ਫੈਕਟਰੀ ਫਾਰਮ ਦੀ ਲੁਕਵੀਂ ਤਸਵੀਰ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੇਅਰੀ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਛੋਟਾ ਜਵਾਬ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰਕਵਰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਗਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਿੰਜਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਵੱਛਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਛੱਡਣਾ ਵਰਗੇ ਕਰੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਕਰੂਰਤਾ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (1960) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲਾਗੂਕਰਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਖਪਤਕਾਰ ਨੈਤਿਕ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣ ਕੇ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਅੰਡਰਕਵਰ ਜਾਂਚ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ?

ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਪਸ਼ੂ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਅੰਡਰਕਵਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਲਾਟਰਹਾਊਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਲੇਖ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।

ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਫਰਸ਼ ਵਾਲੇ ਤੰਗ ਬਾੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਮੋੜ ਖਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਟਰਾਅ ਜਾਂ ਨਰਮ ਸਤਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗਾਂਵਾਂ ਦੇ ਗੋਡੇ ਜ਼ਖਮੀ ਸਨ। ਹਵਾਦਾਰੀ ਇੰਨੀ ਖਰਾਬ ਸੀ ਕਿ ਅਮੋਨੀਆ ਦੀ ਗੰਧ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ। ਕਈ ਗਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗੜਾ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਮੱਖੀਆਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਗਾਂ ਦੇ ਥਣ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਲਾਗ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਵੱਛਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨਾ: ਇੱਕ ਆਮ ਪਰ ਕਰੂਰ ਅਭਿਆਸ

ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੱਛਿਆਂ ਦਾ ਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜਨਮ ਦੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਵੱਛਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਛੋਟੇ, ਸੁੱਕੇ ਬਾੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵੱਛਾ, ਜੋ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਵੱਛੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਛੇ ਅਕਸਰ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟ ਲਈ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜੇ ਗਏ? ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ ਕਈ ਅਭਿਆਸ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਹਨ। ਪਸ਼ੂ ਕਰੂਰਤਾ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (PCA) 1960 ਦੀ ਧਾਰਾ 11 ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵੱਛਿਆਂ ਨੂੰ ਮੀਟ ਲਈ ਵੇਚਣਾ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ। ਫਾਰਮਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਡੇਅਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:

ਇਹ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਫਾਰਮਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (PAU) ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ (2024) ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜ ਦੇ ਲਗਭਗ 70% ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤੰਗ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸਫਾਈ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ।

ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜਵਾਬ: ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ?

ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੋ ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਤੀਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 'ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ' ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਪੁਰਾਣੀਆਂ' ਹਨ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹੁਣ ਬਿਹਤਰ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੁਟੇਜ ਤਾਜ਼ਾ ਸਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

“ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖਪਤਕਾਰ ਇਹ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਦਰਦ ਰਹਿਤ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।”

ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਪੈਟਰਨ: ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ?

ਇਹ ਜਾਂਚ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅੰਡਰਕਵਰ ਜਾਂਚਾਂ ਨੇ ਸਮਾਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2022 ਵਿੱਚ, ਪੀਪਲ ਫਾਰ ਦਿ ਐਥੀਕਲ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਐਨੀਮਲਜ਼ (PETA) ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਗਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 2024 ਵਿੱਚ, ਹਿਊਮਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਵੱਛਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਪੈਟਰਨ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੂਰਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ 'ਭੈੜੇ' ਫਾਰਮਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਆਮ ਅਭਿਆਸ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਕਰੂਰਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ

ਡੇਅਰੀ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਕਰੂਰਤਾ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਅਤੇ ਫੀਡ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਉਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ 'ਤੇ ਖਰਚ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਅਕਸਰ ਵੱਡੇ ਡੇਅਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜੋ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਚੱਕਰ ਕਰੂਰਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਖਪਤਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਨੈਤਿਕ ਵਿਕਲਪ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ

ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਹਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਇੱਕ ਵੋਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨੈਤਿਕ ਵਿਕਲਪ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਓਟ ਮਿਲਕ, ਬਦਾਮ ਮਿਲਕ, ਅਤੇ ਸੋਇਆ ਮਿਲਕ ਵਰਗੇ ਪੌਦਿਆਂ-ਅਧਾਰਤ ਦੁੱਧ ਵਿਕਲਪ ਹੁਣ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖਪਤਕਾਰ ਸਥਾਨਕ ਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਦੁੱਧ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਕਲਿਆਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਪੌਦਿਆਂ-ਅਧਾਰਤ ਖੁਰਾਕ ਵੱਲ ਜਾਣਾ, ਜੋ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?

ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਦਮਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ - 2023 ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ, ਲਗਾਤਾਰ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ: ਸਿਰਫ਼ ਕਰੂਰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਗਠਨ (FAO) ਦੇ 2024 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਡੇਅਰੀ ਉਦਯੋਗ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕੁੱਲ ਗ੍ਰੀਨਹਾਉਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 3.5% ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਗਾਂਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 1.2 ਕਰੋੜ ਹੈ (ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ, 2025), ਮੀਥੇਨ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਦਾ ਕੂੜਾ ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਅਰੀ ਉਦਯੋਗ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ, ਸਗੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ।

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲ (FAQ)

ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਕਰੂਰ ਹਨ?

ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। PAU ਦੇ 2024 ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਗਭਗ 70% ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਫਾਰਮ ਪਸ਼ੂ ਕਲਿਆਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਹਾਲਾਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੀ 'ਏ-ਗਰੇਡ' ਦੁੱਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। 'ਏ-ਗਰੇਡ' ਸਿਰਫ਼ ਦੁੱਧ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚਰਬੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਗਿਣਤੀ। ਇਸਦਾ ਪਸ਼ੂ ਕਲਿਆਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਸਖ਼ਤ ਸਫਾਈ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਬਾੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੌਦਿਆਂ-ਅਧਾਰਤ ਦੁੱਧ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ?

ਪੌਦਿਆਂ-ਅਧਾਰਤ ਦੁੱਧ ਹੁਣ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਔਨਲਾਈਨ ਸਟੋਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਗਬਾਸਕੇਟ ਅਤੇ ਅਮੇਜ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਕਈ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋਫੋ, ਓਟਲੀ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਵੀਮ ਵਰਗੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਨ।

ਕੀ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ?

ਇਹ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗ ਪੁਰਾਣੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੌਦਿਆਂ-ਅਧਾਰਤ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟਿਕਾਊ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਓਟ, ਬਦਾਮ ਅਤੇ ਸੋਇਆ ਉਗਾ ਕੇ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੀ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੂਰਤਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ?

ਹਾਂ, ਪਸ਼ੂ ਕਰੂਰਤਾ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (PCA) 1960 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਗਾਂ ਸੰਭਾਲ ਕਾਨੂੰਨ 1955 ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਗੂਕਰਨ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਲਈ, ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ (Key Takeaways)