इनसाइड ब्रॉयलर ब्रीडर फार्म: छुप्या चित्रीकरणाने उघड केलेली क्रूरता आणि उपाय

**थोडक्यात उत्तर:** ब्रॉयलर ब्रीडर फार्ममध्ये छुप्या चित्रीकरणाने उघड केलेली क्रूरता म्हणजे पिलांचे लिंग निश्चित करण्यासाठी जबरदस्तीने पेडू दाबणे, वीणीसाठी जबरदस्तीने धरून ठेवणे, आणि आजारी/जखमी पक्ष्यांना उपचाराशिवाय मरण्यास सोडणे. हे चित्रीकरण महाराष्ट्रातील एका मोठ्या ब्रीडर फार्ममधून समोर आले आहे आणि प्राणी क्रूरता प्रतिबंध कायदा 1960 चे उल्लंघन दर्शवते. ग्राहक म्हणून तुम्ही शाकाहारी आहार स्वीकारून किंवा प्रमाणित फ्री-रेंज उत्पादने निवडून या उद्योगाला आर्थिक फटका देऊ शकता.

ब्रॉयलर ब्रीडर फार्म म्हणजे काय आणि छुपे चित्रीकरण का महत्त्वाचे?

ब्रॉयलर ब्रीडर फार्म म्हणजे अशी जागा जिथे मांसासाठी पाळल्या जाणाऱ्या कोंबड्यांच्या पालक पक्ष्यांना (पालक थवा) ठेवले जाते आणि त्यांच्यापासून पिले (ब्रॉयलर पिले) मिळवण्यासाठी वीण करण्यात येते. हे फार्म पोल्ट्री उद्योगाचा कणा आहेत, परंतु सामान्य ग्राहकांना याबद्दल फारच कमी माहिती असते. छुपे चित्रीकरण (undercover investigation) हे एकमेव साधन आहे जे या बंदिस्त जगातील सत्य समोर आणते. अलीकडेच, एका प्राणी संरक्षण संस्थेने महाराष्ट्रातील नाशिक जिल्ह्यातील एका मोठ्या ब्रीडर फार्ममध्ये 3 महिने काम करून छुपे चित्रीकरण केले. हे चित्रीकरण पोल्ट्री उद्योगाच्या सर्वात लपवलेल्या कोपऱ्यावर प्रकाश टाकते.

तपासकर्त्यांनी काय पाहिले: ब्रॉयलर ब्रीडर फार्ममधील दैनंदिन क्रूरता

वीणीसाठी जबरदस्तीने धरून ठेवणे आणि पेडू दाबणे

चित्रीकरणात दिसते की कामगार नर पक्ष्यांना जबरदस्तीने पकडतात आणि त्यांचे पाय दाबून मादीच्या पाठीवर ठेवतात. वीण होत नसल्यास, ते पुरुषाचे पेडू (cloaca) दाबून शुक्राणू बाहेर काढतात आणि मादीच्या पेडूमध्ये टोचतात. ही प्रक्रिया 'घुसडणे' (artificial insemination) म्हणूनही ओळखली जाते, परंतु येथे ती अत्यंत हिंसक पद्धतीने केली जाते. अनेक नर पक्ष्यांच्या पायांना इजा होते, तर काही मादींच्या पाठीवर जखमा होतात. एका कामगाराने तपासकर्त्याला सांगितले, "हा रोजचा कार्यक्रम आहे; पक्ष्यांना त्रास होतो हे माहीत असूनही काही करता येत नाही."

आजारी आणि जखमी पक्ष्यांची दुर्दशा

चित्रीकरणात अनेक आजारी आणि जखमी पक्षी पिंजऱ्यात पडून होते, त्यांना उपचार किंवा वेगळे करण्यात आले नव्हते. एका कोंबडीचा पाय मोडला होता, तर दुसऱ्या कोंबडीला गळ्यात मोठी जखम होती. या पक्ष्यांना वेदनाशामक किंवा कोणताही उपचार दिला जात नव्हता. एका कोपऱ्यात 15-20 मृत पक्ष्यांचे ढीग होते, जे काही दिवसांपासून तेथे पडून होते. या परिस्थितीला 'कलिंग' (culling) असेही म्हणतात, परंतु प्रत्यक्षात ही दुर्लक्षामुळे होणारी मृत्युदंड आहे.

