ਲਾਈਵ-ਐਕਸਪੋਰਟ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅੰਡਰਕਵਰ ਫੁਟੇਜ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਸੱਚ

**ਛੋਟਾ ਜਵਾਬ:** ਲਾਈਵ-ਐਕਸਪੋਰਟ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਭੁੱਖੇ, ਪਿਆਸੇ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨਿਰਯਾਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਅੰਡਰਕਵਰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੌਦਿਆਂ-ਅਧਾਰਤ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਅੰਡਰਕਵਰ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ?

ਜੂਨ 2025 ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਪਸ਼ੂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਲਾਈਵ-ਐਕਸਪੋਰਟ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ। ਫੁਟੇਜ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਪਿੰਜਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਜ਼ਖਮ ਸਨ, ਕੁਝ ਦੇ ਸਿੰਗ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਮੱਝ ਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸੀ।

ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਹੋਲਡ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਘੁੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਗੋਬਰ ਅਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਮੋਟੀ ਪਰਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਸੀ। ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਜਾਨਵਰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਗੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤਿਲਕ ਕੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ; ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਤੱਟ ਰੱਖਿਅਕ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਹੱਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ।

“ਇਹ ਕੋਈ ਇਕੱਲੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਬੇਰਹਿਮੀ ਹੈ ਜੋ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।”

ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜੇ ਗਏ ਸਨ?

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ: ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਕਰੂਐਲਟੀ ਟੂ ਐਨੀਮਲਜ਼ ਐਕਟ, 1960, ਅਤੇ ਲਾਈਵਸਟਾਕ ਇੰਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1898। ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਥਾਂ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਥਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਖਾਲੀ ਸਨ, ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਚਿਕਿਤਸਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਪਸ਼ੂ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ (ਏ.ਡਬਲਯੂ.ਬੀ.ਆਈ.) ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਸੀ?

ਜਦੋਂ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਫੁਟੇਜ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੰਪਨੀ, ਗਲੋਬਲ ਲਾਈਵਸਟਾਕ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਐਲਐਲਸੀ, ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫੁਟੇਜ 'ਭੰਡਾਉਣ ਵਾਲੀ' ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਸਾਰੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਖਮੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।

ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਨੂੰ 'ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ' ਕਹਿ ਕੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੁਤੰਤਰ ਪਸ਼ੂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਅਕਸਰ ਬਿਮਾਰ ਜਾਂ ਮਰੇ ਹੋਏ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਕੀ ਹੈ?

ਲਾਈਵ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦਾ ਧੰਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਪੈਟਰਨ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਹੱਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 20 ਲੱਖ ਪਸ਼ੂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਹਨਾਂ ਲੰਬੇ ਸਫ਼ਰਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ 2-3% ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਨਵਰ ਹਰ ਸਾਲ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਨਾਲ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਗਲੋਬਲ ਨਿਕਾਸ ਦਾ ਲਗਭਗ 14.5% ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦਾ ਆਵਾਜਾਈ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਖਪਤਕਾਰ ਵਜੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਇਹਨਾਂ ਅੰਡਰਕਵਰ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਜਵਾਬ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਸ਼ੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਰਗੇ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਵੀਗਨ ਅਤੇ ਪੌਦਿਆਂ-ਅਧਾਰਤ ਖੁਰਾਕ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਰੁਝਾਨ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਸਥਾਨਕ ਵੀਗਨ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਪੌਦਿਆਂ-ਅਧਾਰਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਸ਼ੂ ਹੱਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾ ਕੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਹਰ ਰੁਪਇਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੌਦਿਆਂ-ਅਧਾਰਤ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?

ਤਬਦੀਲੀ ਔਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਈ ਪੌਦਿਆਂ-ਅਧਾਰਤ ਭੋਜਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਛੋਲੇ, ਦਾਲਾਂ, ਰਾਜਮਾ, ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਰੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ।

ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਵੀਗਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਨਾਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਦਾਮ ਦਾ ਦੁੱਧ ਲਓ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਵੇਕ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਲਾਈਵ ਐਕਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਲਾਈਵ ਐਕਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਲਾਈਵਸਟਾਕ ਐਕਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਪਸ਼ੂ ਹੱਕ ਸੰਗਠਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 2024 ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਭਲਾਈ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਜੇ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪਸ਼ੂ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲ (FAQ)

ਕੀ ਲਾਈਵ ਐਕਸਪੋਰਟ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ?

ਹਾਂ, ਦੁਖਦਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਲੰਬੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਫ਼ਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਦਰ 2-3% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 2024 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਨਵਰ ਭੁੱਖ, ਪਿਆਸ, ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਸੱਟਾਂ ਕਾਰਨ ਮਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ।

ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ?

ਹਾਂ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੰਡਰਕਵਰ ਜਾਂਚਾਂ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਕਸਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਹੱਕ ਸੰਗਠਨ ਇਸ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?

ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਪਸ਼ੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਘਟਾਉਣਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੀਟ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ। ਪੌਦਿਆਂ-ਅਧਾਰਤ ਖੁਰਾਕ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜੋ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਬੇਰਹਿਮੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪਸ਼ੂ ਹੱਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀਗਨ ਉਤਪਾਦ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ?

ਜੀ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀਗਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟਾਂ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸਟੋਰ ਵੀਗਨ ਦੁੱਧ, ਪਨੀਰ, ਸੌਸੇਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਸਥਾਨਕ ਵੀਗਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕੀ ਲਾਈਵ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ?

ਬਿਲਕੁਲ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਗਲੋਬਲ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 14.5% ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਲਾਈਵ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਆਉਣ ਲਈ ਚਾਰੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਲਾਈਵ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ?

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਹੀ ਅਸਲ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ (Key Takeaways)