अॅक्टिव्हिझममध्ये पैसा कुठे जातो? 2026 चा भारतीय पशुहक्क निधी नकाशा

थोडक्यात उत्तर: 2026 मध्ये भारतीय पशुहक्क अॅक्टिव्हिझमला निधी देण्याची पद्धत झपाट्याने बदलत आहे; आंतरराष्ट्रीय संस्थांकडून येणारा पैसा कमी होत असून, देशांतर्गत क्राउडफंडिंग आणि कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (CSR) निधी वाढत आहे, विशेषतः महाराष्ट्र आणि दिल्लीत. फॅक्टरी फार्मिंग विरोधी मोहिमांना सर्वाधिक निधी मिळतोय, तर वन्यजीव संरक्षणाला दुर्लक्षित केले जात आहे. पुढील १२ महिन्यांत कायदेशीर लढाया आणि तरुणांच्या नेतृत्वाखालील ग्रासरूट्स गटांना मोठी संधी आहे.

भारतातील पशुहक्क निधीची सध्याची स्थिती काय आहे?

जागतिक पातळीवर पशुहक्क चळवळीला मिळणारा निधी २०२० मध्ये सुमारे $१२० दशलक्ष होता, जो २०२५ पर्यंत $२५० दशलक्षांपर्यंत पोहोचला आहे (फिलान्थ्रॉपी फॉर ॲनिमल्स, २०२५). पण भारताचा वाटा यात अवघा ३-४ टक्के आहे. भारतीय पशुहक्क संस्थांच्या एकत्रित वार्षिक उत्पन्नाचा अंदाज ₹१५०-२०० कोटी आहे, ज्यामध्ये पीपल फॉर ॲनिमल्स (PFA), फेडरेशन ऑफ इंडियन ॲनिमल प्रोटेक्शन ऑर्गनायझेशन्स (FIAPO), आणि ह्युमन सोसायटी इंटरनॅशनल/इंडिया (HSI/India) यांचा समावेश आहे.

महाराष्ट्रात, विशेषतः मुंबई आणि पुण्यात, स्थानिक संस्थांना मिळणारा निधी गेल्या पाच वर्षांत दुप्पट झाला आहे. उदाहरणार्थ, पुण्यातील 'ॲनिमल राहत' या संस्थेने २०२५ मध्ये ₹२.५ कोटी उभारले, जे २०२० च्या तुलनेत १२० टक्के अधिक आहे. हा बदल तरुण, शहरी, शिक्षित वर्गाच्या वाढत्या सहभागामुळे घडत आहे, जो सोशल मीडियावर पशुहक्कांच्या माहितीने प्रेरित होतो.

कोण जिंकत आहे? कोणते गट सर्वाधिक निधी आकर्षित करत आहेत?

फॅक्टरी फार्मिंग विरोधी मोहिमा सध्या सर्वाधिक निधी मिळवत आहेत. पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ ॲनिमल्स (PETA) इंडियाच्या 'जेल गॅस चेंबर्स' विरोधी मोहिमेला २०२५ मध्ये ₹१२ कोटींचे देणग्या मिळाल्या, जे मागील वर्षाच्या तुलनेत ४० टक्के अधिक आहे. याशिवाय, कोंबडी उद्योगातील क्रूरतेचे छुपे चित्रीकरण करणाऱ्या संस्थांना (जसे की ॲनिमल इक्वॅलिटी इंडिया) आंतरराष्ट्रीय निधीतून मोठा पाठिंबा मिळत आहे.

वन्यजीव संरक्षण, विशेषतः वाघ आणि हत्तींच्या संरक्षणासाठी काम करणाऱ्या संस्थांना (जसे की वाइल्डलाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया) सरकारी आणि खासगी निधी मिळतो, पण तो प्रामुख्याने संवर्धनावर केंद्रित आहे, प्राणी कल्याणावर नाही. यामुळे पशुहक्क चळवळीतील 'वन्यजीव विरुद्ध पाळीव प्राणी' असा विभाग तयार झाला आहे, जो निधी वितरणात दिसतो.

