ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਲੋਨ ਕੀਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਮਾਸ: ਡੇਅਰੀ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਛੁਪਿਆ ਸੱਚ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਖਤਰਾ

**ਛੋਟਾ ਜਵਾਬ:** ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਲੋਨ ਕੀਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਮਾਸ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲੇਬਲਿੰਗ ਦੇ ਭੋਜਨ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਕਤਲਖਾਨਿਆਂ ਤੱਕ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਛੁਪੇ ਰੂਟ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਅਣਜਾਣ ਖਤਰਾ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਤਕਲੀਫ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਲੋਨ ਕੀਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਮਾਸ: ਸੰਕੇਤ ਕੀ ਸੀ?

ਮਾਰਚ 2024 ਵਿੱਚ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪਸ਼ੂ ਡਾਕਟਰ, ਡਾ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ VegEco ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਮਨਾਮ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਪਸ਼ੂ ਵੇਖੇ ਜੋ ਜੈਨੇਟਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ-ਜੁਲਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਾਧਾਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਟੈਗ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਚੰਗੀ ਨਸਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਕਲੋਨਿੰਗ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਲੇਟੀ ਖੇਤਰ ਹੈ।

ਡਾ. ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਭੇਜੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੌਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੌਜੀ ਵਿਭਾਗ (DBT) ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਲੋਨ ਕੀਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਹੀ ਸੰਕੇਤ ਸਾਡੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਸੀ।

ਕਲੋਨ ਪਸ਼ੂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ: ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸੱਚ

ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਫਾਰਮ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ 2021 ਤੋਂ 2023 ਦਰਮਿਆਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 47 ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਬਾਇਓਟੈਕ ਕੰਪਨੀ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਜੈਨੇਟਿਕ ਮਾਰਕਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਸਨ, ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਜਨਨ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।

ਇਕ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵੈਟਰਨਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ 'ਉੱਚ-ਨਸਲ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ' ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਾਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਉਤਪਾਦ' ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਸੰਗਤੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਬੂਤ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਤਲਖਾਨੇ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ 'ਪੁਰਾਣੇ ਡੇਅਰੀ ਪਸ਼ੂ' ਵਜੋਂ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਚਾਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਕਲੋਨ ਮੀਟ ਦੇ ਸਿਹਤ ਖਤਰੇ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਸੰਕਟ

ਸਾਡੀ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਪਹਿਲੀ, ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ: ਕਲੋਨ ਕੀਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਜੈਨੇਟਿਕ ਨੁਕਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਸ ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਕੈਮੀਕਲ ਅਸਧਾਰਨਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਅਥਾਰਟੀ (EFSA) ਨੇ 2012 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਲੋਨ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਣਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ, 2024 ਤੱਕ, ਕਲੋਨ ਮੀਟ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਅਧਿਐਨ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਦੂਜੀ ਚਿੰਤਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੈ। ਕਲੋਨਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਕਈ ਭਰੂਣਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਗੇਟ ਮਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਿੰਡਰੋਮ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਰੂਰਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਅਣਦੇਖਿਆ ਪਹਿਲੂ ਹੈ, ਜੋ ਫੈਕਟਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਹੋਰ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ।

“ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦਰਦ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।”

ਕਲੋਨ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਕੌਣ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਲੁਕਵੀਂ ਚੇਨ

ਇਸ ਪੂਰੀ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੌਜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਕਲੋਨ ਬਛੜੇ ਲਈ 3 ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਸੂਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ, ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ, ਫਾਰਮ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਤਲਖਾਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਲੋਨ ਕੀਤੇ ਪਸ਼ੂ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੁੱਧ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਕਾਰਨ ਵਧੇਰੇ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਮਾਸ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਘਟੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਸੋਜਸ਼ ਦੇ ਮਾਰਕਰ ਵੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਲੋਨ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਾਲੀਪਣ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਲੋਨਿੰਗ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੌਜੀ ਵਿਭਾਗ (DBT) ਨੇ 2015 ਵਿੱਚ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਲੋਨ ਕੀਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਿਰਫ਼ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਲੋਨਿੰਗ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜਨਾਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਈ 2024 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੌਂਪੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਾਲੀਪਣ ਹੀ ਕਲੋਨ ਮੀਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਵਿਕਲਪ

ਇਸ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣੇ ਬਿਨਾਂ ਕਲੋਨ ਮੀਟ ਖਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਲੇਬਲਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਟਰੇਸੇਬਿਲਟੀ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਾਹ ਹੈ ਪੌਦਿਆਂ-ਅਧਾਰਤ ਖੁਰਾਕ ਅਪਣਾਉਣਾ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਲੋਨ ਮੀਟ ਦੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ੇ ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਉਪਲਬਧਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵੀਗਨ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਲੋਨ ਮੀਟ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ

ਕੀ ਕਲੋਨ ਕੀਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਣਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ?

ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਹਿਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਲੋਨ ਮੀਟ ਆਮ ਮੀਟ ਵਾਂਗ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ EFSA ਅਤੇ FDA ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਲੋਨ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਭਿੰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਵੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।

ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਲੋਨ ਮੀਟ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹਾਂ?

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਲੋਨ ਮੀਟ ਲਈ ਕੋਈ ਲੇਬਲਿੰਗ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਲੋਨ ਮੀਟ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਹੈ। ਪੌਦਿਆਂ-ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਸਿਹਤ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਿਕਲਪ ਹੈ।

ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਲੋਨਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ?

ਇਹ ਇੱਕ ਸਲੇਟੀ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਲੋਨਿੰਗ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ DBT ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਨ ਜੋ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਕਲੋਨਿੰਗ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਛੁਪ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਲੋਨਿੰਗ ਦਾ ਜਾਨਵਰਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ?

ਕਲੋਨਿੰਗ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਦਰਦਨਾਕ ਹੈ। ਸਰੋਗੇਟ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਭਰੂਣ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਰਭਪਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਿੰਡਰੋਮ, ਦਿਲ ਦੇ ਨੁਕਸ, ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਵੀਗਨ ਖੁਰਾਕ ਕਲੋਨ ਮੀਟ ਦੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਵੀਗਨ ਖੁਰਾਕ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਲੋਨ ਮੀਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀਗਨ ਭੋਜਨ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਾਹ