ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ 2025: ਪਸ਼ੂ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਮੀਥੇਨ ਟੈਕਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ?

**ਛੋਟਾ ਜਵਾਬ:** ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮੀਥੇਨ ਟੈਕਸ, ਜੋ 2026 ਤੋਂ ਪਸ਼ੂ ਫਾਰਮਿੰਗ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗ੍ਰੀਨਹਾਉਸ ਗੈਸਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੁੱਧ ਨਿਰਯਾਤ EU ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਮੀਥੇਨ 'ਤੇ 100 ਯੂਰੋ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਅਨੁਕੂਲ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਕੀ ਹੈ? EU ਦਾ ਮੀਥੇਨ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ

ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ, ਯੂਰਪੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਫਾਰਮਿੰਗ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਮੀਥੇਨ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ, ਜਿਸਨੂੰ 'ਮੀਥੇਨ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਐਕਟ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 2030 ਤੱਕ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਵਿੱਚ ਮੀਥੇਨ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ 40% ਤੱਕ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਸ਼ੂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਥੇਨ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨਾਲੋਂ 28 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਗ੍ਰੀਨਹਾਉਸ ਗੈਸ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (UNEP) ਦੀ 2024 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੀਥੇਨ ਨਿਕਾਸ ਦਾ ਲਗਭਗ 32% ਪਸ਼ੂ ਫਾਰਮਿੰਗ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਟੈਕਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਿਕਾਸ ਵਾਲੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ।

ਇਹ ਕਿਉਂ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੇਅਰੀ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਖਤਰਾ

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 'ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੁੱਧ ਕਟੋਰਾ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਲਗਭਗ 8% ਹਿੱਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 12 ਲੱਖ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ EU ਦਾ ਮੀਥੇਨ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਡੇਅਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਿਕਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਵੇਚਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੀਥੇਨ ਨਿਕਾਸ ਦਾ 11% ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਟੈਕਸ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਬਦਲਣੇ ਪੈਣਗੇ।

“ਮੀਥੇਨ ਟੈਕਸ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਲਦੀ ਬਦਲਣਗੇ, ਉਹੀ ਬਚਣਗੇ।”

ਕਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਿਸਾਨ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ

ਇਸ ਟੈਕਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੇਰਕਾ ਅਤੇ ਨਿਰਮਲ ਡੇਅਰੀ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਨ ਢੰਗ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੀਥੇਨ ਨਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਕੀ ਹਨ?

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੀਥੇਨ ਨਿਕਾਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਹਨ: ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਾਂ ਅਤੇ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ), ਧਾਨ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ, ਅਤੇ ਖਾਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਮੀਥੇਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖਾਦ ਦੇ ਸੜਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ੈਵਾਲ (ਚਾਰਾ) ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੇ ਜਾਂ ਲਸਣ ਦਾ ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ, ਕਾਰਗਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿੱਚ ਮੀਥੇਨ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਅ

ਵਿਗਿਆਨੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ 1-2% ਸਮੁੰਦਰੀ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟਾ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਸਪਾਰਾਗੋਪਸਿਸ) ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੀਥੇਨ ਨਿਕਾਸ 20-30% ਤੱਕ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖਾਦ ਤੋਂ ਮੀਥੇਨ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰਕੇ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਕੀ ਮੀਥੇਨ ਟੈਕਸ ਪੌਦਿਆਂ-ਅਧਾਰਤ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ?

ਇਸ ਟੈਕਸ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੌਦਿਆਂ-ਅਧਾਰਤ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਮੀਟ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਖਪਤਕਾਰ ਸਸਤੇ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜਨਗੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਾਲਾਂ, ਛੋਲੇ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਉਪਲਬਧਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਕੇ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 'ਪੰਜਾਬ ਮੀਥੇਨ ਮਿਸ਼ਨ' ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ 2030 ਤੱਕ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਤੋਂ ਮੀਥੇਨ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ 25% ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ, ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾਕਾਫੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ EU ਦਾ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਲੋੜ ਹੈ।

ਕੀ ਵਿਕਲਪ ਹਨ? ਪੌਦਿਆਂ-ਅਧਾਰਤ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਤੋਂ ਪੌਦਿਆਂ-ਅਧਾਰਤ ਫਸਲਾਂ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰਨਾ। ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਨਿਕਾਸ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 'ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ' ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ

ਖਪਤਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਘੱਟ ਮੀਥੇਨ ਵਾਲੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਾਂ ਪੌਦਿਆਂ-ਅਧਾਰਤ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 'ਗੁੱਡ ਮਿਲਕ' ਅਤੇ 'ਪਲਾਂਟ ਬੇਸਡ ਫੂਡਜ਼' ਪੌਦਿਆਂ-ਅਧਾਰਤ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਪਨੀਰ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲ (FAQ)

ਕੀ ਮੀਥੇਨ ਟੈਕਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ?

ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੀਥੇਨ ਮਿਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਿਖਲਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਕੀ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ?

ਹਾਂ, ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 15-20% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਵਾਧਾ 2027 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੌਦਿਆਂ-ਅਧਾਰਤ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿਕਲਪ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੋਇਆ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਬਦਾਮ ਦੁੱਧ, ਹੋਰ ਮੁਕਾਬਲੇਯੋਗ ਬਣ ਜਾਣਗੇ।

ਕੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮੀਥੇਨ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ?

ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਦਬਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ 2030 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੀਥੇਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ IMF ਵੀ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਪੌਦਿਆਂ-ਅਧਾਰਤ ਖੁਰਾਕ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੀਥੇਨ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ?

ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪੌਦਿਆਂ-ਅਧਾਰਤ ਖੁਰਾਕ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰੀਨਹਾਉਸ ਗੈਸ ਨਿਕਾਸ ਵਿੱਚ 49% ਤੱਕ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, 2023)। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਮੀਥੇਨ ਨਿਕਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।

ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ?

ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਯੋਜਨਾ 'ਗੋਬਰਧਨ ਯੋਜਨਾ' ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 50% ਤੱਕ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਊਰਜਾ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ (PEDA) ਵੀ ਛੋਟੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਸਿੱਟਾ: ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੰਤਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਮੀਥੇਨ ਟੈਕਸ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ। ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦੇਰੀ ਘਾਤਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਟੈਕਸ ਸਾਨੂੰ ਜਾਗਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।