क्राउडफंडिंग आणि तरुणांचा सहभाग

क्राउडफंडिंग हे सर्वात वेगाने वाढणारे साधन आहे. केटो, मिलाप आणि इतर प्लॅटफॉर्मवर २०२५ मध्ये पशुहक्क मोहिमांसाठी ₹४० कोटींहून अधिक जमा झाले, जे २०२२ च्या तुलनेत तिप्पट आहे. तरुण कार्यकर्ते, विशेषतः १८-२५ वयोगटातील, लहान देणग्या देतात — सरासरी ₹५०० — पण त्यांची संख्या मोठी आहे. उदाहरणार्थ, मुंबईतील 'व्हॉइस फॉर व्हॉईसलेस' या गटाने २०२५ मध्ये १५,००० देणगीदारांकडून ₹८० लाख उभारले.

“तरुण पिढीला प्राण्यांच्या दुःखाची थेट माहिती मिळते आणि ते पैसा देण्यासाठी उत्सुक असतात. पण त्यांना पारदर्शकता आणि मोजता येणारा परिणाम हवा असतो.”

कोण हरत आहे? कोणत्या चळवळींना निधी मिळत नाही?

ग्रामीण भागातील ग्रासरूट्स संस्था, ज्या थेट शेतकऱ्यांसोबत काम करतात किंवा स्थानिक गोशाळांमध्ये सुधारणा करतात, त्यांना अत्यल्प निधी मिळतो. याचे कारण म्हणजे त्यांच्याकडे डिजिटल उपस्थिती आणि निधी अर्ज करण्याची क्षमता नसते. तसेच, वन्यजीव तस्करी विरोधी मोहिमांना (जसे की हत्ती दात आणि वाघाची कातडी तस्करी) सरकारी निधी मिळतो, पण स्वतंत्र पशुहक्क संस्थांना तो मिळत नाही.

आणखी एक गमावणारा गट म्हणजे प्राणी कल्याणासाठी काम करणाऱ्या छोट्या संस्था, ज्या आपत्ती व्यवस्थापन किंवा बचाव कार्यावर लक्ष केंद्रित करतात. उदाहरणार्थ, पुण्यातील 'रेस्क्यू फॉर रेस्क्यूअर्स' या संस्थेला २०२५ मध्ये फक्त ₹१५ लाख मिळाले, जे त्यांच्या वार्षिक खर्चाच्या अर्ध्याहून कमी आहे. अशा संस्था अनेकदा स्वयंसेवकांच्या खिशातून चालतात.

कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (CSR) निधीची भूमिका

भारतातील कंपनी कायदा २०१३ नुसार मोठ्या कंपन्यांना त्यांच्या नफ्याच्या २ टक्के CSR वर खर्च करणे बंधनकारक आहे. २०२४-२५ मध्ये एकूण CSR खर्च ₹३०,००० कोटींहून अधिक होता, पण त्यातील पशुहक्क आणि प्राणी कल्याणावर अवघा ०.३ टक्के खर्च झाला (CSR गव्हर्नन्स डेटा, २०२५). महाराष्ट्रात, मुंबईस्थित कंपन्या जसे की टाटा ग्रुप आणि इन्फोसिस यांनी प्राणी आश्रयस्थानांना निधी दिला आहे, पण तो पद्धतशीर नाही.

पुढील १२ महिन्यांत काय अपेक्षित आहे? 2026 चे निधी ट्रेंड

तज्ज्ञांच्या मते, २०२६ मध्ये आंतरराष्ट्रीय निधी आणखी १०-१५ टक्क्यांनी कमी होईल, कारण जागतिक आर्थिक मंदी आणि इतर आपत्तींकडे लक्ष वळते. याउलट, देशांतर्गत क्राउडफंडिंग ५० टक्क्यांनी वाढण्याची शक्यता आहे, विशेषतः जर मोठ्या मोहिमा (जसे की कोंबडी उद्योगातील क्रूरतेचे चित्रीकरण) व्हायरल झाल्या तर.

कायदेशीर लढायांना निधी वाढण्याची शक्यता आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील पशुहक्क प्रकरणे (जसे की जल्लादांच्या नियुक्तीवरील निर्णय) आणि राज्य सरकारांविरुद्धच्या याचिकांसाठी खास निधी उभारला जात आहे. उदाहरणार्थ, FIAPO ने २०२५ मध्ये 'कायदेशीर निधी' सुरू केला, ज्यातून आतापर्यंत ₹३ कोटी जमा झाले आहेत.

तंत्रज्ञान आणि डेटाचा वापर

निधी मिळवण्यासाठी डेटा-चालित दृष्टिकोन आवश्यक होत आहे. देणगीदारांना हे जाणून घ्यायचे आहे की त्यांच्या पैशाचा काय परिणाम झाला. संस्था ज्या प्राण्यांच्या बचावाची संख्या, कायदेशीर विजय, किंवा फॅक्टरी फार्मिंग बंद करण्याची आकडेवारी देऊ शकतात, त्यांना अधिक निधी मिळतो. उदाहरणार्थ, 'सेन्सस फॉर ॲनिमल्स' या पुण्यातील स्टार्टअपने २०२५ मध्ये एक डॅशबोर्ड तयार केला, जो संस्थांच्या कामाचा प्रभाव दाखवतो.

महाराष्ट्रातील पशुहक्क निधीवर विशेष लक्ष

महाराष्ट्र राज्यात, पशुसंवर्धन विभागाकडे प्राणी कल्याणासाठी वार्षिक ₹५० कोटींचा बजेट आहे, पण त्यातील बहुतांश रक्कम गोशाळा आणि पशुधन विकासावर खर्च होते. खाजगी निधी मात्र मुंबई आणि पुण्यात केंद्रित आहे. पुण्यातील 'पशुहक्क मंच' या संस्थेने २०२५ मध्ये ₹१.८ कोटी उभारले, जे राज्यातील सर्वाधिक आहे.

स्थानिक पातळीवर, महाराष्ट्र सरकारने २०२४ मध्ये 'प्राणी कल्याण धोरण' जाहीर केले, ज्यामध्ये पशुहक्क संस्थांना अनुदान देण्याची तरतूद आहे. पण आतापर्यंत फक्त १५ संस्थांना ₹२ कोटींचे अनुदान मिळाले आहे. यामुळे निधी उभारणीत सरकारी योजनांचा वापर कमी होतो, कारण प्रक्रिया किचकट आहे.

स्थानिक संस्थांची उदाहरणे

मुंबईतील 'पशु मित्र' संस्था २०२५ मध्ये ₹६० लाख उभारू शकली, जी गेल्या वर्षी ₹४० लाख होती. त्यांची यशोगाथा म्हणजे सोशल मीडियावर नियमित अपडेट्स आणि देणगीदारांशी थेट संवाद. दुसरीकडे, नागपूरमधील 'वन्यजीव रक्षक' या संस्थेला फक्त ₹५ लाख मिळाले, कारण त्यांच्याकडे डिजिटल उपस्थिती नाही.

निधी उभारणीच्या नवीन युक्त्या: काय काम करत आहे?

क्राउडफंडिंग प्लॅटफॉर्मची तुलना

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न

भारतात पशुहक्क संस्थांना निधी कसा मिळतो?

पशुहक्क संस्थांना निधी प्रामुख्याने तीन स्रोतांकडून मिळतो: आंतरराष्ट्रीय संस्था (जसे HSI, PETA), देशांतर्गत देणगीदार (वैयक्तिक, क्राउडफंडिंग), आणि CSR निधी. २०२५ मध्ये, देशांतर्गत देणगीदारांचा वाटा ३० टक्के होता, जो वाढत आहे. लहान संस्थांसाठी क्राउडफंडिंग हा सर्वात सुलभ मार्ग आहे.

कोणते पशुहक्क गट सर्वाधिक निधी मिळवतात?

फॅक्टरी फार्मिंग विरोधी मोहिमा चालवणाऱ्या संस्थांना, जसे की PETA इंडिया आणि ॲनिमल इक्वॅलिटी इंडिया, सर्वाधिक निधी मिळतो — एकूण निधीच्या ४० टक्क्यांहून अधिक. याचे कारण म्हणजे त्यांच्या मोहिमांचा थेट परिणाम दिसतो आणि आंतरराष्ट्रीय नेटवर्कमुळे त्यांना मोठ्या देणग्या मिळतात.

CSR निधीतून पशुहक्क संस्थांना कसा फायदा होतो?

भारतातील एकूण CSR खर्चापैकी फक्त ०.३ टक्के प्राणी कल्याणावर जातो, पण हा आकडा हळूहळू वाढत आहे. महाराष्ट्रात, टाटा आणि इन्फोसिससारख्या कंपन्या प्राणी आश्रयस्थानांना निधी देत आहेत. संस्थांनी CSR निधीसाठी अर्ज करताना त्यांच्या कामाचा सामाजिक आणि पर्यावरणीय प्रभाव दाखवावा लागतो.

निधी उभारणीसाठी कोणते कायदेशीर नियम आहेत?

भारतात, पशुहक्क संस्थांना विदेशी चलन देणगी (FCRA) कायद्याचे पालन करावे लागते, जर त्यांना आंतरराष्ट्रीय निधी मिळत असेल. २०२० नंतर FCRA नियम कडक झाले आहेत, त्यामुळे अनेक संस्थांना आंतरराष्ट्रीय निधी घेण्यात अडचणी येत आहेत. देशांतर्गत देणग्यांसाठी ८०G प्रमाणपत्र कर सवलतीसाठी आवश्यक आहे.

पशुहक्क चळवळीत महिलांचा सहभाग किती आहे?

भारतातील पशुहक्क चळवळीत महिलांचा सहभाग ६० टक्क्यांहून अधिक आहे, विशेषतः ग्रासरूट्स पातळीवर. पुण्यातील 'स्त्री शक्ती फॉर ॲनिमल्स' या गटाने २०२५ मध्ये ₹२० लाख उभारले. महिला नेतृत्वाखालील संस्थांना निधी मिळण्याची शक्यता जास्त आहे, कारण देणगीदार त्यांच्यावर अधिक विश्वास ठेवतात.

वन्यजीव संरक्षणाला पशुहक्क निधी कसा मिळतो?

वन्यजीव संरक्षणाला पशुहक्क निधीपेक्षा वेगळा निधी मिळतो, प्रामुख्याने सरकारी योजना आणि आंतरराष्ट्रीय संवर्धन संस्थांकडून. पण हा निधी संवर्धनावर केंद्रित आहे, प्राणी कल्याणावर नाही. उदाहरणार्थ, वाघ संरक्षणासाठी प्रोजेक्ट टायगरला मोठा निधी मिळतो, पण तो थेट पशुहक्क चळवळीला जात नाही.

निधी उभारणीत पारदर्शकता का महत्त्वाची आहे?

पारदर्शकता हा निधी उभारणीचा कणा आहे. देणगीदारांना हे जाणून घ्यायचे आहे की त्यांचे पैसे कसे खर्च होतात. संस्थांनी तिमाही आर्थिक अहवाल प्रकाशित करावा, ज्यामध्ये निधीचा वापर आणि परिणाम दाखवला जाईल. हे केल्याने देणगीदारांचा विश्वास वाढतो आणि पुन्हा देणगी देण्याची शक्यता वाढते.

तंत्रज्ञान कसे मदत करू शकते?

ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाचा वापर करून देणगी ट्रॅक करणे शक्य आहे, ज्यामुळे पारदर्शकता वाढते. काही आंतरराष्ट्रीय संस्था हे करत आहेत, पण भारतात अजून सुरुवातीच्या टप्प्यात आहे. पुण्यातील 'ट्रान्सपरन्सी प्लस' या स्टार्टअपने २०२५ मध्ये एक प्लॅटफॉर्म सुरू केला, जो लहान संस्थांसाठी आर्थिक अहवाल सोपा करतो.

निधी उभारणीत येणाऱ्या आव्हानांचा सामना कसा कराल?

निष्कर्ष: पुढील १२ महिन्यांत काय करावे?

पशुहक्क अॅक्टिव्हिझममध्ये पैसा आहे, पण तो योग्य ठिकाणी पोहोचत नाही. आंतरराष्ट्रीय निधी कमी होत असताना, देशांतर्गत क्राउडफंडिंग आणि CSR निधी वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे. संस्थांनी पारदर्शकता, डेटा-चालित परिणाम आणि तरुणांच्या सहभागाला प्राधान्य द्यावे.

मुख्य निष्कर्ष