ਪਸ਼ੂ ਫਾਰਮਿੰਗ ਸਬਸਿਡੀ ਕੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਲਵਾਯੂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਸੱਚ

**ਛੋਟਾ ਜਵਾਬ:** ਪਸ਼ੂ ਫਾਰਮਿੰਗ ਸਬਸਿਡੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੈ ਜੋ ਪਸ਼ੂ-ਅਧਾਰਤ ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ, ਚਾਰਾ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਛੋਟ। ਇਹ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। (FAO, 2024)

ਪਸ਼ੂ ਫਾਰਮਿੰਗ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ?

ਪਸ਼ੂ ਫਾਰਮਿੰਗ ਸਬਸਿਡੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪਸ਼ੂ-ਆਧਾਰਿਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਨਕਦ ਸਹਾਇਤਾ, ਚਾਰੇ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ, ਅਤੇ ਮੀਟ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਪਸ਼ੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਜਲਵਾਯੂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਪਸ਼ੂ ਫਾਰਮਿੰਗ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਰੂਪ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਸਤਾ ਚਾਰਾ, ਬਿਜਲੀ ਉੱਤੇ ਛੋਟ, ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਕਸਰ ਵੱਡੇ ਫੈਕਟਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਖੇਤੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ।

ਪਸ਼ੂ ਫਾਰਮਿੰਗ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿਉਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ?

ਪਸ਼ੂ ਫਾਰਮਿੰਗ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਮੀਟ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਡੇਅਰੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵਾਧੂ ਸਰੋਤ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ।

ਅੱਜ, ਇਹ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ (2023), ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 500 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਪੌਦਿਆਂ-ਅਧਾਰਤ ਖੇਤੀ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਪਸ਼ੂ ਫਾਰਮਿੰਗ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ?

ਪਸ਼ੂ ਫਾਰਮਿੰਗ ਸਬਸਿਡੀ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ, ਸਿੱਧੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਨਵਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਅਸਿੱਧੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਚਾਰੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਾਉਣਾ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ, ਅਤੇ ਮੀਟ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਲਈ ਟੈਕਸ ਛੋਟ। ਤੀਜਾ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਫੰਡ, ਜੋ ਪਸ਼ੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਸਲ ਸੁਧਾਰ, ਚਾਰਾ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਕਸਰ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਹਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫੈਕਟਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਸਿੱਧੀ ਬਨਾਮ ਅਸਿੱਧੀ ਸਬਸਿਡੀ

ਸਿੱਧੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਿੱਧੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਛੋਟ, ਸਸਤਾ ਚਾਰਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਅਸਿੱਧੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਿਜਲੀ ਉੱਤੇ ਛੋਟ ਹੈ, ਜੋ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟਾਂ ਇਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਊਰਜਾ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਫਾਰਮਿੰਗ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਖਾਸ ਰੂਪ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ' ਦੇ ਤਹਿਤ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਠੰਢਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੂਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਫੀਡ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪਸ਼ੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਪਰ ਇਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪਸ਼ੂ ਫਾਰਮਿੰਗ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਖਿਡਾਰੀ ਕੌਣ ਹਨ?

ਪਸ਼ੂ ਫਾਰਮਿੰਗ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖਿਡਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪਸ਼ੂ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘ, ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (PAU) ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵੱਡੀਆਂ ਡੇਅਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਵੇਰਕਾ ਅਤੇ ਅਮੁਲ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, FAO ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ (WTO) ਪਸ਼ੂ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਕਸਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸ਼ੂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਿਨਾਂ ਜਲਵਾਯੂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਖੇਤੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।

“ਪਸ਼ੂ ਫਾਰਮਿੰਗ ਸਬਸਿਡੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਇੱਕ ਨੈਤਿਕ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਪੀੜ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।”

ਪਸ਼ੂ ਫਾਰਮਿੰਗ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿਉਂ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ?

ਪਸ਼ੂ ਫਾਰਮਿੰਗ ਸਬਸਿਡੀ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਯੂ.ਐੱਨ. ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (UNEP) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ (2022), ਪਸ਼ੂ ਖੇਤੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕੁੱਲ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਦਾ ਲਗਭਗ 14.5% ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਇਸ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਖਪਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਫੈਕਟਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਰ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਪਿੰਜਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਬਸਿਡੀ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਿੰਜਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਇਹਨਾਂ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਪਸ਼ੂ ਫਾਰਮਿੰਗ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀਆਂ ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਕੀ ਹਨ?

ਪਸ਼ੂ ਫਾਰਮਿੰਗ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਲੋਚਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਬਾਲਣ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਬਸਿਡੀ ਲੈਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਲੋਚਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਪੀੜ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਫੈਕਟਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਿੰਜਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁੰਝਾਂ ਅਤੇ ਪੂਛਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਖੁਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇਭਰਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੀ ਚੁੰਝ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਪਸ਼ੂ ਫਾਰਮਿੰਗ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੈ?

ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਫਾਰਮਿੰਗ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਲਵਾਯੂ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ 'ਫਾਰਮ ਟੂ ਫੋਰਕ' ਰਣਨੀਤੀ (2020) ਪਸ਼ੂ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪੌਦਿਆਂ-ਅਧਾਰਤ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਪਸ਼ੂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 2025 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਪੌਦਿਆਂ-ਅਧਾਰਤ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਸ਼ੂ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਜਾਗਰੂਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪਸ਼ੂ ਫਾਰਮਿੰਗ ਸਬਸਿਡੀ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲ

ਕੀ ਪਸ਼ੂ ਫਾਰਮਿੰਗ ਸਬਸਿਡੀ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ਹਾਂ, ਜਲਵਾਯੂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪਸ਼ੂ ਫਾਰਮਿੰਗ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਪੌਦਿਆਂ-ਅਧਾਰਤ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਮੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਫੈਕਟਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। (UNEP, 2022)

ਪਸ਼ੂ ਫਾਰਮਿੰਗ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੈ?

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਪਸ਼ੂ ਫਾਰਮਿੰਗ ਸਬਸਿਡੀ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ।

ਕੀ ਪਸ਼ੂ ਫਾਰਮਿੰਗ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ?

ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਪਸ਼ੂ ਫਾਰਮਿੰਗ ਸਬਸਿਡੀ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਮੀਟ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਵਾਧਾ ਪੌਦਿਆਂ-ਅਧਾਰਤ ਭੋਜਨ ਦੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਦੁਆਰਾ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਘਟਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਫਾਰਮਿੰਗ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਹੈ?

ਹਾਂ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੌਦਿਆਂ-ਅਧਾਰਤ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਾਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2025 ਵਿੱਚ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਸ਼ੂ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਵਧੇਰੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਲਪ ਹੈ।

ਪਸ਼ੂ ਫਾਰਮਿੰਗ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਤੁਸੀਂ ਪਸ਼ੂ ਫਾਰਮਿੰਗ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਥਾਨਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਪੌਦਿਆਂ-ਅਧਾਰਤ ਭੋਜਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਮੁੱਖ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