ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਾਂਚ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਲੌਟਰਹਾਊਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨ ਸਪੀਡ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੱਟ ਦਾ ਛੁਪਿਆ ਸੱਚ

**ਛੋਟਾ ਜਵਾਬ:** ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਲੌਟਰਹਾਊਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅੰਡਰਕਵਰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਰੂਰਤਾ ਦਾ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।

ਅੰਡਰਕਵਰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ?

ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਪਸ਼ੂ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਲੌਟਰਹਾਊਸ ਵਿੱਚ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਅੰਡਰਕਵਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਮ ਕਾਮੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਨਾਲ ਲਾਈਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ। ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਹਰ 30 ਸਕਿੰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਾਨਵਰ ਕੱਟਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਹੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ।

ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਉਂਗਲ ਲਾਈਨ ਦੀ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਕਾਰਨ ਕੱਟ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਦ 8 ਘੰਟੇ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਉਹ ਅਕਸਰ ਜਾਗਦੇ ਹੋਏ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।

ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜੇ ਗਏ?

ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਕਰੂਐਲਟੀ ਟੂ ਐਨੀਮਲਜ਼ ਐਕਟ (1960) ਦੀ ਧਾਰਾ 11 ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਦੇਣਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਐਕਟ (1948) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਸੀ?

ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਲੌਟਰਹਾਊਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 'ਇਕੱਲੇ ਕਾਮੇ ਦੀ ਗਲਤੀ' ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਈਨ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ।

ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੈਧ ਲਾਈਸੈਂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਪੈਟਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸਲੌਟਰਹਾਊਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਾਰਨ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਆਮ ਹਨ।

“ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਈਨ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦਾ, ਸਗੋਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਵੀ ਲੰਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਹਰੀ ਕਰੂਰਤਾ ਹੈ।”

ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਪੈਟਰਨ: ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਲੌਟਰਹਾਊਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ?

ਇਹ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸਲੌਟਰਹਾਊਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਪੈਟਰਨ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਨਾਫਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲਾਈਨ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ (ICMR) ਦੀ 2023 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਲੌਟਰਹਾਊਸ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਰ ਆਮ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਰੀਰਕ ਸੱਟਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ।

ਖਪਤਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਇਸ ਕਰੂਰਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੀਟ ਖਰੀਦਣਾ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਲੌਟਰਹਾਊਸਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਸਪੀਡ ਦੀ ਲੋੜ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੌਦਿਆਂ-ਅਧਾਰਤ ਭੋਜਨ ਅਪਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਗੋਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੀੜਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।

ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਲੌਟਰਹਾਊਸਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਸ਼ੂ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਅੰਡਰਕਵਰ ਜਾਂਚਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਅਸਰਦਾਰ ਕਦਮ ਹੈ।

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ (FAQ)

ਕੀ ਸਲੌਟਰਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨ ਸਪੀਡ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ?

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨ ਸਪੀਡ ਦੀ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਐਕਟ (1948) ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਪੀਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਕਰੂਐਲਟੀ ਐਕਟ ਵੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਲੌਟਰਹਾਊਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ?

ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ 2024 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਲੌਟਰਹਾਊਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਪਰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਸਲੌਟਰਹਾਊਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ।

ਕੀ ਮੀਟ ਖਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਹਾਂ, ਮੀਟ ਖਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਲੌਟਰਹਾਊਸਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੌਲੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੌਦਿਆਂ-ਅਧਾਰਤ ਖੁਰਾਕ ਅਪਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹੱਲ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ।

ਸਲੌਟਰਹਾਊਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿੱਥੇ ਕਰੀਏ?

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ (1800-180-2000) 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਕਰੂਐਲਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੀਪਲ ਫਾਰ ਐਨੀਮਲਜ਼ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਸਲੌਟਰਹਾਊਸ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ?

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਲੌਟਰਹਾਊਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ICMR ਦੀ 2023 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 5% ਸਲੌਟਰਹਾਊਸ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ (Key Takeaways)