अन्न आणि पाण्याची कमतरता

अनेक पिंजऱ्यांमध्ये पाण्याचे भांडे रिकामे होते किंवा ते गलिच्छ होते. आहारात कमतरता असल्याने पक्षी कुपोषित दिसत होते. एका तपासकर्त्याने नोंदवले की, एका पिंजऱ्यात 8 पक्ष्यांसाठी फक्त एक छोटे पाण्याचे भांडे होते, जे खाली पडलेले होते. पाण्याची कमतरता ही भारतीय पोल्ट्री फार्ममध्ये एक सामान्य समस्या आहे, परंतु ब्रीडर फार्ममध्ये याचा परिणाम अधिक गंभीर असतो कारण पक्ष्यांचे आयुष्य दीर्घ असते.

कोणते कायदे मोडले गेले? भारतीय प्राणी कल्याण कायदे

भारतात प्राणी क्रूरता प्रतिबंध कायदा 1960 (Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960) हा मुख्य कायदा आहे. या कायद्याच्या कलम 11 नुसार प्राण्याला अनावश्यक वेदना देणे, दुखापत करणे किंवा त्याचा वापर करताना आहार आणि पाणी न देणे हे गुन्हे आहेत. ब्रीडर फार्ममधील आजारी पक्ष्यांवर उपचार न करणे, मृत पक्ष्यांचे ढीग साठवणे, आणि पाणी न देणे हे या कायद्याचे स्पष्ट उल्लंघन आहे. याशिवाय, पोल्ट्री फार्मिंगसाठी राज्य पशुसंवर्धन विभागाकडून परवाने आवश्यक आहेत, ज्यात आरोग्य आणि स्वच्छता मानके पाळणे बंधनकारक आहे. तपासकर्त्यांनी सांगितले की, या फार्मकडे परवाना होता, परंतु त्याच्या अटींचे पालन होत नव्हते.

कंपनीचा प्रतिसाद: चित्रीकरणावर काय म्हटले?

या फार्मच्या मालक कंपनीने (नाव गोपनीय ठेवण्यात आले आहे) चित्रीकरणाला प्रतिसाद देताना सांगितले की, "आम्ही प्राणी कल्याणाला प्राधान्य देतो आणि कोणत्याही प्रकारच्या क्रूरतेला प्रोत्साहन देत नाही. हे चित्रीकरण चुकीच्या पद्धतीने संपादित केले आहे आणि आमच्या कामगारांना प्रशिक्षण दिले जाते." कंपनीने स्वतंत्र तपासाची घोषणा केली, परंतु प्राणी संरक्षण संस्थेने याला 'नाटकीय प्रतिसाद' म्हटले आहे. पोल्ट्री उद्योगात अशा घटनांनंतर सहसा हीच पद्धत असते — प्रथम नकार, नंतर सुधारण्याचे आश्वासन, आणि शेवटी काहीही बदल होत नाही. या प्रकरणात, महाराष्ट्र पशुसंवर्धन विभागाने तपासाचे आदेश दिले आहेत, परंतु अद्याप कोणतीही कारवाई झालेली नाही.

