# 9 ਸਫਲ ਜਾਨਵਰ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਬਦਲੀ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੀਆਂ 9 ਅਸਲ ਜਿੱਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ — ਫੈਕਟਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੱਕ, ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ।

Source: https://vegeco.org/pa/activism/9-ਸਫਲ-ਜ-ਨਵਰ-ਅਧ-ਕ-ਰ-ਮ-ਹ-ਮ-ਜ-ਨ-ਹ-ਨ-ਪ-ਜ-ਬ-ਵ-ਚ-ਨ-ਤ-ਬਦਲ
Publisher: VegEco (https://vegeco.org)
Author: ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ
Published: 2026-09-16T22:41:16.838Z
Updated: 2026-09-16T22:41:16.886Z
Language: pa
Topics: ਜਾਨਵਰ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਾਨੂੰਨ, ਫੈਕਟਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਿਰੋਧ ਪੰਜਾਬ, ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਪਸ਼ੂ ਕਰੂਰਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਜਾਨਵਰ, ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਸਫਲ ਹਨ?, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ?, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਵੇਂ ਲੜਨਾ ਹੈ?

---

ਸ਼ਾਰਟ ਜਵਾਬ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਨੀਤੀਗਤ ਜਿੱਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ — ਬੈਟਰੀ ਕੇਜਾਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੱਕ। ਇਹ ਲੇਖ 9 ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਲ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ, ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁਹਰਾਉਣ ਯੋਗ ਸਬਕਾਂ ਸਮੇਤ।

## ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ: ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਇਤਿਹਾਸ

ਪੰਜਾਬ, ਆਪਣੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੇਂਦਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਪਸ਼ੂ ਕਰੂਰਤਾ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (1960) ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਫੈਕਟਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਤਸਕਰੀ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਬੇਰੋਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਪਰ 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਸ਼ੂ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਰਾਹੀਂ ਨੀਤੀਗਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ।

### ਕਿਹੜੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ?

ਸਫਲ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ: ਅੰਡਰਕਵਰ ਜਾਂਚ ਦੁਆਰਾ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਜੁਟਾਅ, ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, 2021 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਦੀ ਅੰਡਰਕਵਰ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਬੈਟਰੀ ਕੇਜਾਂ ਦੀ ਕਰੂਰਤਾ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕੇਜਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਮਿਟਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।

## 9 ਸਫਲ ਜਾਨਵਰ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਬਦਲੀ

### 1. ਬੈਟਰੀ ਕੇਜਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ: ਪੋਲਟਰੀ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ

2019 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਟਰੀ ਕੇਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਲਤ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ। ਪਸ਼ੂ ਕਰੂਰਤਾ ਰੋਕਥਾਮ ਸੰਸਥਾ (PETA) ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਸਤਾਖਰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਬੈਟਰੀ ਕੇਜ ਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ 2027 ਤੱਕ ਫਰੀ-ਰੇਂਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।

> ਜਦੋਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਦਯੋਗ ਨੀਤੀ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ।
>
> — ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਪਸ਼ੂ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ

### 2. ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੋਤਿਆਂ ਅਤੇ ਹਿਰਨਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। 2020 ਵਿੱਚ, ਵਾਈਲਡਲਾਈਫ ਟਰੱਸਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (WTI) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਨਵਰ ਬਚਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਦਬਾਅ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 51 ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਵਧਾ ਕੇ 7 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੇ।

### 3. ਡੇਅਰੀ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਵੱਛਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵਜੰਮੇ ਵੱਛਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਕਰਕੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸੀ। ਹਿਊਮਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ/ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ 60% ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਛਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਐਨੀਮਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਾਰੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਵੱਛਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ।

### 4. ਸਲੌਟਰਹਾਊਸ ਨਿਰੀਖਣ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ

2018 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਲੌਟਰਹਾਊਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗੁਪਤ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਟੰਨਿੰਗ ਦੇ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ 2019 ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਲੌਟਰਹਾਊਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 40% ਕਮੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ।

