ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ: 1980 ਤੋਂ 2026 ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ

ਛੋਟਾ ਜਵਾਬ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਛੱਤਾਂ 'ਤੇ ਸਾਗ ਉਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ 2010 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਲ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜੀ ਜਦੋਂ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਾਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਜ਼ੀ ਸਬਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਪਸ਼ੂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

1980-1999: ਰਵਾਇਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਛੱਤਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਯੋਗ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਛੱਤਾਂ 'ਤੇ ਗਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਨੀਆ, ਪੁਦੀਨਾ ਅਤੇ ਮਿਰਚ ਉਗਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਸੰਗਠਿਤ ਲਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (PAU) ਨੇ 1985 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਛੱਤਾਂ 'ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਉਗਾਉਣ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪਹਿਲੂ ਦਿੱਤਾ।

1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਣ ਲੱਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਹੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਬਾਗ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ, ਪਸ਼ੂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਣ ਲੱਗੀ — 1997 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਦਾ ਕੂੜਾ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀ ਉਗਾਉਣ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਧੀ।

2000-2010: ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੁਲਾਰਾ

2000 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੇ — ਘੱਟ ਮੀਂਹ, ਵਧਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘਟਦਾ ਪੱਧਰ। ਇਸ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋੜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। 2003 ਵਿੱਚ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ 'ਹਰਿਆਲੀ' ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 200 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਛੱਤਾਂ 'ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਗਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ।

2005 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ' ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਾਧਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਉਗਾਉਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਸਾਲ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਪਾਠ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ।

2008 ਦਾ ਭੋਜਨ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ

2008 ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭੋਜਨ ਸੰਕਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ। ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਬਜ਼ੀ ਖੁਦ ਉਗਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ, 'ਰੂਫਟੌਪ ਫਾਰਮਿੰਗ' ਸ਼ਬਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 'ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ' ਦਾ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਕਹਿ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

“ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਬਜ਼ੀ ਉਗਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਹੈ।”

2011-2015: ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਾਗਾਂ ਦਾ ਵਿਸਫੋਟ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ

2011 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 'ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਾਗ ਸਕੀਮ' ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬੀਜ ਅਤੇ ਖਾਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਕਲਿਆਣ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਮੀਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਬਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧਾਈ।

2013 ਵਿੱਚ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਾਗ ਸਥਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਬਾਗ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਬਜ਼ੀ ਉਗਾਉਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ, ਸਗੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਰੂਰ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦਾ ਮੰਚ ਵੀ ਬਣਿਆ। ਇੱਥੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਬੁਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।

2016-2020: ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ

2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪਾਂ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੰਨਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ, ਅਤੇ 'ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਿਸਾਨ' ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਣੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪ 'ਹਰੀ ਛੱਤ' ਸਥਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ।

2018 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ 'ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਾਗ ਯੋਜਨਾ' ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ 50% ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਗਮਲੇ ਅਤੇ ਬੀਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਲੀ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੁਧਾਰਨੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ-ਅਧਾਰਤ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।

2019: ਜਲਵਾਯੂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਜੁੜਾਅ

2019 ਵਿੱਚ, ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਆਂ ਜਲਵਾਯੂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਹੱਲ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ, ਅਤੇ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ, ਪਸ਼ੂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵੀ ਵਧੀ — FAO ਦੀ 2019 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਸ਼ੂ ਖੇਤੀ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ 14.5% ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੈਤਿਕ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਿਆ।

2021-2026: ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਤੁਰਦਾ ਪੰਜਾਬ

2021 ਵਿੱਚ, ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਭੋਜਨ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਬਜ਼ੀ ਖੁਦ ਉਗਾਉਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2020 ਵਿੱਚ 50 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2021 ਵਿੱਚ 300 ਹੋ ਗਈ।

2023 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 'ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤੀ ਮਿਸ਼ਨ' ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਟੀਚਾ 2030 ਤੱਕ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 100 ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਾਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਪਸ਼ੂ ਕਲਿਆਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ — ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ, ਪੌਦਿਆਂ-ਅਧਾਰਤ ਭੋਜਨ ਵੱਲ ਮੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਕਲਿਆਣ ਦਾ ਸਬੰਧ: ਇਹ ਕਿਉਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ?

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਫ਼ ਸਬਜ਼ੀ ਉਗਾਉਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਛੱਤ 'ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਉਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਸ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਮੀਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਫੈਕਟਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਪੀੜਾ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਾਗ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 50 ਕਿਲੋ ਸਬਜ਼ੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਕੇ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉੱਚ ਕੀਮਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਜਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵਰਤਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ — ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਸਿੰਚਾਈ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਤੀਜੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ — ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ।

ਪਰ ਮੌਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤੀ ਮਿਸ਼ਨ' 2030 ਤੱਕ 1,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤੀ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਉਮੀਦ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਰਾਜ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲ (FAQ)

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤੀ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ?

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਛੱਤਾਂ 'ਤੇ ਗਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਗ ਉਗਾਉਣ ਤੋਂ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਮਾਨਤਾ 2005 ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਅਸਲ ਵਿਸਫੋਟ 2011 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਾਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਲੱਗੀ।

ਕੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤੀ ਪਸ਼ੂ ਕਲਿਆਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ?

ਹਾਂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤੀ ਪਸ਼ੂ ਕਲਿਆਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸਬਜ਼ੀ ਖੁਦ ਉਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੁੱਧ, ਮੀਟ ਅਤੇ ਅੰਡਿਆਂ ਦੀ ਖਪਤ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਪੀੜਾ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੇਰਹਿਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਹਨ?

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 'ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਾਗ ਯੋਜਨਾ' (2018) ਅਤੇ 'ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤੀ ਮਿਸ਼ਨ' (2023) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ 50% ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਗਮਲੇ, ਬੀਜ ਅਤੇ ਖਾਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। PAU ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਬੀਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ?

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ ₹2,000 ਤੋਂ ₹5,000 ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਮਲੇ, ਮਿੱਟੀ, ਬੀਜ ਅਤੇ ਖਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰਿੱਪ ਸਿੰਚਾਈ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਲਾਗਤ ਵਧ ਕੇ ₹10,000 ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾਲ ਇਹ ਖਰਚਾ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤੀ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ?

ਜੀ ਹਾਂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤੀ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭੋਜਨ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਾਗ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਸੋਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮਾਈਕ੍ਰੋਕਲਾਈਮੇਟ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