उद्योगातील नमुना: ब्रॉयलर ब्रीडर फार्मची क्रूरता ही एकटीची समस्या नाही

ही घटना एकटी नाही. 2022 मध्ये, पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ ॲनिमल्स (PETA) भारताने उत्तर प्रदेशातील एका ब्रीडर फार्मचे चित्रीकरण प्रसिद्ध केले होते, ज्यात अशाच प्रकारच्या क्रूरता दिसल्या होत्या. 2024 मध्ये, ह्युमन सोसायटी इंटरनॅशनलने आंध्र प्रदेशातील एका ब्रीडर फार्ममध्ये तपास केला आणि 'डेथ चेंबर' (गॅस चेंबर) सापडले. यावरून हे स्पष्ट होते की ब्रॉयलर ब्रीडर उद्योगात क्रूरता ही एक प्रणालीगत समस्या आहे. पोल्ट्री उद्योगाचा मुख्य उद्देश कमी खर्चात जास्तीत जास्त उत्पादन मिळवणे आहे, त्यामुळे प्राण्यांचे कल्याण हे गौण होते. शिवाय, भारतातील पोल्ट्री फार्म्सचे नियमन अत्यंत कमकुवत आहे; राज्य पशुसंवर्धन विभागाकडे पुरेसे निरीक्षक नाहीत.

“ब्रॉयलर ब्रीडर फार्म हे पोल्ट्री उद्योगाचे सर्वात गुप्त कोपरे आहेत. तेथे होणारी क्रूरता ही केवळ वैयक्तिक कामगारांची चूक नाही, तर उद्योगाच्या व्यवस्थेमुळे होणारी जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष आहे.”

ग्राहक म्हणून तुम्ही काय करू शकता: ब्रॉयलर ब्रीडर फार्मची क्रूरता थांबवणे

लेबलवरील लाल झेंडे ओळखा

बहुतांश भारतीय ग्राहकांना कोंबडीचे मांस विकत घेताना कोणताही पर्याय नसतो, कारण सुपरमार्केटमध्ये फक्त फॅक्टरी फार्मिंगचे उत्पादन उपलब्ध असते. तथापि, काही ब्रँड 'फ्री-रेंज' किंवा 'ऑर्गेनिक' असल्याचा दावा करतात. या दाव्यांची खात्री करण्यासाठी खालील लाल झेंडे ओळखा: 'फार्म ताजे' याचा अर्थ फॅक्टरी फार्म ताजे असू शकतो; 'नैसर्गिक' हा शब्द कायदेशीररित्या अर्थहीन आहे; 'मानवीय पद्धतीने' हा शब्द कोणत्याही प्रमाणनाशिवाय वापरला जातो. खरे फ्री-रेंज म्हणजे पक्ष्यांना बाहेर फिरण्याची जागा असते, जी भारतात अत्यंत दुर्मिळ आहे.

शाकाहारी आहाराचा पर्याय

सर्वात प्रभावी उपाय म्हणजे शाकाहारी आहार स्वीकारणे. जर तुम्ही मांसाहार सोडू शकत नसाल, तर कमीत कमी आठवड्यातून एक दिवस मांस मुक्त ठेवा, किंवा फक्त प्रमाणित फ्री-रेंज उत्पादने खरेदी करा. भारतात, 'फूड स्टँडर्ड्स ऑफ इंडिया' (FSSAI) ने 'फ्री-रेंज' आणि 'ऑर्गेनिक' साठी नियम तयार केले आहेत, परंतु त्यांची अंमलबजावणी कमकुवत आहे. शाकाहारी पर्याय भारतात मुबलक आहेत — डाळी, शेंगदाणे, सोयाबीन, आणि मिलेट्स प्रथिने आणि पोषण देतात. आयसीएमआर (ICMR) च्या 2024 च्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, शाकाहारी आहार हा संतुलित आणि आरोग्यदायी असू शकतो.

तक्रार कशी नोंदवावी: अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचणे

जर तुम्हाला अशा फार्मची माहिती असेल, तर तुम्ही महाराष्ट्र पशुसंवर्धन विभागाकडे किंवा स्थानिक पोलिसांकडे तक्रार नोंदवू शकता. PCA Act 1960 अंतर्गत तक्रार दाखल करण्यासाठी कोणताही नागरिक पुढे येऊ शकतो. तक्रारीमध्ये फार्मचा पत्ता, तारीख, आणि छायाचित्रे/व्हिडिओ यांचा समावेश करा. प्राणी संरक्षण संस्था जसे की पेटा इंडिया, ह्युमन सोसायटी इंटरनॅशनल, आणि 'अॅनिमल्स इंडिया' यांच्याशी संपर्क साधल्यास ते कायदेशीर मदत करू शकतात. सोशल मीडियावर प्रकरण उघड केल्यास दबाव निर्माण होऊ शकतो.

