9 ਵੱਡੇ ਪਸ਼ੂ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 2026: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸੱਚ

ਛੋਟਾ ਜਵਾਬ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2026 ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਕਰੂਰਤਾ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (1960) ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੇਖ ਤੁਹਾਨੂੰ 9 ਮੁੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਹਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ, ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਨਿਯਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

1. ਪਸ਼ੂ ਕਰੂਰਤਾ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (1960) — ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕਾਰਗਰ ਹੈ?

ਪਸ਼ੂ ਕਰੂਰਤਾ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (PCA) ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੋ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 11 ਅਤੇ 12 ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਟਣਾ, ਜ਼ਹਿਰ ਦੇਣਾ, ਜਾਂ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਰੱਖਣਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਕਸਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਿਹਾ ਹੈ; 2023 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 12 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ, ਜਦਕਿ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ।

ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ 2026 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਧਾ ਕੇ ₹50,000 ਅਤੇ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ 'ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨ ਦਾ ਕਦਮ' ਕਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਕਰੂਰਤਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਨਾਲ ਕਰੂਰਤਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ PETA ਇੰਡੀਆ ਦੀ 24x7 ਹੈਲਪਲਾਈਨ (ਐਪ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ) ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਸਬੂਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਕਸਰ ਸਬੂਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।

2. ਨਵਾਂ ਪਸ਼ੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮ: ਕੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਏਗਾ?

2026 ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਪਸ਼ੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਨਿਯਮ' ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮਿਆਰ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਡੇਅਰੀ ਉਦਯੋਗ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਯਮ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ, ਹਰ ਗਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੰਜ਼ੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।

ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਅਜੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਥਾਂਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵੀ ਵਧੇਗੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਅਸਰ

ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਨੂੰ 2026 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਹਾਤੇ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਇਮਾਰਤ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਖਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ ਸੀ। ਫਾਰਮ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ 30% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਬਦਲਾਅ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

3. ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਲੱਦਣ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ?

ਹਾਂ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 'ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਕਰੂਐਲਟੀ ਟੂ ਐਨੀਮਲਜ਼ (ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆਫ਼ ਐਨੀਮਲਜ਼) ਨਿਯਮ, 1978' ਹੈ, ਜੋ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਨਿਯਮ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਲੱਦਣ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਲਾਗੂਕਰਨ ਲਗਭਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇਸਨੂੰ ਘੱਟ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

2026 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਲੱਦਣਾ ਪਸ਼ੂ ਕਰੂਰਤਾ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਲੱਦੇ ਹੋਏ ਖੋਤੇ ਅਤੇ ਬੈਲ ਆਮ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ₹200 ਤੋਂ ₹1000 ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਜਾਂ ਪਸ਼ੂ ਬਚਾਅ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਪਸ਼ੂ ਬਚਾਅ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ 'ਪੰਜਾਬ ਐਨੀਮਲ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ' ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

4. ਸਲੌਟਰਹਾਊਸ ਨਿਯਮ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲਿਆ ਹੈ?

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਲੌਟਰਹਾਊਸਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਅਤੇ 2026 ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੇ ਸਵੱਛਤਾ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲੌਟਰਹਾਊਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਕੀਤੇ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਦਰਦਨਾਕ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮੀਟ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 2026 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਲੌਟਰਹਾਊਸਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰੇਗੀ, ਅਤੇ ਜੋ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਸ਼ੂ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲੌਟਰਹਾਊਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, 2024 ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ 25 ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲੌਟਰਹਾਊਸ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

5. ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ?

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਪਸ਼ੂ ਕਰੂਰਤਾ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 11(1)(m) ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲੀ ਦੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੇਵੀ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2026 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦਰਦਨਾਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਰੂਰਤਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਮੰਦਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਰੀਅਲ ਜਾਂ ਕੱਦੂ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਕੇ। ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਸ਼ੂ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ 'ਹਿਊਮਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ' ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

6. ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ: ਕੀ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ?

ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 'ਐਨੀਮਲ ਬਰਥ ਕੰਟਰੋਲ (ABC) ਨਿਯਮ, 2023' ਹੈ, ਜੋ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਕਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੁਥਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।

2026 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕਾਰਗਰ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਇਸਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਲਈ ਬਜਟ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਟਾਫ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

7. ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਤੇ ਐਨਜੀਓ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਐਨਜੀਓ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ 'ਪੀਪਲ ਫਾਰ ਐਨੀਮਲਸ' ਅਤੇ 'ਪੰਜਾਬ ਐਨੀਮਲ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ' ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, 2025 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਨਜੀਓ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਲੌਟਰਹਾਊਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਸਲੌਟਰਹਾਊਸਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਐਨਜੀਓ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਅਹਿਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।

8. ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ

ਉਪਰੋਕਤ ਅੰਕੜੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ, ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਕਰੂਰਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਲਈ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

9. ਪਸ਼ੂ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ। ਦੂਜਾ, ਪਸ਼ੂ ਬਚਾਅ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੀਜਾ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰੋ, ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਐਨਜੀਓ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਥਾਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲ (FAQ)

ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਕਰੂਰਤਾ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ?

ਹਾਂ, ਪਸ਼ੂ ਕਰੂਰਤਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਕਰੂਰਤਾ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ, 1960 ਦੀ ਧਾਰਾ 11 ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਦੰਡਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। 2026 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਜ਼ਾ ਵਧਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ₹50,000 ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਕਰੂਰਤਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ?

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ (ਡਾਇਲ 112) ਜਾਂ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੀਪਲ ਫਾਰ ਐਨੀਮਲਸ (PFA) ਅਤੇ ਹੋਰ ਐਨਜੀਓ ਦੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਬਲੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ?

ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਬਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਕਰੂਰਤਾ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2026 ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਦਨਾਕ ਬਲੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਈ ਮੰਦਰਾਂ ਨੇ ਬਲੀ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਅਪਣਾ ਲਏ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਰੀਅਲ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ?

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਰਗਰਮ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੀਪਲ ਫਾਰ ਐਨੀਮਲਸ (PFA), ਹਿਊਮਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਨੀਮਲ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ। ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ?

ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਆਪਕ ਹਨ, ਪਰ ਲਾਗੂਕਰਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। 2026 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖਲ ਨਾਲ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਪਸ਼ੂ ਕਰੂਰਤਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਹੈ?

ਪਸ਼ੂ ਕਰੂਰਤਾ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 11 ਤਹਿਤ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹50,000 ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੋਵੇਂ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਦਾਲਤ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਪਸ਼ੂ ਬਚਾਅ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ (Key Takeaways)