ਵੱਡੀ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦਾ ਧੰਦਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਸੱਚ

**ਛੋਟਾ ਜਵਾਬ:** ਵੱਡੀ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਅਤੇ ਚੀਤਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫੋਟੋਆਂ ਲਈ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 1972 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਿਆ?

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਜੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣ ਲਈ ਗਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਚਨ ਤੰਤਰ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਮ ਨੇ ਕਈ ਹਫ਼ਤੇ ਉਸ ਫਾਰਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫੋਟੋਆਂ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਦੇਖਿਆ।

ਇਹ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੱਡੀ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਾਈਲਡਲਾਈਫ ਟਰੱਸਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਡਬਲਯੂਟੀਆਈ) ਦੀ 2023 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 12 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਨ।

ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ: ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਿਲਿਆ?

ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਮਾਲਕ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 9, 39 ਅਤੇ 51 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਨਿਜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾੜਿਆਂ ਕਰਕੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਮਾਂ-ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ: ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼

ਸਾਡੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੱਡੀ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਨਮ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਦਰਦਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲੜਦੀ ਹੈ। ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਿੰਜਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਿਆਨਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚਰਬੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਕੌਣ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਲੜੀ

ਇਸ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਫਾਰਮ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੈਲਾਨੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਲਈ 500 ਤੋਂ 2000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 20-30 ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 10,000 ਤੋਂ 60,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੁਲੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਬੱਚਾ 5 ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਿੱਚ ਵਿਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੁਝ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਟਰੈਵਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਟਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਕੇਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਪਹਿਲੂ: ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ?

ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 1972 ਦੀ ਧਾਰਾ 9 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਜਾਂ ਰੱਖਣਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਰਜਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ ਵੱਡੀ ਬਿੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚੀ I ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਰਮ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ, ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਸਕਰਾਂ ਕੋਲ ਵਧੀਆ ਵਕੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੀਜਾ, ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ।

“ਇਹ ਧੰਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਕਰੂਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਜੰਗਲੀ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੈ। ਹਰ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜੋ ਇੱਕ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸਬਕ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦੇ।”

ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹੱਲ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ

ਇਸ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਕਰੂਰਤਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰੋਤ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਵਿਧੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲ (FAQ)

ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ?

ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 1972 ਦੀ ਧਾਰਾ 9 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਵਰਜਿਤ ਹੈ। ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚੀ I ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵੱਡੀ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ?

ਇਹ ਧੰਦਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਿੱਜੀ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਾਰਮ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਇਕਾਂਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੁਝ ਫਾਰਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 'ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੈੰਕਚੂਰੀ' ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਪਾਰਕ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ?

ਵਾਈਲਡਲਾਈਫ ਟਰੱਸਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ 2024 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਲਗਭਗ 60% ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਗਲਤ ਪੋਸ਼ਣ, ਤੰਗ ਪਿੰਜਰੇ, ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਸੈਲਾਨੀ ਇਸ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਸੈਲਾਨੀ ਇਸ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਫਾਰਮ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣਾ ਵੀ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੈ?

ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜ਼ਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਇਲਾਜ ਲਈ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੈੰਕਚੂਰੀ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੈੰਕਚੂਰੀ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਚੱਟਬੀੜ ਚਿੜੀਆਘਰ, ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ

ਵੱਡੀ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਅਤੇ ਚੀਤਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੂਰਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰੋਤ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਸੂਮ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।