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)

ब्रॉयलर ब्रीडर फार्म म्हणजे नेमके काय?

ब्रॉयलर ब्रीडर फार्म म्हणजे अशी जागा जिथे मांसासाठी पाळल्या जाणाऱ्या कोंबड्यांचे पालक (नर आणि मादी) ठेवले जातात आणि त्यांच्यापासून पिले तयार केली जातात. हे फार्म पोल्ट्री उद्योगाचा पाया आहेत, कारण तेथूनच मांस उत्पादनासाठी लाखो पिले मिळतात. या फार्ममध्ये पक्ष्यांना अत्यंत गर्दीत आणि बहुतांश वेळा पिंजऱ्यात ठेवले जाते.

छुपे चित्रीकरण कायदेशीर आहे का?

हो, भारतात छुपे चित्रीकरण पूर्णपणे कायदेशीर आहे, जर ते सार्वजनिक ठिकाणी किंवा मालकाच्या परवानगीशिवाय खाजगी मालमत्तेवर केले गेले असेल तर ते बेकायदेशीर ठरू शकते. तथापि, प्राणी संरक्षण संस्था सहसा फार्ममध्ये कामगार म्हणून काम करतात आणि त्यावेळी चित्रीकरण करतात. हे 'जर्नालिझम' च्या स्वरूपात संरक्षित आहे, परंतु कायदेशीर गुंतागुंत असू शकते. तरीही, अलीकडेच अनेक तपासांनी न्यायालयीन मान्यता मिळवली आहे.

भारतात ब्रॉयलर ब्रीडर फार्मवर कोणते नियम लागू होतात?

मुख्य कायदा म्हणजे प्राणी क्रूरता प्रतिबंध कायदा 1960, जो प्राण्यांना अनावश्यक वेदना देण्यास प्रतिबंधित करतो. याशिवाय, राज्य पशुसंवर्धन विभागाकडून परवान्याच्या अटी असतात, ज्यात स्वच्छता, आहार, पाणी आणि वैद्यकीय सेवा यांचा समावेश असतो. तथापि, या नियमांची अंमलबजावणी अत्यंत कमकुवत आहे आणि दंडही नगण्य आहेत.

मी मांस खातो, पण मला प्राण्यांवर दया आहे. मी काय करू शकतो?

सर्वात चांगला उपाय म्हणजे मांसाचे सेवन कमी करणे आणि शाकाहारी पर्याय वाढवणे. तुम्ही 'मीटलेस मंडे' सारख्या उपक्रमात सामील होऊ शकता किंवा आठवड्यातून काही दिवस शाकाहारी जेवण करू शकता. तसेच, फ्री-रेंज किंवा प्रमाणित उत्पादने निवडणे आणि त्यांच्या दाव्यांची पडताळणी करणे महत्त्वाचे आहे. स्थानिक शेतकऱ्यांकडून थेट खरेदी करणे देखील एक पर्याय आहे, परंतु तेथेही प्राण्यांची स्थिती तपासणे आवश्यक आहे.

छुपे चित्रीकरणानंतर कोणती कारवाई होते?

सहसा, चित्रीकरण प्रसिद्ध झाल्यानंतर प्राणी संरक्षण संस्था स्थानिक पोलिसांत तक्रार दाखल करतात. पशुसंवर्धन विभाग तपास करतो, परंतु परिणाम अनेकदा कमकुवत असतो. दंड नगण्य असल्याने फार्म मालकांना फारसा फरक पडत नाही. म्हणूनच, ग्राहकांचा दबाव आणि जनजागृती ही मुख्य शस्त्रे आहेत. उद्योगाला आर्थिक फटका बसला तरच बदल शक्य आहे.

मुख्य निष्कर्ष आणि पुढील पाऊले