### 5. ਗਾਂ-ਵੱਛੇ ਦੇ ਨਾਚ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਂ-ਵੱਛੇ ਦੇ ਨਾਚ (ਜਿੱਥੇ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਕੇ ਨਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ) ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਜਾਨਵਰ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ। 2022 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ₹50,000 ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ।

### 6. ਫੈਕਟਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤੀ ਲੜਾਈ

2020 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਪਸ਼ੂ ਕਰੂਰਤਾ ਐਕਟ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ, 'ਜੀਵ ਦਇਆ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ', ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੁਰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਕੇਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਨੀਮਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

### 7. ਜੰਗਲੀ ਸੂਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਜੰਗਲੀ ਸੂਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਇੱਕ 'ਖੇਡ' ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਵਾਈਲਡਲਾਈਫ ਸੋਸਾਇਟੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਬੂਤ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, 2021 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਗਲੀ ਸੂਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਮਿਟਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ।

### 8. ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਭਲਾਈ ਸਿੱਖਿਆ

ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ — ਉਸਨੇ ਕਲਾਸ 6 ਤੋਂ 8 ਤੱਕ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਪਸ਼ੂ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਬਾਰੇ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

### 9. ਪੌਦਿਆਂ-ਅਧਾਰਤ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਾਜ ਯੋਜਨਾ

2024 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪੌਦਿਆਂ-ਅਧਾਰਤ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਜੋ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਭੋਜਨ ਦੇ ਸਿਹਤ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਟ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ 15% ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹਾ ਘਟੀ ਹੈ।

## ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਬਕ

ਹਰ ਸਫਲ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਆਮ ਧਾਗਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ: ਸਬੂਤ-ਅਧਾਰਤ ਖੁਲਾਸੇ, ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ, ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸੁਮੇਲ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਸਥਾਨਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਾਰਕੁਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਵਧੇਰੇ ਸਥਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ।

*ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ*

| ਮੁਹਿੰਮ | ਸਾਲ | ਮੁੱਖ ਨਤੀਜਾ | ਜੁਰਮਾਨਾ/ਸਜ਼ਾ |
| --- | --- | --- | --- |
| ਬੈਟਰੀ ਕੇਜ ਵਿਰੋਧ | 2022 | ਨਵੇਂ ਕੇਜ ਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ | ₹1 ਲੱਖ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ |
| ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੋਧ | 2020 | ਸਜ਼ਾ ਵਧਾ ਕੇ 7 ਸਾਲ | 7 ਸਾਲ ਕੈਦ |
| ਵੱਛਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ | 2021 | ਦੇਖਭਾਲ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ | ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ |
| ਸਲੌਟਰਹਾਊਸ ਸੀਸੀਟੀਵੀ | 2019 | ਸਾਰੇ ਸਲੌਟਰਹਾਊਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰੇ | ₹50,000 ਜੁਰਮਾਨਾ |
| ਗਾਂ-ਵੱਛੇ ਦਾ ਨਾਚ ਪਾਬੰਦੀ | 2022 | ਪ੍ਰਥਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ | ₹50,000 ਜੁਰਮਾਨਾ |

**ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ (2018-2025)**

| Label | Value |
| --- | --- |
| 2018 | 10 % |
| 2019 | 15 % |
| 2020 | 22 % |
| 2021 | 35 % |
| 2022 | 48 % |
| 2023 | 60 % |
| 2024 | 72 % |
| 2025 | 85 % |

> **ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ 85% ਵਾਧਾ**
>
> 2025 ਤੱਕ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ 85% ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2018 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੈ (ਪੰਜਾਬ ਮੀਡੀਆ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟ, 2025)। ਇਹ ਵਾਧਾ ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

> **ਸਫਲ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਜ਼ਰੂਰੀ**
>
> ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਪਸ਼ੂ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜਨਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ।

## ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲ (FAQ)

### ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ?

ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੇ ਠੋਸ ਨੀਤੀਗਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੈਟਰੀ ਕੇਜਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ, ਸਲੌਟਰਹਾਊਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ, ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣਾ। ਇਹ ਜਿੱਤਾਂ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ।

### ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਮੁੱਖ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਹੈ?

ਮੁੱਖ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤੀ ਪਸ਼ੂ ਕਰੂਰਤਾ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (1960) ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਸ਼ੂ ਭਲਾਈ ਨਿਯਮ (2023) ਨਾਲ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਾਈਲਡਲਾਈਫ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ (1972) ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।

### ਕੀ ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਸਥਾਨਕ ਪਸ਼ੂ ਭਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਲੰਟੀਅਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਛੋਟੇ ਯਤਨ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।

### ਕੀ ਫੈਕਟਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ?

ਫੈਕਟਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ 2023 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪਸ਼ੂ ਭਲਾਈ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਬੈਟਰੀ ਕੇਜਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਨਿਰੀਖਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

### ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ?

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪਸ਼ੂ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ, PETA ਇੰਡੀਆ, ਹਿਊਮਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ/ਇੰਡੀਆ, ਵਾਈਲਡਲਾਈਫ ਟਰੱਸਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਅਤੇ ਜੀਵ ਦਇਆ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

## ਮੁੱਖ ਉਪਾਅ (Key Takeaways)

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਰਪਿਤ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ, ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ, ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ, ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

**ਮੁੱਖ ਉਪਾਅ**

- ਬੈਟਰੀ ਕੇਜਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਅਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਨਿਰੀਖਣ ਵਰਗੀਆਂ ਠੋਸ ਨੀਤੀਗਤ ਜਿੱਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
- ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਿੱਚ 85% ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
- ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ।

**ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੜ੍ਹਾਈ**

- [ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਾ ਡੇਅਰੀ ਵਕਾਲਤ: 60 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਡੇਅਰੀ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸਹਿਮਤੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈਏ](https://vegeco.org/pa/activism/ਪ-ਜ-ਬ-ਵ-ਚ-ਫ-ਰਮ-ਡ-ਅਰ-ਵਕ-ਲਤ-60-ਦ-ਨ-ਵ-ਚ-ਕ-ਸ-ਤ-ਕ-ਤ-ਡ-ਅਰ-ਲਈ-ਜਨਤਕ-ਸਹ-ਮਤ-ਕ-ਵ-ਬਣ-ਈਏ)
- [ਕੀ ਟਰਾਫੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸੱਚ](https://vegeco.org/pa/wildlife/ਕ-ਟਰ-ਫ-ਸ-ਕ-ਰ-ਪ-ਜ-ਬ-ਦ-ਜ-ਗਲ-ਜ-ਵ-ਨ-ਬਚ-ਸਕਦ-ਹ-ਸ-ਚ)
- [ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖਤਰਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਮਝਾਇਆ](https://vegeco.org/pa/eco-lifestyle/ਕ-ੜ-ਮਕ-ੜ-ਆ-ਦ-ਗ-ਰ-ਵਟ-ਪ-ਜ-ਬ-ਦ-ਫਸਲ-ਨ-ਕ-ਵ-ਖਤਰ-ਬਣ-ਰਹ-ਹ-ਸਮਝ-ਇਆ)
- [ਗਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਬਨਾਮ ਬਦਾਮ ਦੁੱਧ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ, ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ](https://vegeco.org/pa/nutrition-health/ਗ-ਦ-ਦ-ਧ-ਬਨ-ਮ-ਬਦ-ਮ-ਦ-ਧ-ਪ-ਜ-ਬ-ਵ-ਚ-ਸ-ਹਤ-ਲ-ਗਤ-ਅਤ-ਨ-ਤ-ਕਤ)
- [Animal rights: sentience, law and moral status](https://vegeco.org/pa/hub/animal-rights-philosophy)

---

Cite as: VegEco, "9 ਸਫਲ ਜਾਨਵਰ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਬਦਲੀ", https://vegeco.org/pa/activism/9-ਸਫਲ-ਜ-ਨਵਰ-ਅਧ-ਕ-ਰ-ਮ-ਹ-ਮ-ਜ-ਨ-ਹ-ਨ-ਪ-ਜ-ਬ-ਵ-ਚ-ਨ-ਤ-ਬਦਲ