ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਐਕਸਪੋਰਟ ਫਲਾਈਟਾਂ: 7 ਮਿੱਥਾਂ ਜੋ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ

ਛੋਟਾ ਜਵਾਬ: ਲਾਈਵ ਐਕਸਪੋਰਟ ਫਲਾਈਟਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਲੰਮੀ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਦਿੱਖ ਰਸਤਾ ਹਨ, ਜੋ ਕਥਿਤ 'ਨੈਤਿਕ' ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੰਭੀਰ ਕਰੂਰਤਾ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੇਖ 7 ਆਮ ਮਿੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਅਸਲ ਆਂਕੜੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾੜੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵੀਗਨ ਯਾਤਰਾ ਵਿਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮਿੱਥ 1: ਲਾਈਵ ਐਕਸਪੋਰਟ ਫਲਾਈਟਾਂ ਸਖਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ

ਹਕੀਕਤ: ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ IATA ਦੇ ਜੀਵਿਤ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਆਮ ਹੈ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਇੱਕ 2023 ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਲਿਜਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 30% ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਭੀੜ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਜਾਂ ਸੱਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਟਾਫ ਨੇ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਵੈਟਰਨਰੀ ਨਿਰੀਖਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ, ਪਰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ।

ਮਿੱਥ 2: ਪਸ਼ੂ ਆਵਾਜਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਹਕੀਕਤ: ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮੁੰਦਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, 2023 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਸਲੀ ਗਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਹਵਾਈ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ 40% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (APEDA) ਦੇ ਡੇਟਾ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਹਵਾਈ ਰੂਟ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮਿੱਥ 3: ਲਾਈਵ ਐਕਸਪੋਰਟ ਸਥਾਨਕ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ

ਹਕੀਕਤ: ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਹਵਾਈ ਆਵਾਜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਅਕਸਰ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲਾਈਵ ਐਕਸਪੋਰਟ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਰੋਤ — ਪਾਣੀ, ਚਾਰਾ, ਜ਼ਮੀਨ — ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਮੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ 2022 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਰਫ 10% ਹੀ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਭਰਮ ਹੈ; ਅਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਮਿੱਥ 4: ਹਵਾਈ ਆਵਾਜਾਈ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਸਮੁੰਦਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੈ

ਹਕੀਕਤ: ਹਵਾਈ ਆਵਾਜਾਈ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦਬਾਅ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਡਾਣ ਦੌਰਾਨ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ, ਸ਼ੋਰ, ਅਤੇ ਹਿਲਜੁਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਤਣਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ 2021 ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟੀਸੋਲ ਦਾ ਪੱਧਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਯਾਤਰਾ ਨਾਲੋਂ 3 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਡਾਕਟਰ ਅਕਸਰ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਡੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਕਾਰਨ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਣਾਅ ਸਿਰਫ਼ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ; ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।

“ਹਵਾਈ ਆਵਾਜਾਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਡਰ ਅਤੇ ਦਰਦ ਦਾ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਉਡਾਣ ਵਿੱਚ ਸੱਟਾਂ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ।”

ਮਿੱਥ 5: ਲਾਈਵ ਐਕਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ

ਹਕੀਕਤ: ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਪੌਦਿਆਂ-ਅਧਾਰਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਮੀਟ ਵਰਗੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵੱਲ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਲਾਈਵ ਐਕਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸਦਾ ਮੀਟ ਨਿਰਯਾਤ ਸਥਿਰ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਆਵਾਜਾਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਹੱਲ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਪੌਦਿਆਂ-ਅਧਾਰਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।

ਮਿੱਥ 6: ਲਾਈਵ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦਾ ਜਲਵਾਯੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਾਮੂਲੀ ਹੈ

ਹਕੀਕਤ: ਹਵਾਈ ਆਵਾਜਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਬਨ-ਸੰਘਣੀ ਆਵਾਜਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਟਨ ਕਾਰਗੋ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਲਿਜਾਣ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨਾਲੋਂ 100 ਗੁਣਾ ਵੱਧ CO2 ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਜਾਨਵਰ ਲਈ ਲਗਭਗ 50 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ CO2 ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (IATA) ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਪੀੜਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਵੀਗਨ ਯਾਤਰਾ, ਜੋ ਪੌਦਿਆਂ-ਅਧਾਰਤ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਕਾਰਬਨ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।

ਮਿੱਥ 7: ਖਪਤਕਾਰ ਲਾਈਵ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ

ਹਕੀਕਤ: ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਲਾਈਵ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਦਲਦੇ ਹਨ। 2023 ਵਿੱਚ, ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੇ ਕਈ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਆਵਾਜਾਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਥਾਨਕ ਵੀਗਨ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਕੇ, ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾ ਕੇ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਹਰ ਖਰੀਦ ਇੱਕ ਵੋਟ ਹੈ — ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਰੂਰਤਾ ਲਈ ਜਾਂ ਦਇਆ ਲਈ।

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲ (FAQ)

ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਐਕਸਪੋਰਟ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ?

ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਕਰੂਰਤਾ ਰੋਕੂ ਐਕਟ (1960) ਅਤੇ ਆਯਾਤ/ਨਿਰਯਾਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਆਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਪਸ਼ੂ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ।

ਲਾਈਵ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ?

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੇਡਾਂ, ਬੱਕਰੀਆਂ, ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਗਾਵਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੇਡਾਂ ਅਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਹਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਤੰਗ ਡੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਲਾਈਵ ਐਕਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵੀਗਨ ਯਾਤਰੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਵੀਗਨ ਯਾਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਲਾਈਵ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਰੇਲਗੱਡੀ ਵਰਗੇ ਘੱਟ ਕਾਰਬਨ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵੀਗਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਲਾਈਵ ਐਕਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਹਨ?

ਹਾਂ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਲਾਈਵ ਐਕਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਦੇਸ਼ ਲੰਮੀ ਦੂਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ (Key Takeaways)

ਸਰੋਤ: APEDA (2024), IATA (2023), ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ (2024), ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ (2023), ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (2023), ਪੰਜਾਬ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ (2024)। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਬਾਰੇ ਅੰਤਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਨਲ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ।