ਸੀਲ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ: ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਯੂਰਪ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ

ਸ਼ਾਰਟ ਜਵਾਬ: ਸੀਲ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸੀਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੇ ਕਰੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ। 1983 ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀ ਆਰਥਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੱਲ ਦੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ, ਅਤੇ 2009 ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੀਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਨਾਰਵੇ ਵਿੱਚ ਸੀਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਸੀਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ: 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ 1960 ਦਾ ਦਹਾਕਾ

ਸੀਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀ ਮਛੇਰੇ ਉੱਤਰੀ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਵਿੱਚ ਸੀਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਬੀ ਅਤੇ ਖੱਲ ਲਈ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਰ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮੱਧ ਤੱਕ, ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਿਊਫਾਊਂਡਲੈਂਡ ਤੱਟ 'ਤੇ ਹਰ ਬਸੰਤ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਹਵਾਈਟਕੋਟਸ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੇ ਸੀਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੇ ਕਰੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਬੀਬੀਸੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਸੀਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਸਨ, ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਨਾ ਗੁਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੱਲ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਗੁੱਸਾ ਭੜਕਾਇਆ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ।

ਪਹਿਲੀ ਪਾਬੰਦੀ: 1983 ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀ ਆਰਥਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਕਦਮ

1982 ਵਿੱਚ, ਯੂਰਪੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਸੀਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ 1983 ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀ ਆਰਥਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ (EEC) ਨੇ ਹਵਾਈਟਕੋਟ ਸੀਲਾਂ ਦੀ ਖੱਲ ਦੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੱਲ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਸੀਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਹੋਰ ਵਧਦਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪਸ਼ੂ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨਪੀਸ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੰਡ ਫਾਰ ਐਨੀਮਲ ਵੈਲਫੇਅਰ (IFAW) ਨੇ ਸੀਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮਾਂ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਕਰੂਰਤਾ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ। 1985 ਵਿੱਚ, ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਵੀ ਸੀਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ।

“ਸੀਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜੀਵ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।”

1990 ਦਾ ਦਹਾਕਾ: ਸੀਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ

1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸੀਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਾ ਹੋਰ ਵਧਿਆ। 1996 ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਾਲੇ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 250,000 ਸੀਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੱਛੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਸੀਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਪਸ਼ੂ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੂਸ ਅਤੇ ਨਾਰਵੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਨਾਰਵੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਸੀਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਵ੍ਹਾਈਟ ਸੀ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਹਾਰਪ ਸੀਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਉਨੇ ਹੀ ਕਰੂਰ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ।

2009 ਦੀ EU ਪਾਬੰਦੀ: ਸੀਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ

2006 ਵਿੱਚ, ਯੂਰਪੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੀਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ 2009 ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਸੀਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਸਾਰੇ ਸੀਲ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੱਲ, ਤੇਲ, ਮੀਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੀਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੇ ਕਰੂਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਸਨ।

ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ: ਇਨੂਇਟ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਛੋਟ, ਜੋ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੀਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸੀਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆਜੀਵਿਕਾ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਛੋਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ, ਇਸ ਛੋਟ ਦਾ ਦੁਰਪਯੋਗ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਵਪਾਰੀ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

2010 ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਨਾਰਵੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ (WTO) ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ WTO ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ EU ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਨਤਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੀਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ।

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸੀਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ: ਮਰੀਨ ਮੈਮਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ, ਸੀਲ ਸ਼ਿਕਾਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ 1972 ਵਿੱਚ ਮਰੀਨ ਮੈਮਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ (MMPA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਜਲ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਥਣਧਾਰੀ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਸੀਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਸੀਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

2014 ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸੀਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸੀਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਕਦਮ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੀਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੇ ਕਰੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੀਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ: ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਚੇਤਨਾ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਸੀਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਨਯ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 1972 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮੁੰਦਰੀ ਥਣਧਾਰੀ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਮਨ੍ਹਾ ਹੈ। ਪਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੀਲ ਤੇਲ ਦੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਵਰਗੇ ਉਤਪਾਦ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਗ੍ਰੇ-ਮਾਰਕੀਟ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੀਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੈਤਿਕ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੈਲਾਨੀ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਨਾਰਵੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੀਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਕਰੂਰ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ।

ਅੱਜ ਸੀਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ: ਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ?

ਅੱਜ ਵੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸੀਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਘਟਿਆ ਹੈ। 2023 ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਫਿਸ਼ਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਓਸ਼ੀਅਨਜ਼ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 8,000 ਸੀਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਰ, ਨਾਰਵੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੀਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੀਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦਾ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਵੀ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਸੀਲਾਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਣ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਭੋਜਨ ਲੜੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸੀਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਤੁਲਨ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਸੀਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲ

ਕੀ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਵਿੱਚ ਸੀਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ?

ਹਾਂ, ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਵਿੱਚ ਸੀਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਵਾਏ ਇਨੂਇਟ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਰਗੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ 2009 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੀਲ ਦੀ ਖੱਲ, ਤੇਲ, ਮੀਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਕੀ ਸੀਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ?

ਹਾਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸੀਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਕੋਟੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰਕ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਅਤੇ 2023 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 8,000 ਸੀਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ (ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਫਿਸ਼ਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਓਸ਼ੀਅਨਜ਼, 2024)।

ਸੀਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ?

ਸੀਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਹੈਕਸਟੇਸ਼ਨ (ਕੁਹਾੜੀ ਨਾਲ ਸਿਰ 'ਤੇ ਵਾਰ), ਹਾਕਪਿਕ (ਲੱਕੜ ਦਾ ਡੰਡਾ) ਅਤੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਸੀਲਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਨਾ ਗੁਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੱਲ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਕਰੂਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਸੀਲ ਤੇਲ ਦੇ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਵਿਕਲਪ ਮੌਜੂਦ ਹਨ?

ਹਾਂ, ਸੀਲ ਤੇਲ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਵਿਕਲਪ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਲਸੀ ਦਾ ਤੇਲ, ਚਿਆ ਬੀਜ ਦਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਸ਼ੈਵਾਲ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਓਮੇਗਾ-3 ਸਪਲੀਮੈਂਟ। ਇਹ ਸਰੋਤ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨੈਤਿਕ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੀਲ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ?

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਨਯ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 1972 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੀਲ ਸਮੇਤ ਸਮੁੰਦਰੀ ਥਣਧਾਰੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੀਲ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪਰਾਧ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਿੱਟਾ: ਸੀਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ

ਸੀਲ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਚੇਤਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਅਧੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਨਾਰਵੇ ਵਿੱਚ ਸੀਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੀਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰੂਰ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ।