ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਾਂਚ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਰਗੀ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਚੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਛੁਪਿਆ ਕਤਲੇਆਮ

**ਛੋਟਾ ਜਵਾਬ:** ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਰਗੀ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਚੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਮੁਰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅੰਡਰਕਵਰ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪਿਘਲਾਉਣ, ਮਰਦ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਪਸ਼ੂ ਕਲਿਆਣ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਛੁਪੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਬਕ ਹੈ।

ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ?

ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ 'ਪੰਜਾਬ ਪਸ਼ੂ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ' ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਮੁਰਗੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ। ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਬੈਟਰੀ ਕੇਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੰਭ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਕਈ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਜ਼ਖਮਾਂ 'ਤੇ ਮੱਖੀਆਂ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।

ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਗੈਸ ਚੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਮੁਰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਚੈਂਬਰ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਕਾਮੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਕਾਮਾ ਮੁਰਗੀ ਦਾ ਸਿਰ ਕੰਧ ਨਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੈਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪਿਘਲਾਉਣ ਦੇ ਸਬੂਤ

ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਮੁਰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪਿਘਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਭੁੱਖਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੰਭ ਝੜ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਅੰਡੇ ਦੇ ਸਕਣ। ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੁਰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਖਾਣੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੰਗ ਕੇਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਕਲਿਆਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

ਮਰਦ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲ

ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਮੁਰਗੀਆਂ (ਜੋ ਅੰਡੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ) ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਮਾਰਨ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਕੈਨੀਕਲ ਮੈਕਰੇਟਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਗੈਸ ਚੈਂਬਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਕਾਮੇ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ।" ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਦਿਲ ਪਸੀਜ ਜਾਵੇ।

ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜੇ ਗਏ?

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਕਲਿਆਣ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮੁਰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਟਰੀ ਕੇਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪਿਘਲਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਕਰੂਐਲਟੀ ਟੂ ਐਨੀਮਲਜ਼ ਐਕਟ, 1960 ਦੀ ਧਾਰਾ 11 ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਿਆਰ ਅਥਾਰਟੀ (FSSAI) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁਰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਸੀ?

ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੋਲਟਰੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਦੱਸਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਕੁਝ ਅਣਪਛਾਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਇਕੱਠੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਫਾਰਮ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ।

“ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਉਹ ਸੱਚ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖਪਤਕਾਰ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।”

ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਪੈਟਰਨ: ਕੀ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ?

ਇਹ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਰਗੀ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਡਰਕਵਰ ਜਾਂਚਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। 2023 ਵਿੱਚ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਮੁਰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪੈਟਰਨ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਪਸ਼ੂ ਕਲਿਆਣ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੋਲਟਰੀ ਉਦਯੋਗ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਸਸਤੇ ਅੰਡੇ ਅਤੇ ਮੀਟ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਫਾਰਮ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੈਮਾਨੇ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ।

ਖਪਤਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਇਸ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਨਾਲ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਸਕਣ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ ਪੌਦਿਆਂ-ਅਧਾਰਤ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੋਫੂ, ਛੋਲੇ, ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਦਇਆਵਾਨ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਕਲਿਆਣ ਬੋਰਡ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸਥਾਨਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੀਗਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਮੂਹ ਸਰਗਰਮ ਹਨ, ਜੋ ਪੌਦਿਆਂ-ਅਧਾਰਤ ਖੁਰਾਕ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਸਦੱਸ ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਯਤਨ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲ (FAQ)

ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਰਗੀ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ?

ਹਾਂ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰਕਵਰ ਜਾਂਚਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਸ਼ੂ ਕਲਿਆਣ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਅਕਸਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੂਰਤਾ ਦੇ ਸਬੂਤ ਜੁਟਾਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ।

ਕੀ 'ਕੇਜ-ਫ੍ਰੀ' ਅੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ?

ਹਾਂ, ਕੁਝ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ 'ਕੇਜ-ਫ੍ਰੀ' ਅੰਡੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆਮ ਅੰਡਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੇਬਲ ਕਿਸੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਚਾਲ।

ਕੀ ਪੌਦਿਆਂ-ਅਧਾਰਤ ਖੁਰਾਕ ਪੰਜਾਬੀ ਖਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ?

ਬਿਲਕੁਲ। ਪੰਜਾਬੀ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਦਾਲਾਂ, ਛੋਲੇ, ਰਾਜਮਾਂਹ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੌਦਿਆਂ-ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇ ਵਧੀਆ ਸਰੋਤ ਹਨ। ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਸਾਗ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੀਗਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਥਾਨਕ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਸ਼ੂ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ?

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਪਸ਼ੂ ਕਲਿਆਣ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੀ ਅਸਲ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੈਂ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪੰਜਾਬ ਪਸ਼ੂ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