ਕਰੂਰ ਤਰੀਕੇ: ਗੈਸ ਚੈਂਬਰ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਝਟਕੇ

ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਮੁਰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਗੈਸ ਚੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਭਰ ਕੇ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦਾ ਦਮ ਘੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੁਰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਝਟਕੇ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਮੁਰਗੀਆਂ ਅੱਧੀਆਂ ਮਰੀਆਂ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਭਾਰਤੀ ਪਸ਼ੂ ਕਤਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਤਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ

ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਹੀ ਸਿਖਲਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਡਰ ਕਾਰਨ ਕਰੂਰਤਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਫਾਰਮ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੀਡੀਓ ਸਬੂਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰੂਰਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ।

“ਇਹ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਫੈਕਟਰੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਕੈਮਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਕਰੂਰਤਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।”

ਕੌਣ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਫੈਕਟਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਗਣਿਤ

ਫੈਕਟਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਸਸਤੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਰੂਰਤਾ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਤੰਗ ਪਿੰਜਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਰਗੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ, ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਮੌਤ ਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰੀ ਫਾਰਮ ਸਾਲਾਨਾ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ 'ਤੇ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਮੁਨਾਫਾ ਸਿਰਫ਼ ਫਾਰਮ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੀਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਸਤੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਮੁਰਗੀਆਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਵੇਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਚਿਕਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਗ ਫੈਕਟਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ: ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ

ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਾਰਮ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਸ਼ੂ ਕਲਿਆਣ ਬੋਰਡ ਨੇ ਫਾਰਮ ਮਾਲਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਸ਼ੂ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਹੈਸ਼ਟੈਗ #ਪੰਜਾਬ_ਪਸ਼ੂ_ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਪੌਦਿਆਂ-ਅਧਾਰਤ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀਗਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਤਾਕਤ ਫੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਕਰੂਰਤਾ ਰੋਕੂ ਐਕਟ 1960 ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਕਤਲ ਨਿਯਮ 2017। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਸੀਮਤ ਸਰੋਤ ਹਨ, ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਾਲਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਨਿਰੀਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਖਰੜਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਫੈਕਟਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੀ ਕਰੂਰਤਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।

ਪਸ਼ੂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ: ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਕਦਮ

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲ (FAQ)

ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ?

ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਕਲਿਆਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਈ ਫਾਰਮ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਰੀਖਣ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਫਾਰਮ ਵੀ ਵਿਹਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰੂਰਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਮੈਂ ਫੈਕਟਰੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਕਰੂਰਤਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ?

ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪਸ਼ੂ ਕਲਿਆਣ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਕਰੂਰਤਾ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵਰਗੇ ਸਬੂਤ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ। ਕਈ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਮੁਕਤੀ ਅਭਿਆਨ।

ਕੀ ਪੌਦਿਆਂ-ਅਧਾਰਤ ਖੁਰਾਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਸਤੀ ਹੈ?

ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੌਦਿਆਂ-ਅਧਾਰਤ ਖੁਰਾਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੀਟ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਾਲਾਂ, ਛੋਲੇ, ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚਿਕਨ ਜਾਂ ਮੱਟਨ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੌਦਿਆਂ-ਅਧਾਰਤ ਖੁਰਾਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਉੱਤੇ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀਗਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ?

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀਗਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੀਗਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਕੈਫੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀਗਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਸਰਗਰਮ ਹਨ, ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਵੀਗਨ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਕੀ ਫੈਕਟਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ?

ਹਾਂ, ਫੈਕਟਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨਹਾਉਸ ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਗ੍ਰੀਨਹਾਉਸ ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 14.5% ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਫੈਕਟਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ (Key Takeaways)