ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਲਾਈਵਸਟੌਕ ਕਟੌਤੀ ਯੋਜਨਾ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤੀ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਸੁਧਾਰ: ਕਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਬਿਹਤਰ?

ਛੋਟਾ ਜਵਾਬ: ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੀ ਲਾਈਵਸਟੌਕ ਕਟੌਤੀ ਯੋਜਨਾ (2026) ਜਲਵਾਯੂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਸੁਧਾਰ ਪਹੁੰਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਜੀਵਿਕਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਦਰਭ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਮਾਡਲ — ਜੋ ਡੱਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ — ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਹਾਰਕ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਲਾਈਵਸਟੌਕ ਕਟੌਤੀ ਯੋਜਨਾ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹਨ?

ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਨਿਕਾਸ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂ ਫਾਰਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਟੀਚਾ 2030 ਤੱਕ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ 50% ਤੱਕ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਗ੍ਰੀਨ ਡੀਲ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਟੂ ਫੋਰਕ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ?

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 70% ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪਰਿਵਾਰ ਪਸ਼ੂਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਸ਼ੂ ਰੋਗ ਨਿਯੰਤਰਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (2019) ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ 'ਤੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।

ਜਲਵਾਯੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਤੁਲਨਾ: ਕਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਵਧੇਰੇ ਕਾਰਬਨ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ?

ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਕੇ ਮੀਥੇਨ ਅਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ (2024) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਡੱਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਵਿੱਚ 2020 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ 15% ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਸੁਧਾਰ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਪਸ਼ੂ ਨਿਕਾਸ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸ ਨਿਕਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲਗਭਗ 9% ਹੈ (ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ, 2023)।

ਉਪਰੋਕਤ ਚਾਰਟ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਤੋਂ ਨਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਥਿਰ ਜਾਂ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਤਰ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡੱਚ ਨੀਤੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਪਸ਼ੂ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ।

ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ: ਕਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ?

ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਡੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਭਲਾਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੈਟਰੀ ਕੇਜਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਪਸ਼ੂ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਢਿੱਲੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਜ਼ੰਜ਼ੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹੀ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦਾ ਮਾਡਲ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

“ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਨੈਤਿਕ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਕਾਸ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।”

ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਤੀਜੇ

ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਫਾਰਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜੀਵਿਕਾ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਡੇਅਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਮਾਡਲ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ

ਭਾਰਤੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ

ਕੀ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਢਾਂਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਸ਼ੂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਹਨ, ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੁੱਧ ਵੇਚ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਬਕ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਭਲਾਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਮਾਡਲ, ਜੋ ਡੱਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਹਾਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲ (FAQ)

ਕੀ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੀ ਲਾਈਵਸਟੌਕ ਕਟੌਤੀ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਿਕਾਸ ਘਟਾਇਆ ਹੈ?

ਹਾਂ, ਡੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ (2025), ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਤੋਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਨਿਕਾਸ ਵਿੱਚ 2020 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 20% ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹਨ?

ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣਾ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣਾ (ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ, 2024)।

ਕੀ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੈ?

ਹਾਂ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭੀੜ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਪਸ਼ੂ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਢਿੱਲੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਿਕਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ?

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸ ਨਿਕਾਸ ਦਾ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 9% ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ (ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ, 2023)।

ਕੀ ਪੌਦਿਆਂ-ਅਧਾਰਤ ਖੇਤੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਹਾਂ, ਪੌਦਿਆਂ-ਅਧਾਰਤ ਖੇਤੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਹਾਰਕ ਵਿਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵਧੀਆ ਸਾਧਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਸਿੱਟੇ